मैनहिया–सम्पत्तिया प्रसारण लाइन निर्माण ६० प्रतिशत सम्पन्न

  चैत ०७, २०७८

काठमाडौँ, चैत ७ : नेपाल र भारतको उत्तर प्रदेश जोड्ने मैनहिया–सम्पत्तिया १३२ किलोभोल्ट (केभी) डबल सर्किट प्रसारण लाइन निर्माण ६० प्रतिशत सकिएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ । रुपन्देहीको मैनहिया सबस्टेसनबाट भारतको उत्तर प्रदेशस्थित सम्पत्तिया (न्यु नौतनुवा) सबस्टेसन जोड्ने उक्त प्रसारण लाइनको निर्माण आगामी असारसम्ममा सक्ने लक्ष्य छ ।

२८ किलोमिटर प्रसारण लाइनमा पर्ने ९६ वटा टावरमध्ये हालसम्म ४४ वटाको जग हालिएको र पाँचवटा टावर खडा गरिएको छ । प्रसारण लाइनमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण भइसकेको र प्रसारण लाइनका उपकरण आयोजना स्थलमा ल्याइसकिएको जनाइएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव देवेन्द्र कार्की, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सञ्चालक, कार्यकारी निर्देशक, उपकार्यकारी निर्देशकसहितको टोलीले आयोजना निर्माणस्थलको अनुगमन भ्रमण गरेको छ । टोलीले नेपाल र भारतबीचको विद्युत् व्यापारका लागि यो लाइन महत्त्वपूर्ण रहेकाले तोकिएकै समयमा निर्माण सम्पन्न गर्न आयोजना व्यवस्थापनलाई निर्देशन दिएको छ ।

नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको २०७५ माघमा पोखरामा सम्पन्न छैटौँ बैैठकले भारतको उत्तर प्रदेश र नेपालबीच न्यु नौतनुवा–मैनहिया १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्ने सहमति गरेको थियो । यसपछि २०७६ कात्तिकमा भारतको बैङ्लोरमा सम्पन्न ऊर्जा सचिवस्तरीय संयुक्त निर्देशक समितिको सातौँ बैठकले प्रसारण लाइनलाई न्यु नौतनुवा (सम्पत्तिया) सबस्टेसनमा जोड्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले अहिले उत्तर प्रदेशसँग ३३ केभीको मात्र प्रसारण लाइन संरचना रहेकाले अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारलाई अझ सहज बनाउन १३२ केभी प्रसारण लाइन निर्माण गर्न लागिएको बताउनुभयो । “लाइन सम्पन्न भएपछि भारतको उत्तर प्रदेशसँग पनि १३२ केभीको प्रसारण पूर्वाधारमार्पmत विद्युत् व्यापार थप सहज र विस्तार हुनेछ,” उहाँले भन्नुभयो ।

करिब ८० लाख अमेरिकी डलर अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा नेपाल सरकारको लगानी छ । मैनहिया १३२ केभी सबस्टेसनबाट सुरु हुने प्रसारण लाइन भारतसँगको सीमा बिन्दु मर्चवार (श्रीरामपुर)सम्म निर्माण गरिनेछ । भारततर्फ लाइन जोड्नका लागि सबस्टेसनमा दुईवटा बे र तीन/चारवटा टावर निर्माण गर्नुपर्ने आयोजनाका प्रमुख हरि पाण्डेले बताउनुभयो । उक्त कार्यका लागि नेपालले रकम उपलब्ध गराउने र भारतीय पक्षले काम गर्ने सहमति भएको पाण्डेलाई उद्धृत गर्दै गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया