काठमाडौं, वैशाख ५ : स्वास्थ्य बीमा अन्तर्गत सेवा दिन सरकारले सूचीकृत गरेका स्वास्थ्य संस्थाले भुक्तानी पाउन छाडेपछि सेवा बन्द गर्न लागेका छन् । स्वास्थ्य बीमाको सेवा दिएबापत सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थालाई सरकारले छ अर्बभन्दा बढी भुक्तानी दिन बाँकी रहेको स्वास्थ्य बीमा बोर्डले जनाएको छ ।
यता, सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको भुक्तानी नगराउँदा पाल्पास्थित युनाइटेड मिसन अस्पतालले आफ्ना सेवाहरु स्थगन गर्ने जनाएको छ । अस्पतालकी प्रमुख डा. रचेल कारखद्वारा जारी सूचनामा बक्यौता रकम भुक्तानीमा ढिलाइ हुँदा अस्पतालको दैनिक कामकाज र गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा समेत समस्या देखिएको हुँदा स्वास्थ्य बीमाका बिरामीले उपचार गराउँदा स्वयंले नै रकम बुझाउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै १५ दिनभित्र बक्यौता रकम भुक्तानी नभएमा अस्पतालको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम नै बन्द गर्ने पनि अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ । अस्पतालका प्रवक्ता जीवन भट्टराईका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बापतको १२ करोड सात लाख ३७ हजार ५८७ बक्यौता रकम वैैशाख ५ गतेसम्म उपलब्ध गराउनुपर्नेछ ।
उहाँका अनुसार सरकारले स्वास्थ्य बीमा बापतको रकम उपलब्ध नगराउँदा औषधि खरिद र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन गर्न नै समस्या भएका कारण सेवा बन्द गर्न लागिएको हो । ‘सरकारले आफूले लागू गरेको कार्यक्रम नै कार्यान्वयन नगर्दा समस्या भयो । सेवा गरेबापतको मरुल्य नै उपलब्ध नगराउँदा दैनिक प्रशासनिकदेखि औषधि खरिदका लागि रकम अभाव भएकाले सेवा बन्द गर्नुपरेको हो,’उहाँले भन्नुभयो, ‘बीमा बोर्डले तत्काल केही रकम दिए सेवा बन्द गरिँदैन ।’
यता स्वास्थ्य बीमा बोर्डका सूचना अधिकारी शोभित रिजालका अनुसार स्वास्थ्य बीमा बोर्डमै रकम अभाव र जनशक्तिको अभावका कारण पनि रकम भुक्तानीमा समस्या भएको हो । ‘कुनै बिरामीले अस्पतालमा भिजिट गरेको सात दिन र भर्ना भए डिस्चार्ज भएको सात दिनभित्र अस्पतालले सबै कागजपत्र बीमा बोर्डमा पेस गरेर रकम दाबी गर्न सक्ने व्यवस्था छ,’उहाँले भन्नुभयो ‘तर कतिपय अस्पतालले सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन नसक्ने भएकाले १५ दिनभित्र पठाएमा सो रकम बीमा दाबी अन्तर्गत पर्दछ ।’
१५ दिनभित्र प्राप्त भएको दाबी भुक्तानीलाई भेरिफाइड शाखाले सदर गरेपछि मात्र भुक्तानीमा जाने कानुनी प्रावधान रहेको रिजालले बताउनुभयो । तर कतिपय अस्पतालले १५ दिनपछि पठाउने गरेकाले उक्त रकम दाबी भुक्तानीमा गणना गर्न समस्या हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
बिरामी चेकजाँच गरे भनेर यो बिरामीको यति रुपियाँ हो भनेर बिल भरपाई गरेर हामीकहाँ पठाउनुपर्ने नियम छ, नपठाएको पैसा हामीले कहाँबाट दिने ?’,रिजालले भन्नुभयो, ‘अस्पतालले दाबी गरेको पैसा त हामीले दिइरहेका छौँ।’
स्वास्थ्य बीमा बोर्डका अनुसार अहिले देशभर सामुदायिक, निजी र सरकारी गरी ४४० वटा अस्पतालले स्वास्थ्य बीमासम्बन्धी सेवा प्रदान गरिरहेका छन् । जसमा साढे १३ लाख परिवार स्वास्थ्य बीमामा जोडिएका छन् भने साढे ४५ लाख नागरिक यसमा आबद्ध छन् । सरकारले अतिविपन्न नागरिकलाई शतप्रतिशत, विपन्नलाई ७५ प्रतिशत तथा गरिबीको रेखामुनि रहेका नागरिकलाई ५० प्रतिशतका दरले बीमा रकम बापतको शुल्क तिरिदिने व्यवस्था छ ।
स्वास्थ्य समस्याको कारणले हुनसक्ने आर्थिक जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्ने उद्धेश्यले २०७२ चैत २५ गतेबाट स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम लागू गरिएपछि स्वास्थ्य बीमामा नागरिकहरुको आकर्षण बढ्दो छ तर यसको व्यवस्थापनमा भने चुनौती सिर्जना हुने गरेको छ ।
