काठमाडौं, चैत ७ : संविधानको मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि बनाइएको आवासको हकसम्बन्धी ऐन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रमाणीकरण गर्नुभएको डेढ वर्षसम्म पनि नियमावली बन्न सकेको छैन । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएको आवासको हकसम्बन्धी ऐन, २०७५ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले विसं २०७५ असोज २ गते प्रमाणीकरण गर्नुभएको थियो ।
ऐनका कतिपय दफामा लेखिएको तोकिएबमोजिम भन्ने विषयलाई नियमावलीले व्याख्या गर्छ । तर, ऐन प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आयो भनिएको डेढ वर्षसम्म पनि नियमावली नबन्दा कानूनी अप्ठ्यारा आउने गरेका छन् । शहरी विकास मन्त्रालयका सूचना अधिकारी सुरेश वाग्ले नियमावली मस्यौदा भइरहेको बताउनुहुन्छ ।
एक सातामा मस्यौदा तयार पारी मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने गरी तयारी गरिएको उहाँले सुनाउनुभयो । मन्त्रालयको आवास, भवन तथा योजना महाशाखा प्रमुख सहसचिव नवराज प्याकुरेलको संयोजकत्वमा नियमावली मस्यौदा भइरहेको छ । संविधानसभाबाट बनेको नेपालको संविधान २०७२ मा पहिलोपटक मौलिक हकका रुपमा आवासको हकसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
आवासको हक कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको जनाइएको छ । विगतमा मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको जनता आवास कार्यक्रम गत आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश सरकारअन्तर्गत कार्यान्वयनमा छ ।
यसैगरी सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम, एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम पनि कार्यान्वयनको चरणमा रहेको सूचना अधिकारी वाग्लेले बताउनुभयो । एकीकृत बस्ती विकास कार्यक्रम रसुवा, कास्की, कपिलवस्तु, जाजरकोट, बाँके, उदयपुर र सप्तरीमा एक÷एक बस्ती बनाउने गरी कार्यान्वयनमा छ । बाढीपहिरो पीडितका लागि डढेल्धुरा, सर्लाही र मुगुमा आवास बनाउने कार्यक्रम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
डढेल्धुरामा ५० घर निर्माणका लागि जग्गा प्राप्ति भएको छ । सर्लाही र मुगुमा जग्गा प्राप्तिको चरणमा रहेको जनाइएको छ । यसैगरी सिन्धुपाल्चोकको जुरे, बर्दिया र सुर्खेतमा पनि बाढीपहिरो पीडितका लागि आवास निर्माण गरिने कार्यक्रम रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आवास विहीनका लागि आवासको सुनिश्चितता गर्ने उद्देश्यले मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा रु ७३ करोड बराबरको आवास बनाइदिने कार्यक्रम छ ।
