काठमाडौँ, वैशाख १ : मुलुकभित्र जग्गा दर्ताको सुरुवात भएको बिहीबार (वैशाख १ गते) एक सय वर्ष पूरा हुँदै छ । यसबीचमा जग्गाको नापजाँच, पास गर्न र कर असुलीका लागि प्रशस्तै प्रविधिको विकास भए पनि जनशक्ति अभावमा प्रभावकारी काम हुन सकेको छैन ।
अझै पनि मालपोत तथा नापी कार्यालयबाट सम्पादन हुने काम झन्झटबेगर सम्पन्न गर्न मुस्किल पर्छ । धेरैजसो मालपोत तथा नापी कार्यालयले कम्प्युटर प्रणाली अवलम्बन गरे पनि सेवाग्राही लामो समयसम्म लाममा बस्नुपर्ने बाध्यता छ । एकद्वार प्रणाली लागू गरेका मालपोत कार्यालयले पनि प्रभावकारी सेवा दिन सकेका छैनन् ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले जग्गासँग सम्बन्धित काम गर्ने प्रविधि भित्रिइसकेको भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकिएको स्वीकार गर्नुभयो । मुलुकमा पहिलो पटक १९७९ सालमा सरकारीस्तरमा पोता अड्डा (जग्गाका मालपोत असुल गर्ने कार्यालय) स्थापना गरेर जग्गा दर्ता तथा कर असुली थालिएको थियो । त्यसअघि अड्डामा गएर जग्गा पास गर्नुपर्ने व्यवस्था थिएन । जमिनदार तथा मुखियाको अधीनमा जग्गा हुन्थ्यो । उनीहरूले आआफ्नो क्षेत्रको जग्गालाई अधीनमा राख्थे । एकअर्कालाई जग्गा दिनु परे उनीहरूको लिखतलाई कानुनी दस्तावेज मानिन्थ्यो ।
यस अड्डाको स्थापना भएसँगै कहिले अर्थ मन्त्रालय र कहिले भूमिसुधार मन्त्रालय मातहत राखिएको थियो । अहिले यो अड्डा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको नाममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत छ । मन्त्रालयका प्रवक्ता जोशीका अनुसार अहिले मुलुकभर आवादी जमिन २७ प्रतिशत छ । आवादी जमिनमध्ये २३ प्रतिशत जग्गाको लालपुर्जा छ । यस्तो जग्गा व्यक्तिगत, पारिवारिक, सरकारी, संस्थान तथा अन्य प्रकारको कार्यालयको अधीनमा छ । बाँकी चार प्रतिशत जग्गामा भूमिहीन र सुकुम्बासीको बसोबास भएको वा कसैसँग पनि लालपुर्जा नभएको प्रकृतिको रहेको जानकारी जोशीले दिनुभयो । बाँकी ७३ प्रतिशत जग्गा वनजङ्गल, हिमाल, पहाड, खोलानालाले ओगटेको छ ।
सय वर्षअघि हात तथा बाँसले जग्गा नापजाँच गर्ने प्रचलन थियो । अहिले सबै काम कम्प्युटर प्रणालीबाटै गर्न थालिएको छ । पछिल्ला दिनमा भूउपग्रहबाट जग्गाको आकृति लिने र सोहीअनुसार नापजाँच गर्ने प्रणाली स्वदेशमै विकास भइसकेको छ । उहाँले पछिल्ला दिनमा भूमिहीन तथा सुकुम्बासीलाई जग्गा वितरण गर्दा यही प्रविधिबाट जग्गा नापजाँच गरिएको जानकारी दिनुभयो ।
विश्वका अन्य मुलुकमा अपनाइने गरिएको उन्नत प्रविधिलाई मुलुकभित्रै प्रयोग गर्न समक्ष भए पनि पर्याप्त जनशक्ति तथा यस्ता प्रविधिकै अभावमा काम प्रभावकारी रूपमा अघि बढाउन नसकिएको गुनासो उहाँको छ । प्रवक्ता जोशीले भन्नुभयो, “जग्गा नापजाँच तथा आकृति लिन सबै स्थानमा यही प्रविधि अपनाउन सकियो भने उपकरण भित्र्याउन कठिन हुँदैन तर यस क्षेत्रमा अभ्यस्त जनशक्ति र भरपर्दो कानुनी संरचनाको अभावले अझै अड्को थपिने गरेको छ ।”
भूमि व्यवस्थापनका लागि मुलुकमा अझै पनि ५० वर्षभन्दा पुरानो ऐन कानुनका आधारमा काम भइरहेको छ । फरक–फरक कामका लागि फरक–फरक कानुन पालना गर्नुपर्ने र फरक–फरक कार्यालयमा धाउनुपर्ने समस्याका कारण काम झन्झटिलो हुने गरेको छ ।
यसैबीच भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले लिखत रजिस्ट्रेसन प्रारम्भ भएको शतवार्षिकी तीन दिनसम्म विशेष कार्यक्रम गरी मनाउने भएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसार भूमिहीन दलितलाई लालपुर्जा वितरणलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर सिन्धुलीको दुधौलीमा रहेका मुुसहर बस्तीबाट लालपुर्जा वितरणको काम सुरु गरिएको जानकारी दिनुभएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
