कोभिड–१९ (कोरोना) भाइरस सङ्क्रमणको जोखिमका बेला दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव हुने मनोवैज्ञानिक त्रासमा जनता छन् । यसलाई कतिपय व्यापारी व्यवसायीले जनताको मनोवैज्ञानिक त्रासको उपयोग गर्दै वस्तु लुकाउने वा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । बजारमा वस्तुको अभाव नहोस् र कालोबजारी नियन्त्रण होस् भनेर सरकारले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउने प्रयास गरेको छ । उपभोग्य वस्तुको यथार्थ अवस्था, आपूर्ति प्रणालीमा देखिएको समस्या र यसको व्यवस्थापनका लागि सरकारबाट भएका प्रयासका विषयमा केन्द्रित भएर उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री लेखराज भट्टसँग गोखापत्रका केपी गौतम र सीता शर्माले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश :
अहिले कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण र दैनिक उपभोग्य वस्तुको अभाव हुने त्रासमा छन् । मन्त्रीज्यू, दैनिक उपभोग्य वस्तुको आपूर्ति व्यवस्था कस्तो छ ?
पहिलो कुरा भाइसरको हल्लाले धेरैमा त्रास उत्पन्न भएको छ । आइसोलेसनमा बस्नुपर्ने अवस्थामा खाद्यान्नको अभाव हुन सक्छ, सरकारको तयारी छ कि छैन भन्ने सन्दर्भहरू मिडियाबाट बाहिर आएपछि आमनागरिकमा त्रास बढेको छ । हिजो नाकाबन्दी, भूकम्प र बाढीपहिरोलगायतका विपत् बेहोरेका नागरिकलाई केही नपाइने हो कि भन्ने त्रास सुरू भएको छ र हरेक उपभोक्ताले विशेषगरी चामल, नुन, चिनी, तेल, ग्यास, पीठोलगायतका सामान चाहिनेभन्दा बढी सञ्चय गर्न सुरू गरेका छन् । एक क्वीन्टल खरिद गर्ने व्यक्तिले १० क्वीन्टलसम्म खरिद गरिरहेका छन् । नाकाबन्दीमा भोगेको अवस्था सम्झेर केही खाद्यान्न सञ्चित गर्नु स्वाभाविक होला तर अहिले त्यो अवस्था होइन । आमउपभोक्तामा देखिएको यो प्रकारको मनोविज्ञान तोड्न समय लागेको छ । मेरो नेतृत्वमा राज्यमन्त्री, सचिवसहितको टोलीले उपत्यकाका डिपार्टमेन्टल स्टोरमा अनुगमन तथा अध्ययन गरिरहेका छौँ । अनुगमनका क्रममा उपभोक्ताले सबैभन्दा नुन र चिनी बोरा नै उठाएको पाएका छौँ । तर, बजारमा अभाव छैन ।
उद्योग वाणिज्य महासङ्घ नेपाल, चेम्बर अफ कर्मसलगायतका निजीस्तरबाट सञ्चालित तरकारी, फलफूल व्यापारीसँग हामीले चरण–चरणमा छलफल गर्दा खाद्य वस्तु, औषधिको मौज्दात छ महिनालाई पुग्ने रहेको पाएका छौँ । हामीले अनुगमनलाई पनि तीव्रता दिएका छौँ । उपत्यकामा मात्रै होइन, उपत्यकाबाहिर रहेको मुख्य पर्यटन क्षेत्र पोखरामा अनुगमन ग¥यौँ । पोखराको लेकसाइटदेखि लिएर न्युरोडका उद्योग व्यवसायीसँग छलफल गरियो । बुधबार बिहानमात्रै उपत्यकाको चक्रपथ कलङ्की हुँदै कालीमाटीको फलफूल तथा तरकारी बजारको अवस्थासम्म अनुगमन गरेका छौँ । त्यहाँको अवस्था हेर्दा पेट्रोल डिजेल र ग्यासमा बाहेक अन्य सामानका खासै समस्या देखिएको छैन । केही पेट्रोल पम्पमा पेट्रोल नभएको र उनीहरूलाई सोध्दा हिजो साँझ ल्याएको, सकिएको र फेरि लिन जान लागेको भन्ने जवाफ पायौँ । यो आयल निगममा कमी भएरभन्दा पनि माग बढी भएर अभाव भएको देखियो । आज १०÷१२ वटा पेट्रोल पम्मको अनुगमन गर्दा पुल्चोकको साझा पेट्रोलबाहेक अन्यमा लाइन नभएको पायौँ । ग्यासको आपूर्ति नभएरभन्दा पनि उपभोक्ताहरूले बढी होल्ड गरेकाले समस्या भएको छ । ग्यास धेरै होल्ड गर्दा जुनसुकै बेला दुर्घटना पनि निम्तिन सक्छ भन्ने उपभोक्ताले मनन गर्नुपर्छ । दोस्रो, केही बिक्रेताले बदमासी गरेका छन् । त्यसको अनुगमन गरिरहेका छौँ । गृह मन्त्रालयसँग समन्वय गरेका छौँ ।
औषधि व्यवस्थापन विभाग र वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले संयुक्त रूपमा अनुगमन गरिरहनुभएको छ । सामान्य विकास मन्त्रालयसँग अनुगमनका लागि आवश्यक कर्मचारीको माग गरेका छौँ । उपत्यकाबाहिर वाणिज्य कार्यालय भएका ठाउँमा कार्यालयलाई सक्रिय पारेका छौँ र नभएको ठाउँमा गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासनलाई सक्रिय बनाउन अनुगमन हुनुप¥यो भनेका छौँ । जिल्लामा कति खाद्यवस्तु हो र केको अभाव भएको छ भन्ने सम्पूर्ण रिपोर्ट माग गरेका छौँ । नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीसँग पर्याप्त मात्रामा खाद्यान्न छ । त्यो कम्पनीसँग हाल २५ हजार मेट्रिकटन चामल नै छ, २० हजार मेट्रिक टन धान छ । खाद्यान्नको समस्या आउँदैन । अहिले तरकारीको आयात बढिरहेको छ । बढी आएर कतै माग कम भएर मूल्य ह्वात्तै झर्ने त होइन भन्ने चिन्तामा व्यापारी छन् ।
अनुगमनमा तरकारी पर्याप्त भएको भन्नुभयो तर खुद्रा बजारमा उपभोक्ताले महँगो तिर्न बाध्य भएका छन् नि किन ?
खुद्रा पसलमा यो खालको समस्या होला तर थोकमा त्यो समस्या देखिएन । यहाँहरूजस्तो सचेत नागरिकले उजुरी गर्नुभयो भने अनुगमन गरेर वास्तविकता बुझ्न सकिन्छ । अहिले हामीले सबैलाई आग्रह गरेका छौँ । सङ्कटको बेला कसैले बदमासी गर्छ भने कुनै पनि किसिमले छोड्नुहुन्न, लचक बन्नुहुन्न र कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं ।
उजुरी परेपछि मात्रै अनुगमनमा जाने र जरिवाना गर्ने प्रवृत्ति छ नि ?
हामीले उजुरी आएकोमा मात्रै अनुगमन गरेका छैनौँ । आफ्नो किसिमले पनि अनुगमन गरेका छौँ । अनुगमनका लागि हाम्रो जनशक्ति पर्याप्त नभएकाले गृहसँग सहकार्य गर्ने सहमतिअनुरूप अनुगमन भइरहेको छ । गृहले सिभिलमा धेरै जनशक्ति अनुगमनका लागि खटाएको छ । कैफियत भेटिएका ठाउँमा कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर हदैसम्मको जरिवाना गरेका छौँ । अनुगमन निरीक्षकले अनुगमनस्थलमै तीन लाख रूपियाँसम्म जरिवाना गर्ने पाउने व्यवस्था छ, त्यो गरिरहेका छौँं । कालोबजारी गर्नेलाई कानुनअन्तर्गत कारबाही गरेका छौँ ।
अहिलेको अभाव दाल, चिनी, चामलभन्दा पनि ग्यासको अभाव बढी देखिन्छ । यसको समाधान कसरी खोज्दै हुनुहुन्छ ?
अहिलेको अभाव साँच्चिकै अभाव नभएर उपभोक्ताले चाहिनेभन्दा बढी होल्डिङ गरेर समस्या आएको छ । यसमा स्वयम् उपभोक्ता सचेत हुनुपर्छ । ग्यास भनेको त एकखालको बम नै हो । धेरै प्रज्ज्वलनशील वस्तु घरमा राख्दा भोलि दुर्घटना निम्तिन सक्छ । यसलाई चाहिनेभन्दा बढी होल्ड नगर्न सबैलाई अपिल गरिरहेका छौँ ।
यसमा हामी संवेदनशील छौँ । ग्यासको विषयमा ग्यास उद्योगीलाई बोलाएर पटक–पटक छलफल गरेका छौँ । उहाँहरूलाई मैले भनेको छु– यो बेलामा इमानदारीपूर्वक सहज रूपमा उपभोक्तालाई ग्यास उपलब्ध गराउनुहोस् । सप्लाइमा समस्या नहुृँदा पनि सहज रूपमा आमनागरिकले सहज ग्यास नपाएको अवस्था स्वीकार्य हुँदैन । व्यापारी तथा उद्योगीले सरकारको आग्रहलाई बेवास्ता गरेमा ग्यासमा हस्तक्षेपको स्थिति आउन सक्छ । नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनाले त पेट्रोल पम्प चलाएका छन्, उद्योगीले सहज रूपमा उपलब्ध नगराएको खण्डमा ग्यासमा पनि त्यो व्यवस्था गर्न सरकार बाध्य हुने छ । त्यो अवस्था नआओस् ।
केही व्यवसायीसँग कुरा हुँदा ग्यास उद्योगीले भन्दा पनि ग्यास बिक्रेताले बदमासी गरेको भनेका छन् । उनीहरूले एक साताभित्रै ग्यासको आपूर्ति र वितरणलाई व्यवस्थित गर्छौं भनेका छन्, केही हदसम्म कम पनि हुँदै गएको छ । जहाँ जेको समस्या हुन्छ, त्यहाँ अब सरकारले हस्तक्षेप गर्छ । हाम्रो अनुगमनमा बदमासी भेटेको ठाउँमा छोडेका छैनौँ । यो बेलामा उपभोक्ता स्वयम् बढी सचेत र चनाखो हुनुपर्छ, कसैले ग्यास वा अन्य खाद्यवस्तुको मूल्य बढायो वा लुकायो भने तुरून्त खबर गरिदिनुप¥यो । त्यसलाई हामीले तुरून्त कानुनअनुसार कारबाही गर्छौं ।
भारतले पारासिटामोलसहित २६ वटा औषधि निर्यातमा रोक लगाएको छ । त्यसबाट अहिले नै त समस्या आएको छैन, समस्या आयो भने हामीसँग आपूर्तिको रणनीतिक योजना के छ मन्त्रीज्यू ?
औषधिको अवस्थाका बारेमा पनि औषधि व्यवस्था विभाग, औषधि उद्योगी महासङ्घ, औषधि आपूर्ति गर्ने अन्य व्यवसायीसँग छलफल भएको छ । भोलि सङ्कट आयो भने के–कसरी समाधान गर्ने भन्ने छलफल भएको छ । सरकारको तयारी पनि छ । नेपालमा छ महिनासम्म निर्यात नै भएन भने पनि पुग्ने औषधि र औषधि बनाउने कच्चा पदार्थ मौज्दात छ । हाम्रो अहिलेको रणनीति भनेको आत्मनिर्भर गराउनु हो । हामीले उद्योगीलाई भनिसकेका छौँ, आत्मनिर्भरतामा जाने गरी तयारी अवस्थामा रहनुहोस् । यसका लागि सरकारले के गर्नुपर्छ हामी तयारी गर्छौं । नेपालका लागि भारतीय राजदूतसँगको कुराकानीमा उहाँले औषधि कति परिणाममा चाहिने हो, त्यो पठाउन होस् हामी पठाउँछौँ भन्नुभएको थियो तर हामीले त्यसरी परिणाम तोक्दा भोलि समस्या आउन सक्ने हुँदा मागअनुसार पठाउन आग्रह गरेका छौँ । त्यसमा भारत सहमत देखिएको छ ।
अहिले भारतबाट औषधि आउन थालेको हो कि होइन त ?
अहिले भारतबाट औषधि आएको छैन । आएको औषधि नाकानाकामा रोकिएको छ । त्यसका लागि कूटनीतिक तहबाट नै पहल गरिरहेका छौँ । सायद केही दिनमै सहज हुन्छ । अरू चीज पनि आइरहेको छ । अहिले धेरैमा नाकाबन्दी भयो भन्ने भ्रम छ, त्यो होइन । अहिलेको अवस्था दोहोरो हो । हिजोको राजनीतिक नाकाबन्दीजस्तो अहिले होइन, दुवैतिरको सुरक्षाका लागि गरिरहेको हो । सीमामा दुवै पक्षको अनुगमन गरेर सुरक्षा गर्ने प्रयासमा लागेका छौँ । अहिले चारवटा नाका बन्द गरिएको छ, त्यो पनि नेपालीका लागि होइन, विदेशीहरू नेपालबाट जाने वा आउनेलाई मात्रै हो । हामीसँग १३७ वटा नाका छन् र गोरेटा बाटा त थुप्रै छन्, त्यसलाई कसरी कडाइ गर्ने भन्ने छ । दोहोरो नगरीकन त हुँदैन । अहिलेको सतर्कता निम्ति गरिने कार्यभित्र पर्छ, त्यसलाई अन्यथा बुझ्न हुन्न ।
सरकारले बजारमा उपमोक्तालाई चाहिने सामान छ महिनालाई पुग्ने छ भनिरहँदासमेत आमनागरिक अभावको त्रासमा छन् । किन सरकारलाई विश्वास गर्न सकेनन् जनताले ?
हिजोको नाकाबन्दी र अन्य घटनाक्रमले गर्दा आमजनतामा त्योखालको मनोविज्ञानले काम गरेको हुन सक्छ । सबैमा त्यस्तो लागू नहुन पनि सक्छ । विशेषगरी उपत्यकामा घरैघरले गर्दा उत्पादन नै छैन । सरकारले सक्दैन हिजो त यो अवस्था थियो, अहिले कसरी सक्छ भन्ने मनोविज्ञान पनि हो र त्यसलाई विश्वासमा परिणत गर्न त अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै छौँ । हामीले विभिन्न टोल फ्री नम्बरमा फोन गर्न आग्रह गरेका छौँ । यो सङ्कटको बेलामा सरकार एक्लोले मात्रै अनुगमन सम्भव हुँदैन, सबै उपभोक्ता सचेत भएर अनुगमन गरेर सरकारलाई सहयोग गर्नुपर्छ । यो बेलामा उपभोक्ताले व्यापारीलाई बढी दिएर सामान नलिई बढी लिन खोज्नेलाई सम्बन्धित सरोकारवालालाई जानकारी कारबाहीको दायरामा ल्याउन सचेत नागरिकको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।
सङ्कट अरू बेला पनि आउँछन् । उद्योगधन्दामा आत्मनिर्भर हुन के योजना छ ?
निश्चित रूपमा यतिबेला महसुस भएको छ, हामी आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । सङ्कट परेका बेला झन् सङ्कटमा कति पर्ने ? आत्मनिर्भरतातिर जानुपर्छ । हामीले औषधि उद्योगीलाई आत्मनिर्भर हुनलाई सरकारले गर्ने सहयोग गर्छांै भनेका छौँ । नेपाल औषधि लिमिटेडलाई कति बजेट चाहिन्छ, तपार्इंहरूले योजना बनाउनुस् भनेका छौँ । त्यसको उत्पादन क्षमता बढाउन आग्रह गरेका छौँ । अहिलेका उद्योग स्थापना गर्ने भनेर औद्योगिक क्षेत्रको घोषणा गरेका छौँ र केही बाँकी छन्, तिनलाई पनि अगाडि बढाउने भनेका छौँ । निर्यातलाई कसरी बढाउने र आयातलाई कसरी कम गर्ने भन्ने रणनीतिक योजनामै छौँ ।
मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएपछि यहाँको प्राथमिकताका योजना पूरा गर्न के–कस्तो प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ ?
औद्योगिक क्षेत्रको सक्दो छिटो घोषणा गरेर कार्यान्वयनमा जाने भएका छौँ । पछिल्लोपटक कोरोना भाइरसको हल्लाले गर्दा केही ढिला भएको छ । नवलपरासीको द्यौवादी फलाम कम्पनीको काम धेरै अगाडि बढ्दै छ । चीनमा आएको कोरोनाले त्यसलाई पनि प्रभावित पा¥यो । दैलेखको पेट्रोल उत्खननका लागि ड्रिलिङ भइसकेको थियो, रिपोर्ट आएपछि जाने भनेका थियौँ, जान पाएका छैनौँ । विशेषगरी विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) लाई कार्यान्वयनमा लग्ने योजना छ । सेजको काम लामो समयदेखि अगाडि बढ्न सकेको छैन । त्यसमा व्यवस्थापन प्रमुख (सीईओ) पनि नियुक्त हुन सकेको थिएन । यसलाई छिटो अन्तिम रूप दिएर कार्यान्वयनको गति लैजानेगरी काम भइरहेको छ । आपूर्तितिर पनि व्यवस्थित गर्ने र अन्य टे«डहरू पहिचान गर्ने, औद्योगिक क्षेत्रको विकास, उत्पादन र त्यसपछि हामीले विशेषगरी कुन वस्तु वा चीज निर्यात गर्ने हो, त्यसको पहिचान गर्ने भन्ने नै हाम्रो योजना छ ।
चोभारको सुख्खा बन्दरगाहमा प्राथमिकता दिएर काम भइरहेको छ । यो वर्ष ४० प्रतिशत काम सक्नुपर्छ भनेका छौँ । जिम्मा पाएको निर्माण कम्पनीले लक्ष्यको लगभग ७० प्रतिशत काम सम्पन्न गरिसकेको छ । अर्को आवश्यक ऐनलाई पास गर्ने काम ग¥यौँ । उपभोक्ता नियमावली पारित गरिसकेका छौँ । अर्को लक्ष्य भनेको ग्राम उद्योगको हो । सामाजवादी सिद्धान्तअनुसार ७५३ वटा पालिकामा ग्राम उद्योग बनाउने उद्देश्य र योजना लिएका छौँ । अहिले चालु आर्थिक वर्षमा ७० वटा स्थानीय तहमा भनिएको थियो, ३७ वटा गाउँपालिका र नगरपालिकासँग सम्झौता (एभओयु) भइसकेको छ । बाँकीको पनि रीत पु¥याएरै मागेभन्दा बढी निवेदन आइसकेका छन् । कुन–कुनलाई दिने भन्ने छनोटको क्रममा छौँ । अर्को आर्थिक वर्षमा निश्चित लक्ष्य बढाएर जान्छौँ । यस्तै उपत्यकामा ठाउँ पहिचान गरेर नेपाल खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी र साल्ट्र टे«डिङ कर्पोरेसनका पसल स्थापना गर्ने र ती पसलमार्फत बिक्री–वितरणको प्रवद्र्धन गर्नेगरी कार्यदलले काम गरिरहेको छ । माग र समस्याका आधारमा जनताको सजिलोका लागि ती पसल निर्माण गर्छौं ।
