काठमाडौँ, फागुन १५ : सरकारी स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थानमध्ये सबैभन्दा धेरै नाफा कमाउन सफल नेपाल विद्युत् प्राधिकरण वित्तीय दायित्व बहन गर्नसक्ने उच्च तहको सुरक्षित क्षमता भएको संस्थाका रुपमा समेत स्थापित भएको छ ।
अधिकांश सरकारी स्वामित्वका संस्थान वित्तीयरुपमा सङ्कटग्रस्त भइरहेका बेला प्राधिकरणले भने निरन्तर सफलता हासिल गर्दै गएको छ । राजनीतिक नेतृत्वको सहयोग र संस्थाको नेतृत्वको इमान्दार प्रयासका कारण वित्तीयरुपमा सङ्कटमा परेको संस्था पनि नाफामा लैजान सकिने उदाहरण प्राधिकरणले प्रस्तुत गरेको छ ।
सोही क्रममा प्राधिकरणले ‘डबल ए प्लस क्रेडिट रेटिङ पाएको छ । इक्रा नेपाल लिमिटेडले प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरी ‘इक्रा एनपी डबल ए प्लस’ स्तरको रेटिङ प्रदान गरेको छ । डबल ए प्लस रेटिङ प्राप्त गर्ने संस्थाको आफ्नो वित्तीय तथा आर्थिक दायित्व समयमै बहन गर्नसक्ने उच्च क्षमता सुरक्षित रहन्छ भन्ने हो । डबल ए प्लस रेटिङ पाउने संस्थासँगको वित्तीय कारोबारमा ज्यादै न्यूनमात्रामा ऋण भुक्तानी जोखिम हुन्छ ।
क्रेडिट रेटिङमार्फत कुनै व्यक्ति वा सङ्गठित संस्थाको साखको गुणस्तर सम्बन्धमा मूल्याङ्कन गर्ने तथा राय प्रकट गर्ने काम गरिन्छ । यसमा संस्थाको ऋण दायित्व भुक्तान गर्ने क्षमता सम्बन्धमा नीहित जोखिमबारे सरल र बुझ्न सकिने साङ्केतिक सूचकका रुपमा राय दिइन्छ ।
इक्रा नेपालले प्राधिकरणको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति, व्यावसायिक तथा वित्तीय जोखिमको विश्लेषण, व्यवस्थापकीय क्षमता, सञ्चालन प्रभावकारितामा प्रभाव पार्ने आन्तरिक तथा बाह्य वातावरणीय तत्वलगायतको विश्लेषण गरेको थियो । सोही विश्लेषणका आधारमा प्राधिकरणको क्रेडिट रेटिङ गरिएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सार्वजनिक निकायमध्ये प्राधिकरणले डबल ए प्लस क्रेटिड रेटिङ पाएकाले वित्तीय दायित्व बहन गर्नसक्ने उच्च तहको सुरक्षित क्षमता देखिएको जानकारी दिनुभयो ।
“प्राधिकरणले अहिले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंकजस्ता बहुपक्षीय विकास साझेदार निकायबाट सरकारी जमानीमा ऋण लिँदै आएको छ, क्रेटिड रेटिङले प्राधिकरणसँगको कारोबार सबै हिसाबले सुरक्षित रहेको देखाएकाले अब त्यस्ता निकायसँग प्राधिकरणले आफ्नो संस्थागत जमानीमा सिधै ऋण खोज्न र लिन सक्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताले निर्माण गर्ने जलविद्युत् आयोजनासँग दीर्घकालीन विद्युत् खरिद सम्झौता ९पिपिए० गरिएको छ । क्रेडिट रेटिङको नतिजाले त्यस्ता आयोजनाको रकम भुक्तानी गर्न प्राधिकरणसँग उच्चस्तरको वित्तीय क्षमता रहेकाले लगानी जोखिम नरहेको देखाउँछ । यसबाट लगानीकर्ताले सुरक्षित महसुस गर्नेछन् भने जलविद्युत् क्षेत्रमा लगानी पनि प्रवद्र्धन हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको विश्वास छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत नयाँ आयोजना कार्यान्वयन गर्दा प्राधिकरणले कर्पोरेट जमानीमा स्रोत परिचालन गर्ने क्षमता विकास गरिने घोषणा गरिएको थियो । इक्रा नेपालले प्राधिकरण सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको, विद्युत् प्रसारण, वितरण र मुलुकभित्र तथा बाहिरी मुलुकसँग विद्युत् खरिद बिक्रीको एकाधिकार प्राप्त तथा सरकारको रणनीतिक संस्था भएको, सहायक कम्पनीसहित करिब एक हजार १०० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन क्षमता भएको, सरकारले हरेक वर्ष बजेटमार्फत ऋण र शेयरमा लगानी गर्ने गरेको उल्लेख गरेको छ ।
विगत चार वर्षमा करिब १२ प्रतिशतको वार्षिक राजस्व वृद्धि, मुलुकको कूल जडित क्षमतामध्ये करिब २५ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ४५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशीको अन्य निजी क्षेत्रका आयोजनाको तुलनामा सस्तो विद्युत् खरिद दर रहेको छ ।
विद्युत् माग तथा आपूर्तिको कुशलतापूर्वक व्यवस्थापनमार्फत उपभोक्तालाई निरन्तर विद्युत्, विद्युत् चुहावट नियन्त्रणमा हासिल गरिएको उपलब्धि, भारतबाट आयातित विद्युत्को परिमाणमा आएको गिरावट, उच्च तहको व्यवस्थापनको क्रियाशीलतालगायत कारणले प्राधिकरणको वित्तीय दायित्व वहन क्षमता उच्च सुरक्षित रहेको बताइएको छ ।
कार्यकारी निर्देशक घिसिङले सरकारको स्वीकृतिमा प्राधिकरण ऐनमा भएको व्यवस्था बमोजिम सर्वसाधारणलाई शेयर जारी गर्ने विषयमा पनि छलफल भइरहेको बताउनुभयो । “विगतमा प्राधिकरण वार्षिक घाटा र सञ्चित नोक्सानीमा थियो, अब सबै वित्तीय सूचकाङ्कमा उल्लेख्य सुधार आइसकेको छ, क्रेडिट रेटिङबाट पनि प्राधिकरणमा लगानी सबै हिसाबाट सुरक्षित रहेको विश्लेषण गरिएको छ, अब ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार शेयर निष्काशन गर्न सरकारसँग सहमति लिएर प्रक्रिया अगाडि बढाउछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
ऐनमा प्राधिकरणको शेयर पुँजी नेपाल सरकारले तोक्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले निष्काशन गरेको शेयरमध्ये नेपाल सरकारले खरिद गरी बाँकी रहेको शेयर मात्र सर्वसाधारण जनतालाई बिक्री गरिने व्यवस्था रहेको छ । सरकारले प्राधिकरणको दोस्रो वित्तीय पुनःसंरचनाअन्तर्गत शेयर निष्काशनका लागि सहमति दिइसकेको छ ।
इक्राको रेट्रिपछि अब प्राधिकरणको साधारण शेयर बिक्रीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउनसमेत मार्ग प्रशस्त भएको छ । प्राधिकरणले चालू आवको छ महिनामा रु १२ अर्ब बराबरको नाफा गरेको छ ।
