खोटाङ, चैत १४ : कार्यक्रमअन्तर्गत हालसम्म ४६ बालिकाको नाममा खोलिएको बचत खातामा दोस्रो किस्ता र ८३ जनाको खातामा पहिलो किस्ताबापतको रकम जम्मा भएको नगरपालिकाको महिला तथा बालबालिका शाखा प्रमुख इरन राईले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार खाता खोलेको दश वर्षपछि नवीकरण गर्नुपर्नेछ ।
नगरपालिकाले वार्षिकरुपमा रु चार हजारका दरले तीन वर्षमा रु १२ हजार रकम जम्मा गरिदिने र त्यसमा घरपरिवारले पनि सकेको रकम जम्मा गर्ने गरेका छन् । यसबाट छोरीहरुको भविष्य उज्वल बन्ने आमाहरुको विश्वास छ ।
नगरपालिकाले छोरीको सम्मान र प्रोत्साहनका लागि सुरु गरेको सो कार्यक्रमअन्तर्गत खाता खोलिएका बालिकाको नाममा नगरपालिकाले जम्मा गरिदिएको भौचर सम्बन्धित बालिकाहरूका आमालाई प्रदान गर्ने गरिएको छ । समाजमा छोरीलाई भन्दा छोरालाई प्राथमिकता दिने सामाजिक विभेद अन्त्यको प्रयासस्वरूप नगरपालिकाले सो कार्यक्रम सुरु गरिएको नगर उपप्रमुख बिमला राईले जानकारी दिनुभयो ।
कार्यक्रमअन्तर्गतको सहयोग पाउन गर्भावस्थामा आमाले नियमित स्वास्थ्य जाँच गरेको र वर्थिङ सेन्टर (प्रसूति गृह) वा स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी भएको प्रमाण सम्बन्धित वडा कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्नेछ । उपलब्ध प्रमाणका आधारमा वडाले रकम जम्मा गरिदिन नगरपालिकालाई सिफारिस गर्नेछ ।
वडाको सिफारिसका आधारमा नगरपालिकाले सम्बन्धित बालिकाको नाममा सालपा विकास बैंकमा खोलिएको खातामा रकम जम्मा गरिदिनेछ । कार्यक्रम सुरु गरेपछि नगरपालिकामा नियमित गर्भजाँच गराउने र वर्थिङ सेन्टरमा गएर सुत्केरी गराउने महिलाको संख्यासमेत वृद्धि हुँदै गएको नगर स्वास्थ्य शाखा संयोजक प्रकाश घिमिरेले जानकारी दिनुभएको छ ।
कार्यक्रमअन्तर्गत छोरीको नाममा खाता खोलेर तीन वर्षको उमेर पुग्दासम्म किस्तागत रूपमा वार्षिक चार हजारका दरले खातामा रकम जम्मा गरिदिने गरेको छ । सालपा विकास बैंकको हलेसी शाखाले सो रकमको वार्षिक नौ प्रतिशतले ब्याज उपलब्ध गराउने छ ।
बैंक खातामा जम्मा भएको रकम बालिका १५ वर्ष पुगेपछि मात्र निकाल्न पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ । नगरपालिकाले रकम जम्मा गरिदिएको खातामा स्वयम् बालिकाको परिवारले समेत आफूले सकेको रकम बचत गर्न सक्ने बैंकका प्रबन्धक भाष्कर श्रेष्ठले जानकारीदिनुभयो ।
दुई नगरपालिका र आठ गाउँपालिका रहेको जिल्लामा बर्थिङ सेन्टर सूचना आयोगका सूचना आयुक्त कमला ओली (थापा)ले सूचनाको हकको कार्यान्वयनले मात्र देशको विकास सम्भव हुने बताउनुभएको छ । सूचनाको हक र यसको कार्यान्वयनसम्बन्धी आइतबार दिक्तेलमा भएको अन्तक्र्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै उहाँले जनतालाई जगाउन र सरकारलाई घचघच्याउन सूचनाको हकको भूमिका महत्वपूर्ण हुने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“प्रजातान्त्रिक देशमा सूचनाको हकको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सरकारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउन यसको खास महत्व छ । सूचना माग्नुस्, आउनुस्, कानुनले दिन मिल्ने सूचना लुकाउनुपर्ने कारण नै छैन ।”
स्थानीय तहबाट सूचनाको हक कार्यान्वयन नभएको पाइएको जनाइएको छ ।
कार्यक्रममा आयोगका सचिव भागीरथ पाण्डेयले माग गरेको सूचना नपाएको भन्दै सबैभन्दा बढी उजुरी स्थानीय तहविरुद्ध परेको जानकारी दिनुभयो । स्थानीय तहबाट सूचना नपाएको जनाउँदै आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा ५३१ र आव २०७७÷०७८ मा ५४५ उजुरी परेको आयोगले जनाएको छ ।
आयोगका अनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्था (आर्थिक) सम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा ७० र आव २०७७÷०७८ मा ३२ , सूचना तथा सञ्चार प्रविधिसम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा पाँच र आव २०७७÷०७८ मा छ, कानुन, न्याय तथा प्रशासनसम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा ५६ र आव २०७७÷०७८ मा ३१ उजुरी परेको छ ।
यस्तै, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा खेलकुदसम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा ९४ वटा र आव २०७७÷०७८ मा ५६ वटा, खानेपानी, विद्युत् तथा यातायातसम्बन्धी आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा १० र आव २०७७÷०७८ मा २० , संस्थान तथा प्राधिकरणसम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा ११ र आव २०७७÷०७८ मा ७ , जग्गा, मालपोत, भूमि, वन तथा कृषिसम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा ३४ र आव २०७७÷०७८ मा १३ उजुरी परेको छ ।
गैरसरकारी संस्था तथा अन्य संस्थासम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा २०१ र आव २०७७÷०७८ मा ३१ , प्रहरी तथा सुरक्षा निकायसम्बन्धी आव २०७७÷०७८ मा ११ र पर्यटनसम्बन्धी आव २०७६÷०७७ मा एक उजुरी परेको जानकारी कार्यक्रममा दिइएको थियो ।
