सुर्खेत, चैत १० : नोबेल कोभिड–१९ प्रतिकार्य गर्न यहाँका १० जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा रु ५० लाख उपलब्ध गराउने कर्णाली प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आज बसेको २२औँ मन्त्रिपरिषद् बैठकले नोबेल कोभिड–१९ रोकथाम तथा प्रतिकार्य गर्न प्रति जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषका लागि रु ५० लाख बजेट उपलब्ध गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकार भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री बिमला केसीले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार गएको शुक्रबार कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश विपद् परिषद्को बैठकले रु ५० करोडको विपद् व्यवस्थापन कोष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
त्यसैगरी, विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोभिड–१९ को सम्भावित सङ्क्रमणको प्रभावकारी रोकथाम तथा नियन्त्रण कार्यमा खटिने कर्णाली प्रदेशका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सङ्घीय सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुरुपको सेवा सुविधामा दोहोरो नपर्ने गरी कर्णाली प्रदेश सरकारले सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता केसीले बताउनुभयो ।
“कोरोनाको रोकथाम तथा प्रतिकार्य योजनाको लागि आवश्यकपर्ने आर्थिक तथा भौतिक कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी गराउन प्रमुख सचिवको नेतृत्वमा नौ सदस्यीय कार्यकारी समिति गठन गर्ने निर्णय गरेका छौं,” मन्त्री केसीले भन्नुभयो, “अर्कोतर्फ कर्णाली प्रदेशभित्र कार्यरत सम्पूर्ण विशेषज्ञ, छात्रवृत्ति र करार सेवामा कार्यरत चिकित्सकलाई कर्णाली प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउनेसमेत आजको बैठकले निर्णय गरेको छ ।”
उहाँका अनुसार मन्त्रिपरिषद् बैठकले सामाजिक विकास मन्त्रालयको कायममुकायम सचिव पदमा मानव संशोधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा कार्यरत दशाँै तहका अधिकृत धर्मजित शाहीलाई जिम्मेवारी प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै, सुर्खेत जिल्लाको सिम्ता गाउँपालिकाको बजेडिचौरमा रहेको केन्द्र राकमको पातचौर सार्नेगरी विसं २०७४ फागुन ५ गते सम्पन्न गाउँसभाको दुई तिहाई बहुमतबाट निर्णय भई सो निर्णयको विरुद्धमा उच्च अदालत सुर्खेतमा परेको रिटसमेत उच्च अदालतको विसं २०७४ चैत २० को आदेशबाट खारेज भएको गाउँपालिकाको उक्त निर्णय अनुसार केन्द्र परिवर्तन गर्ने सम्बन्धमा नेपाल सरकार समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय गरिएको जनाइएको छ ।
