दमक, चैत १२ : चीनको बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभस् (बीआरआई)अन्तर्गत झापाको दमकमा निर्माण हुने नेपाल–चीन मैत्री औद्योगिक पार्क निर्माण दुवै सरकारको ‘हरियो बत्ती’को पर्खाइमा छ । नेपालकै ठूलो औद्योगिक क्षेत्र, दक्षिण एसियाकै नमुना र बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण हुने नेपालको पहिलो परियोजना रहेको यो औद्योगिक पार्कको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भइसकेको छ ।
डीपीआर तयार भइसकेपछि नै गत सालको फागुन १७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलान्यास भएको थियो । शिलान्यास भए पनि एक वर्षसम्म नेपाल चीन सरकारबाट निर्णय नहुँदा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न नसकेको पार्क व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ ।
औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका महाप्रबन्धक सुवास सिटौलाले आफ्ना तर्फबाट गर्नुपर्ने काम र तयारी गरिरहेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “आयोजना विकास सम्झौता (पीडीए)को चरणमा रहेका छाँै र यसमा केही जटिलता रहेकाले केही ढिला भएको हो । ” पीडीए भएको एक साताभित्रै निर्माण कार्य सुरु गर्न सकिने उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । शुक्रबार काठमाडौँ आइपुग्नुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको भ्रमणका अवसरमा हुने द्विपक्षीय छलफलमा यो औद्योगिक पार्क निर्माणको विषयले प्रवेश पाउने आशा गरिएको छ ।
यो परियोजना नेपालको गौरव भएकाले सरकारले प्राथमिकताका साथ यस विषयलाई उठाउनेमा आफूहरू आशावादी रहेको चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कका अध्यक्ष गोविन्द थापाले बताउनुभयो । “सरकारले प्राथमिकताका साथ औद्योगिक पार्कको विषयमा कुरा उठाउनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । सरकारले चाहेको अवस्थामा तत्कालै काम अगाडि बढ्न सक्ने भएकाले पीडीए गर्न ढिला गर्न नहुने थापाले बताउनुभयो ।
“अहिलेको बेरोजगारी समस्या र निर्यातमुखी अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न पनि औद्योगिक पार्क निर्माणको काम छिटो गर्न आवश्यक छ । सरकारले पीडीए गर्ने वातावरण बनाउनसाथ निर्माण स्थलमा काम सुरु हुन्छ,” अध्यक्ष थापाले स्पष्ट पार्नुभयो । तीन खर्ब ३६ अर्ब लागत एक वर्षअघि तयार भए पनि भर्खरै सार्वजनिक गरिएको डीपीआरअनुसार यो औद्योगिक पार्कको कुल लागत तीन खर्ब ३६ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । यो परियोजना चिनियाँ सहयोगमै निर्माण हुने हो र ६४ अर्ब रुपियाँको लगानी सम्झौता भइसकेको छ ।
पार्क निर्माणका लागि चीनको ल्हासा इकोनोमिक एन्ड टेक्नोलोजी डेभलप्मेन्ट जोन जिङ–पिङ ज्वाइन्ट क्रिएसन कन्स्ट्रक्सन प्रोजेक्ट डेभेलप्मेन्ट कम्पनी लिमिटेडको ६४ अर्ब ४१ करोड लगानी रहने गरी पार्कको निर्माण अध्ययन गर्न अनुमति प्रदान भएको थियो । २०७४ पुस १० देखि १४ गतेसम्म चिनियाँ उच्च प्रतिनिधिमण्डलले औद्योगिक पार्क निर्माणस्थलको अवलोकन गरेको थियो । यो औद्योगिक पार्क काम, आराम, मनोरञ्जन र संस्कृतिका दृष्टिले समेत दक्षिण एसियामै उत्कृष्ट हुने चिनियाँ प्रतिनिधिमण्डलका नेता जोउ चेङ जीले दुई वर्षअघि काठमडौँमा भएको एक कार्यक्रममा बताउनुभएको थियो ।
पीपीपी मोडेलमा निर्माण हुने
लगानी बोर्डको २०७६ साउन १७ गते बसेको बैठकले चीनको लगानीमा औद्योगिक पार्क निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । सार्वजनिक निजी साझेदारीअन्तर्गत ‘जग्गा बहाल, पूर्वाधार निर्माण सञ्चालन तथा हस्तान्तरण’ अवधारणामा पार्क निर्माण हुनेछ । दमक नगरपालिका, कमल गाउँपालिका र गौरादह नगरपालिकामा पर्ने रतुवा मावाको नदी उकास जमिनको संरक्षणसहित ५०० बिघा क्षेत्रफलमा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न २०७२ चैत १ गते दमक औद्योगिक क्षेत्र घोषणा भएको थियो । औद्योगिक क्षेत्रको क्षेत्रफल थप गरी २०७२ असार ३ गते दुई हजार १०० बिघा कायम गरेको छ ।
दमक औद्योगिक क्षेत्रमा सार्वजनिक–निजी–साझेदारी अन्तर्गत जग्गा बहाल–पूर्वाधार निर्माण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरण अवधारणामा औद्योगिक पूर्वाधार निर्माण गर्न नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को २०७५ असोज २८ गते बसेको बैठकबाट दमक औद्योगिक क्षेत्रको ८२२ बिघा जग्गा चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कलाई बहालमा उपलब्ध गराउन निर्णय भएको हो ।
दमक नगरपालिका, गौरादह नगरपालिका र कमल गाउँपालिकाको चार किल्लाभित्र रहेको रतुवामावा खोलाको उकास पर्ती ऐलानी एक हजार २७५ बिघा जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा दर्ता भइसकेको छ । पर्ती ऐलानी जग्गा चक्लाबन्दी नमिलेको भन्दै जग्गाको आसपास रहेको व्यक्तिको नाममा दर्ता कायम रहेको जग्गा पनि अधिग्रहण भएको छ । २०७४ फागुन १४ गते प्रथम चरणमा ४११ बिघा र २०७६ वैशाख ९ गते दोस्रो चरणमा ३३१ बिघा गरी ७४२ बिघा निजी जग्गा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडको नाममा अधिग्रहण भएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
