काठमाडौँ, चैत १० : कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले स्थानीय तहले कृषि क्षेत्रमा सन्तोषजनक काम नगरेको बताउनुभयो ।नेपाल हर्टिकल्चर सोसाइटीले बुधबारदेखि कीर्तिपुरमा सुरु गरेको १३औँ बागवानी गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै स्थानीय तहले यो पाँच वर्षको अवधिमा २० अर्ब रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरे पनि काम भने कम भएको बताउनुभएको हो ।
उहाँले भन्नुभयो, “स्थानीय तहले कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न सकेन । एउटा क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिएर काम गरेको भए यो पाँच वर्षमा धेरै प्रगति देखिने थियो तर कृषिलाई प्राथमिकतामा नै राख्न सकेन ।” बाढी, आगलागीलगायत अन्य प्राकृतिक प्रकोपबाट पीडित हुने किसानलाई समेत स्थानीय तहले राहत तथा क्षतिपूर्ति दिन नसकेको चर्चा गर्दै मन्त्री यादवले आगामी दिनमा कृषिको विकासका लागि स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउन योजनाबद्ध तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानका लागि सोचेजस्तो कार्य नगरेको पनि गुनासो गर्नुभयो । प्रधानमन्त्रीको नामबाट सञ्चालनमा आएको प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले किसानका लागि के कति काम गरेको त्यसको बारेमा समीक्षा हुनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनासँग प्रधानमन्त्रीको नाम जोडिएको छ, त्यसबाट जनताले कति फाइदा लिए, किसानले कति फाइदा लिए त्यसका बारेमा पनि समीक्षा हुनुपर्छ ।” विदेश जाने युवालाई कृषिप्रति आकर्षित गर्नका लागि देशमा रहेको बाँझो जमिनलाई प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।
सोसाइटीका अध्यक्ष इन्द्रराज पाण्डेको सभापतित्वमा भएको उक्त कार्यक्रममा कृषि मन्त्रालयका पशुपन्छीतर्फका सचिव निरु दाहालले कृषिमा नीति भए पनि त्यसअनुसार काम नभएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “नीतिअनुसार कार्ययोजना बनाए थुप्रै काम हुनसक्छ तर नीति एकातिर, काम अर्कोतिर भइरहेका कारण कृषिको विकास हुन
नसकेको हो । ”
कृषिमा तीन खम्बे नीतिको पहल
कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री महिन्द्रराय यादवले कृषिमा उत्पादकत्व वृद्धि तथा कृषकमैत्री वातावरण बनाउन सरकारले काम गरिरहेको बताउनुभएको छ ।नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले बुधबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले कृषिमा पर्याप्त बजेट नहुँदा पनि अपेक्षाअनुसारको काम हुन नसकेको धारणा राख्दै कृषिमा तीन खम्बे नीतिका लागि पहल गरिरहेको जानकारी दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कृषकले उत्पादन गरेका वस्तुको उत्पादन भण्डारणदेखि बजारीकरणसम्मको व्यवस्था सरकारले गर्नेगरी तयारी भइरहेको छ ।” उहाँले पहिलो चरणमा चार प्रदेशमा कृषि उत्पादन बढाउन हरितगृह सञ्चालनमा ल्याउने तयारी भइरहेकोसमेत जानकारी दिनुभयो । कार्यक्रममा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले कृषि उत्पादनदेखि बजारीकरणलाई सहकारीको अवधारणामा लैजानुपर्ने बताउनुभयो ।
