काठमाडौँ, फागुन २७ : आफैँ पुँजी निर्माण गरेर ठूला किसिमका परियोजना अगाडि बढाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले लगानी बोर्डलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।
बोर्डअन्तर्गतको अनुगमन तथा सहजीकरण समितिको सातौँ बैठकलाई बिहीबार सम्बोधन गर्दै यसका लागि मन्त्रालयले आवश्यक सहयोग गर्ने बताउनुभयो । “कोही आउला र उसले भनेअनुसारको काम गरिदिउँला भनेर मात्रै अब चल्दैन । लगानी बोर्ड आफैँले पुँजी निर्माण गरी ठूला परियोजनामा लगानी गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
बोर्ड उपाध्यक्षसमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री शर्माले निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी निर्यातमा आधारित परियोजनाका लागि पुँजी कोष निर्माण गर्न बोर्डलाई सुझाव दिनुभएको थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र पुँजी निर्माणमा महत्त्वपूर्ण योगदान गर्ने परियोजना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । “प्रोजेक्ट पर्खेर बस्ने होइन, लगानी बोर्ड आफैँले प्रोजेक्ट जन्माउनुप-यो,” उहाँले भन्नुभयो ।
समिति बैठकमा लगानी बोर्डले अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना र मातहतका परियोजना, लजिस्टिक परियोजना, खप्तड एकीकृत पर्यटन विकास कार्यक्रम, तमोर जलाशययुक्त जलविद्युत् परियोजना, माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् परियोजना, प्लान्ट भेहिकल म्यानुफ्याक्चरिङ एन्ड एसेमब्लिङ प्लान्ट र हुवासिन सिमेन्ट परियोजनाको कार्यप्रगतिबारे प्रस्तुतीकरण दिएको थियो ।
प्रस्तुतीकरणपछि अर्थमन्त्री शर्माले ठूला विदेशी लगानीकर्तालाई बोर्डबाट एकल बिन्दु सेवा दिने निर्णय भए पनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाउनुभयो । “हामीले वैदेशिक लगानीलाई सहजीकरण गर्न बोर्डमार्फत एकल बिन्दु सेवा दिने भनेका थियौँ । अहिले त्यो प्रक्रिया कहाँ छ भन्नेबारे सजग हुनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
लगानी बोर्डमा आउने परियोजनालाई अध्ययनका लागि भन्दै लामो समयसम्म फाइल अड्काउने प्रवृत्ति ठीक नभएको धारणा व्यक्त गर्दै उहाँले विज्ञको रोस्टर तयार गर्ने र परियोजनाअनुसार विज्ञमार्फत छिटोछरितो ढङ्गले अध्ययन गराउनुपर्ने बताउनुभयो । “एउटै परियोजनामा किन दुई–तीन पटक अध्ययन हुन्छ । कि त पहिलेको ठीक थिएन भन्नुप-यो । पहिलेको ठीक वा बेठीक पनि नभन्ने अनि थप अध्ययन मात्रै गराउँदै जाने प्रवृत्तिलाई रोक्नुपर्छ,” उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
बैठकमा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले उत्पादनमा आधारित ठूला परियोजना निर्माण गर्न आवश्यक जग्गाबारे नीतिगत निर्णय गरी विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । बोर्डमा अटोमोबाइल उद्योग स्थापनाका लागि दक्षिण कोरियाली कम्पनी मोटे«क्सले प्रस्ताव गरे पनि उद्योग स्थापनाका लागि स्थान छनोट गर्न नसकेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
“विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा जानलाई निर्यातमा आधारित हुनुपर्ने मापदण्डले असर गरेको छ । त्यसैले बोर्डमार्फत आउने परियोजनालाई उद्योग स्थापनाका लागि सहजीकरण गर्न विशेष नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो ।
