काठमाडौँ, चैत १० : सम्झौता भएको छ वर्ष पूरा भइसक्दा पनि नेपाल–चीन व्यापार तथा पारवहन सम्झौता कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । चीन हुँदै तेस्रो देशसँग व्यापार गर्न पाउने सुविधा समेटिएको उक्त सम्झौताका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा भए पनि नेपालले अहिलेसम्म त्यसको व्यावहारिक प्रयोग गर्न पाएको छैन । बरु कोभिड–१९ सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै चीनसँगका मुख्य दुई भन्सार नाकाबाट चीनसँग नै सहज व्यापार हुन सकेको छैन ।
सम्झौताअनुसार नेपालले चीनका ल्हासा, लान्झाउ र सिगात्से गरी तीन सुक्खा बन्दरगाह र तियान्जेन, लियान्युन्झ्याङ, झाइजिङ र सेन्जेन गरी चारवटा सामुद्रिक बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने प्रावधान छ तर नेपालले अहिलेसम्म यी कुनै पनि बन्दरगाहको प्रयोग गरेर तेस्रो देशसँग व्यापार भने गर्न सकेको छैन ।नेपालले पहिलो पटक २०७२ चैत ८ गते चीनसँग यस्तो सम्झौता गरेको थियो । सम्झौता कार्यान्वयनका लागि २०७५ भदौ २२ मा दुई देशका सरकारी प्रतिनिधिबीच प्रोटोकल (कार्यविधि)मा सहमति भएको थियो ।
सहमतिअनुसार भविष्यमा नेपालले चीनका सबै खुला सामुद्रिक र सुक्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न र तत्कालका लागि सातवटा बन्दरगाह उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था राखिएको थियो । त्यस्तै नेपालको रसुवा, कोदारी, किमाथाङ्का, नेचुङ, यारी र ओलाङचुङगोला गरी छवटा नाकामार्फत ढुवानी गर्न पाउने सहमति पनि त्यतिबेला भएको थियो । नेपालमा दर्ता भएका ढुवानीका साधन सिगात्सेसम्म जान पाउने, चीनका रेल, आन्तरिक जलमार्ग वा अन्य यातायातका माध्यम प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गर्ने सहमति पनि दुई देशका अधिकारीबीच भएको थियो ।
उक्त सहमतिपछि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको चीन भ्रमणका क्रममा २०७६ वैशाख १६ गते नेपाल र चीनबीच पारवहन प्रोटोकलमा हस्ताक्षर भएको थियो । प्रोटोकल नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट विदेशमन्त्री लि छियाङपेङले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो ।
पारवहन कार्यविधि बनिसके पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा देखेको नयाँ विकल्पको अनुभव पनि गर्न पाएको छैन । तेस्रो देशसँगको व्यापारका लागि भारतसँग मात्र निर्भर रहनुपरेको नेपालले उक्त सम्झौतापछि धेरै ठूलो लाभ लिन सक्ने अपेक्षा गरिएको थियो । खासगरी जापान, दक्षिण कोरियालगायत पूर्वी एसियाका देशहरूसँगको व्यापार सहज हुने अपेक्षा गरिए पनि अहिलेसम्म सम्झौताको कार्यान्वयन हुनै सकेको छैन ।
सहमतिका लागि नेपालले भने आफ्ना तर्फबाट निरन्तर प्रयास गरिरहेको छ । सन्धि सम्झौतामै उल्लेख भएका प्रावधान कार्यान्वयनका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव डा. गणेशप्रसाद पाण्डेयले बताउनुभयो ।
“अझै पनि दुवैतर्फ कतिपय पूर्वाधार निर्माण गर्नुपर्ने काम बाँकी नै छ तर पनि सम्झौता नै भएको विषय भएकाले हामीले हरेक पटक यो विषय उठाइरहेका छौँ,” उहाँले भन्नुभयो ।शुक्रबार नेपाल भ्रमणमा आउन लाग्नुभएका चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीसँग पनि नेपालले प्रोटोकल कार्यान्वयनको विषय उठाउने सम्भावना रहेको छ ।
चीनसँग व्यापारमै समस्या
नेपालले हाल रसुवाको केरुङ र सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी भन्सार नाकाबाट चीनसँग व्यापार गर्दै आएको छ । यी दुई नाकाबाट चीनसँगको व्यापार भने सहज छैन । भूकम्पपछि करिब चार वर्ष बन्द भएको तातोपानी भन्सार नाका पछिल्लो समय कोभिड सङ्क्रमणको कारण देखाउँदा चीनतर्फबाट बन्दजस्तै छ ।
गत वर्ष उक्त भन्सार नाका खुकुलो गरेको घोषणा गरिए पनि कहिलेकाहीँ फलफूल र जलविद्युत्का उपकरण ल्याउनबाहेक अन्य अवस्थामा उक्त नाका प्रयोग हुन नसकेको नेपाल हिमालय सीमापार वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष अशोक श्रेष्ठले बताउनुभयो ।
केरुङ नाकामा दैनिक १४ वटासम्म मात्र कन्टेनर नेपाल प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्थाले त्यहाँबाट पनि आयात सजिलो नरहेको उहाँको भनाइ छ । “मन लाग्दा खुला गर्ने मन नलाग्दा बन्द गर्नेजस्तो अव्यवस्थित पाराले चीनतर्फको व्यापारमा समस्या भइरहेको छ,” उहाँले भन्नुभयो । आयातमा कोटा कायम राखिए पनि चीनसँग निर्यात भने ठप्प नै छ । लामो समयदेखि नेपालबाट चीनतर्फ निर्यात नै हुन नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
चीनले कोरोना सङ्क्रमणको कारण देखाउँदै पछिल्लो समय नेपालसँगको भन्सार नाकामा कडाइ गर्दै आएको छ । परिस्थिति सहज बन्दासमेत अहिले पनि आयातमा कोटा प्रणाली जारी नै छ जसका कारण व्यापारीले सामुद्रिक मार्ग हुँदै भारततर्फबाट चिनियाँ सामान ल्याउनुपर्ने अवस्था छ । यसो गर्दा सामान आइपुग्न कम्तीमा दुई महिना लाग्ने व्यापारीको भनाइ छ । जब कि चीनतर्फबाट आयात गर्दा औसत २० दिनमै नेपालमा सामान आइपुग्ने परिस्थिति बनिसकेको छ ।
भन्सार विभागको तथ्याङ्कअनुसार फागुनसम्ममा नेपालले चीनबाट एक खर्ब ८६ अर्ब १५ करोड रुपियाँको वस्तु आयात गरेको छ भने ५४ करोड ५८ लाख रुपियाँको वस्तु निर्यात गरेको छ । यस हिसाबले चीनसँगको व्यापार घाटा एक खर्ब ८५ अर्ब ६१ करोड रुपियाँ पुगेको छ ।
