काठमाडौँ, चैत २ : नेपाल घरेलु तथा उद्योग महासङ्घले विद्यमान नीति, ऐन तथा कार्यविधिलाई लघु, घरेलु तथा साना उद्योगमैत्री बनाउनुपर्ने माग गरेको छ ।
महासङ्घले यहाँ आज पत्रकार सम्मेलन गरी स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ मा व्यवस्था भएको स्थानीय राजस्व परामर्श समितिमा महासङ्घको हरेक स्थानीय तहको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितताको समेत माग गरेको छ । महासङ्घका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले महासङ्घको हालै सम्पन्न २२औँ सम्मेलनको बारेमा जानकारी दिँदै मुलुकभर सञ्चालित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको स्तरोन्नति, पुनःउत्थान, र विस्तारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पहल गर्ने र उद्यमीको क्षमता अभिवृद्धि गरी गुणस्तरीय वस्तु उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउने कार्यक्रम सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
विसं २०४७ मा स्थापना भएको महासङ्घ, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रमुख छाता सङ्गठन हो । यसअन्तर्गत अहिले ३२३ पालिकामा पालिका सङ्घ, ७७ वटै जिल्लामा सङ्घ र सातवटै प्रदेशमा प्रदेश सङ्घ छन् । महासङ्घले कोरोनाका कारण स्थगित भएको अन्तर्राष्ट्रिय औद्योगिक व्यापार मेला तथा घरेलु उद्योग महोत्सव आयोजना गरी स्वदेशी उत्पादनको बजार प्रवद्र्धन र विकास गर्ने योजना अघि सारेको छ ।
उद्योग विभागको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा मुलुकभर कूल ६ लाख दुई हजार ९२१ लघु, घरेलु तथा साना उद्योग दर्ता भएका छन् तीमध्ये चार लाख ८७ हजार ६४३ उद्योग दर्ता कायम भई सञ्चालनमा छन् । ती उद्योगमा प्रस्तावित कर पुँजी लगानी रु ८० हजार १८९ दशमलव तीन करोड रहेको छ भने प्रस्तावित रोजगारी ३२ लाख ८९ हजार ५१६ जना रहेको छ । लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको क्षेत्रले मुलुकको निर्यातको ६० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान पु¥याएको दाबी छ । नेपालमा सञ्चालित सम्पूर्ण उद्योगको ९५ प्रतिशत लघु, घरेलु तथा साना उद्योगले ओगटेको महासङ्घले जनाएको छ ।
