काठमाडौँ, चैत ४ : सांसदहरूले खानेपानीका लागि प्रयोग हुने विद्युत् महसुलमा सरकारले ५० प्रतिशतसम्म अनुदानको व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा, विकास तथा प्रविधि समितिको आज बसेको बैठकमा उहाँहरूले खानेपानी अत्यावश्यक कुरा भएको र संविधानअनुसार मौलिक हक भएकाले यसमा अनुदान दिइनुपर्ने बताउनुभएको हो ।
सांसद खगराज अधिकारीले सिँचाइमा सरकारले ५० प्रतिशत अनुदानको व्यवस्था गरेको भन्दै त्योभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएकाले खानेपानीमा अनुदान आवश्यक भएको बताउनुभयो । घाँटी भिजाउनु सबैभन्दा बढी महत्वपूर्ण भएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “भूकम्पपछि धेरै ठाउँमा पानी लिफ्टमार्फत ल्याउनु परेको छ, विद्युत्को महसुल कम नगरे गाह्रो पर्छ ।”
सांसद प्रेम सुवालले खानेपानीको महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिइनुपर्ने बताउनुभयो । स्थानीय सरकारले बहुमतले महसुल निर्धारण गर्दा त्यो स्थानका लागि उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “फरक ठाउँका मानिसको क्रय क्षमता बराबर नहुने नहुँदा महसुल एउटै हुनुहुँदैन ।”
समितिका सदस्य केदार सिग्देलले भूकम्पपछि खानेपानीमा समस्या देखिन थालेको बताउनुभयो । धेरै ठाउँमा बस्ती अग्लो ठाउँमा र पानीको स्रोत होचो ठाउँमा हुँदा विद्युत्को आवश्यकता छ । उहाँले भन्नुभयो, “विद्युत्कै कारण लागत बढ्ने हुँदा सरकारले अनुदान दिन खाँचो छ ।”
खानेपानी तथा सरसफाइमन्त्री बीना मगरले समितिमा खानेपानीको महसुल जस्तो विषयमा महत्वपूर्ण छलफल भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यसलाई व्यावहारिक रूपमा विश्लेषण गर्नु आवश्यक छ ।”
मन्त्रालयका सचिव माधव वेल्वासेले हाल समितिमा छलफलका क्रममा रहेको विधेयक संघीय योजनामा मात्रै लागू हुने बताउनुभयो । प्रदेश र स्थानीय तहले त्यससँग नबाझिने गरी ऐन बनाउन सक्ने उहाँको भनाइ थियो । ऐनले परिकल्पना गरेको महसुल निर्धारण आयोग सेवा प्रदायक र उपभोक्ताको समन्वय गर्ने संस्था हुने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “त्यसैले पनि यसमा उपभोक्ताकै प्रतिनिधि हुँदा पूर्वाग्रह हुनसक्छ ।”
समितिका सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले आयोगमा महिलाको प्रतिनिधित्वका विषयलाई फरकरुपले हेर्नुपर्ने बताउनुभयो । खानेपानीको संरचना खडा गर्दा पहिले नै आवश्यक तयारी हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “खानेपानी वितरणका लागि अनुमति दिँदा पहिले नै त्यो संस्थासँग जग्गा छ÷छैन हेर्नुपर्छ ।”
