काठमाडौँ, १६ पुस (रासस) : राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई व्यवस्थित गर्न बनेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई सङ्कुचन गर्ने गरी संसदको विकास तथा प्रविधि समितिबाट पारित भएकोप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्बन्धमा उल्लेखित राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय कानूनहरू अनुकूल निर्माण हुनेमा आयोग विश्वस्त हुँदै सरोकारवालासँगको पर्याप्त छलफल पश्चात् प्रत्येक व्यक्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पूर्ण उपभोग गर्न पाउने कानून निर्माण हुन आयोगसम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरेको छ ।
संसद्को विकास तथा प्रविधि समितिबाट हालै पारित भएकोे सो विधेयकको विषयलाई लिएर आयोगले विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता संविधानप्रदत्त मौलिक हक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा बन्देज लगाउँदा बन्देजको प्राप्त गर्न खोजेको उद्देश्यसँग औचित्यपूर्ण सम्बन्ध रहेको हुनुपर्दछ भन्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला विपरीत भएको उल्लेख गरेको छ ।
संयुक्त राष्ट्र सङ्घको मानवअधिकार समितिले साधारण टिप्पणी नं ३४ मा विचारको स्वतन्त्रता र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता मानिसको पूर्ण विकासको लागि अपरिहार्य सर्त भएको र लोकतान्त्रिक समाजको स्थापनाका लागि आधारस्तम्भको रूपमा रहने भएकाले सङ्कटकालीन अवस्थामा समेत अधिकारमा बन्देज लगाउन नमिल्ने भनी व्याख्या गरेको आयोग स्मरण गराएको छ ।्
अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई आधारभूत मानव अधिकारको रूपमा विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानूनले स्थापित गरेका छन् । मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९, नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तरराष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र, १९६६ को धारा १९ ले प्रत्येक व्यक्तिलाई बिना हस्तक्षेप आफ्ना विचार राख्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता गरेको छ ।
