रोल्पा, चैत ६ : देशमा व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था भने उस्तै छ। समयमा काम नगर्ने र हतारको काम गतिलो नहुने समस्या वर्षेनि दोहोरिरहन्छ। मुलुकमा गणतन्त्र आयो, चुनाव भयो, गाउँमा बजेट चलाउने अधिकारसहितको सरकार बन्यो तापनि आव सुरु भएको आठ महिना बितिसक्दासमेत विकासले गति लिएको छैन। दोस्रो चौमासिक सकिँदासमेत रोल्पामा कुनै पनि सरकारी निकायले गतिलोसँग कार्यक्रम सुरु गरेका छैनन्।
आवको सकिनै लाग्दा कार्यक्रम र योजना सञ्चालन गर्न बानी परेकाहरू फेरि पनि सुस्त देखिन्छन्। हरेक वर्ष ‘असारे विकास’को आरोप लाग्ने गरेका यी सरकारी निकायले समयमा काम गर्न नसक्नुको मुख्य कारण बेलैमा कामको थालनी नगर्नु हो। जिल्लामा रहेका दश स्थानीय तहहरू सबैले चैत लाग्दासमेत आफ्नो कार्यक्रम गतिलोसँग सुरु नगरेको पाइएको छ। अझै पनि यिनीहरूको वित्तीय प्रगति करिब करिब शून्य जस्तै छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांक अनुसार यहाँका स्थानीय तह र अन्य विकासे कार्यालयले न्यूनतम निकासा मात्र लिएका छन्।
पत्याउनै नसकिने रकम निकासा ल्याएका विभिन्न सरकारी निकाय प्रायः निदाए जस्तै देखिन्छन्। यो वर्ष दोस्रो चौमासिक अर्थात् ८ महिनाको अवधिमा पुँजीगततर्फ केन्द्र सरकारले दिएको कुल बजेटको १३ दशमलव ३४ प्रतिशत र प्रदेश सरकारले दिएको कुल बजेटको १५ दशमलव ४० प्रतिशत मात्र निकासा भएको छ। केन्द्र सरकारको ९३ करोड ९० लाख ९ हजार रुपैयाँ बजेटमध्ये हालसम्म १२ करोड ५३ लाख ४ हजार ३ सय ८२ रुपैयाँ १४ पैसा मात्र निकासा भएको छ। प्रदेशतर्फको पुँजीगत बजेट ४० करोड ७१ लाख ८४ हजार रहेकामा ६ करोड २७ लाख ६ हजार ९ सय ५१ रुपैयाँ ४० पैसा मात्र निकासा भएको छ।
त्यसैगरी केन्द्र सरकारको चालूतर्फ ३ अर्ब ८८ करोड ५८ लाख ६४ हजार ४ सय ९९ रुपैयाँ १७ पैसामध्ये २ अर्ब ३७ लाख ८१ हजार ८ सय ८८ रुपैयाँ ४४ पैसा निकासा भएको छ भने प्रदेशले दिएको ६९ करोड ८७ लाख ७ हजारमध्ये ३२ करोड ७४ लाख ८९ हजार १ सय ९८ रुपैयाँ ६६ पैसा निकासा भएको हो। यहाँ निकासा भएको देखिएको रकम पनि न्यून खर्च देखिएको छ। जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो आयोजना सहिदमार्ग सडक आयोजनाको पुँजीगततर्फको ३४ करोड ६५ लाख रुपैयाँ बजेटमध्ये यो अवधिमा ५ करोड ३७ लाख ३५ हजार ६५ रुपैयाँ ९३ पैसा मात्र निकासा भएको देखिन्छ।
त्यस्तै अर्को ठूलो योजना रहेको ग्रामीण सडक सञ्जाल सडक आयोजनाको कुल बजेट ३६ करोड ५७ लाख रहेकोमा १ करोड २७ लाख ४९ हजार ९ सय ३२ रुपैयाँ १० पैसा मात्र निकासा भएको छ। त्यसैगरी तल्लो तहका जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएको अर्को ठूलो आयोजना पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजना आशाको १२ करोड ८८ लाख १६ हजार बजेटमध्ये १ करोड ५३ लाख ३२ हजार ८ सय ७९ रुपैयाँ मात्र निकासा भएको छ। विकास बजेट एकदमै कम खर्चेका स्थानीय तह र अन्य सरकारी निकायले इन्धन खर्च, अनुगमन भत्ता, दैनिक भ्रमण भत्ता भने प्रशस्त खर्च गरेका छन्। बजेट पेन्डिङमा राखिए पनि कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले भ्रमण भत्ता र अनुगमन भत्ता भने पटकपटक लिएका छन्।
‘कर्मचारी समायोजनका कारण खर्च कम भएको हो,’ परिवर्तन गाउँपालिकाप्रमुख निमकान्त डाँगीले भने, ‘दोस्रो चौमासिकमा सक्नुपर्ने जति कामचाहिँ नभएको हो।’ उनका अनुसार फेरि पनि यो वर्ष असारतिर चाप पर्न सक्छ। उता रुन्टीगढी गाउँपालिकाका प्रमुख बालाराम बुढा पहिलो चौमासिकमा राम्रो काम नभए पनि दोस्रो चौमासिकबाट गति लिएको बताउँछन्। ‘पहिलो चौमासिकमा काम कम भएको हो। दोस्रो चौमासिकमा राम्रो काम भएको छ,’ बुढाले भने, ‘अहिले गति बढेको छ। असारे विकासको परम्परा यसपटक तोड्ने गरी काम गर्दै छौं।’
३६ करोड ५७ लाख बजेटमा १ करोड २७ लाख मात्र निकासा लिएको ग्रामीण सडक सुधार आयोजनाले ठेकेदारले काम नगरेकाले प्रगति नभएको बताएकोे छ। उता सहिद मार्ग सडक आयोजनाका प्रमुख विष्णुबाबु पाण्डेका अनुसार केही भौतिक प्रगति भए पनि वित्तीय प्रगति भएको छैन। उनी भन्छन्, ‘चारवटा ठेक्काको म्याद सकिएको छ। म्याद थप नभएकाले भुक्तानी रोकिएको हो। हुनुपर्ने काम लगभग भएको छ।’
भ्रमण भत्ता र अनुगमन भत्ता आवश्यकता भन्दा धेरै खर्चेको पहाडी साना किसानका लागि अनुकूलन आयोजनाका प्रमुख रामबालक प्रसाद यादव भन्छन्, ‘अझै ४ महिना छ। यो समयमा धेरै काम गर्न सकिन्छ। कागज नमिलेर पनि भुक्तानी थोरै हुन्छ। कतै काम सकिएको पनि भुक्तानी भएको छैन।’ उनले आफ्नो बचाउ गर्दै भ्रमण भत्ता र अनुगमन भत्ता खासै धेरै नखर्चिएको बताए। कुनै पनि जनप्रतिनिधि र कर्मचारी आफ्नो कारणले बजेट खर्च न्यून भएको स्वीकार गर्ने पक्षमा देखिँदैनन्।
सम्बन्धीत पक्षले समयमा काम नगरेकाले गत आवमा रोल्पाबाट ७३ करोड ८१ लाख ८१ हजार रुपैयाँ बजेट फ्रिज भएको थियो। त्यसो त यहाँ बेरुजुको स्थिति पनि भयानक छ। गत आव २०७५÷७६ मा रोल्पाका दश स्थानीय तहमा ६ करोड २० लाख ७८ हजार ५ सय ६५ रुपैयाँ रकम बेरुजु देखिएको छ भने आव २०७४÷७५ को ९ करोड २१ लाख १५ हजार ५ सय २९ रुपैयाँ बाँकी बेरुजु देखिन्छ। नागरिक दैनिकबाट साभार
