काठमाडौँ, चैत २४ : दाङकी सात वर्षीया बालिका अनिता चौधरी २०६३ को माघीको अघिल्लो दिन पुस ३० गते बुवा–आमाको पछि लागेर रमाइलो हेर्न छिमेकी गाउँ लाग्नुभयो । अनिताले बाटैमा कलम जस्तो लाग्ने वस्तु भेट्टाउनुभयो । असीम खुसीसाथ कलम भनेर टिपेको वस्तु एक्कासि विस्फोट भयो । त्यस घटनामा घाइते भएकी अनिताले दायाँ हात गुमाउनु प-यो ।
त्यस्तै २०६४ वैशाख ३१ गते जमिनमुनि छापिएको विद्युतीय धराप विस्फोटमा परी लमजुङकी १७ वर्षीया सुनिता घलेको दाहिने खुट्टा गुम्यो । विस्फोटमा शरीरभित्र छिरेका छर्रा अझै निकाल्न सकिएको छैन । २०६३ असार १२ गते म्याग्दीको बेनीका सुरेन्द्र खत्री भारतीय सेनामा नाम निस्केको खुसी साट्न गाउँ पुग्नुभयो ।
साथीहरूसँग फुटबल खेल्ने र गाईवस्तुसमेत चराउने भन्दै निस्केका खत्रीले जङ्गलमा फेला पारेको प्लास्टिकको पोको खोल्ने क्रममा विस्फोट भयो । विस्फोटबाट शरीर क्षतविक्षत भएका खत्रीको लामो उपचारपछि ज्यान त बच्यो तर दुवै हात काट्नु पर्दा सदाका लागि गुमाउनु प-यो । २०६० जेठ ५ गते नेपाली सेनालाई लक्षित गरी हानेको बम घरमा परी विस्फोट हुँदा म्याग्दीका भीमबहादुर रिजालले परिवारका तीन सदस्य गुमाउनुभयो ।
२०६२ जेठमा त चितवनको माडीस्थित बाँदरमुढेमा तत्कालीन विद्रोही समूहले राखेको धराप विस्फोट हुँदा ४० जनाको घटना स्थलमै मृत्यु भयो । सोही घटनामा गम्भीर घाइते लेखनाथ अधिकारीले उपचारको अभावमा अपाङ्ग जीवन भोग्नुपरेको छ । २०५२ मा नेकपा (माओवादी) सुरु गरेको १२ वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वमा तत्कालीन विद्रोही समूह तथा राज्य पक्षबाट भएका त्रुटिका कारण सर्वसाधारणले भोग्नु परेका क्षतिका प्रतिनिधि घटना हुन् यी । त्यसपछि सशस्त्र द्वन्द्वको अन्त्यका लागि गरिएको ‘विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३’ भएको पनि १५ वर्ष बितेको छ । यसबीचमा तत्कालीन विद्रोही पक्षसमेत सम्मिलित १४ सरकार फेरिएका छन् तर पनि पीडितका घाउ भने आलाका आलै रहेको पीडितको गुनासो छ ।
कीर्तिपुरका द्वन्द्वपीडित देवबहादुर महर्जन, ललितपुरकी नगमा माली, जाजरकोटकी मैना कार्की, गोरखाकी शारदा घिमिरेलगायतका द्वन्द्वपीडितको एउटै गुनासो छ “पीडितको नाम बेचेर केही अधिकारकर्मी मोटाए, द्वन्द्व समाधानका नाममा बनेका आयोग पार्टीका भर्ती केन्द्र बने ।”
विस्तृत शान्ति सम्झौता बेपत्ताहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्ने, बेवारिसे अवस्थामा रहेका विस्फोटक पदार्थ सङ्कलन तथा निष्क्रिय गर्ने, तथा बेपत्तासम्बन्धी छानबिन आयोग र सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गर्ने तथा पीडितलाई उचित क्षतिपूर्ति दिनेलगायतका बुँदा समावेश थिए ।
दुवै आयोगले सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडितको पहिचान गरी १० लाख क्षतिपूर्ति दिने निर्णय गरेको थियो । द्वन्द्वमा विद्रोही तथा राज्य पक्षबाट बेपत्ता पारिएकाको अवस्था अझै पनि अज्ञात नै छ । परिवारका मुख्य सदस्य गुमाएका परिवार र अङ्गभङ्ग भएका पीडितले जीवन कसरी बिताउने भन्ने चिन्तामा छन् ।
यसभन्दा पनि बेग्लै शान्ति सम्झौतापछि पनि बेवारिसे अवस्थामा छाडिएका विस्फोटक पदार्थ विस्फोटमा परी घाइते तथा अङ्गभङ्ग भएका पीडितहरूले भने अहिलेसम्म कुनै सहयोग पाएका छैनन् । उनीहरूको जीवन कष्टकर बन्दै गएको छ । वि.सं. २०६३ साल मङ्सिर ५ गते राज्यका तर्फबाट प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र नेकपा (माओवादी)का तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । सम्झौताअनुरूप सङ्क्रमणकालीन न्याय निरूपणको काममा भने खासै प्रगति भएको छैन ।
द्वन्द्वकालीन घटनाबारे सत्यतथ्य बाहिर ल्याउने, पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिने, मानव अधिकार हनन गर्नेलाई कारबाही प्रतिबद्धता गरिएको थियो । पीडितको सहमतिबिना क्षमादान दिन नहुने, द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतबाटै टुङ्ग्याउनुपर्ने पीडित परिवारको जीविकोपार्जन तथा सन्ततीलाई निःशुल्क स्वास्थ्य र शिक्षाको व्यवस्था सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोगसम्बन्धी ऐनमा समावेश गर्नुपर्ने माग राखी द्वन्द्वपीडितहरूले विभिन्न दबाब मूलक कार्यक्रम गर्दै आएका गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
