दार्चुला, चैत ४ : सरकारले दार्चुलाको व्यास गाउँपालिका–१ छांगरुमा सशस्त्र प्रहरीको बोर्डर आउट पोष्ट (विओपी) स्थापना गर्ने तयारी गरेपछि ५० नं गुल्म हेडक्वार्टर दार्चुलाबाट सशस्त्र प्रहरी स्थलगत निरीक्षणमा निस्किएको छ । विओपी स्थापना हुने क्षेत्र र सीमा क्षेत्रमा पछिल्लो समय भइरहेको गतिविधिबारे अवलोकन गर्न सशस्त्र प्रहरी उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने व्यास क्षेत्र प्रस्थान गरेको हो ।
भारतले जारी गरेको नक्सामा नेपालको दार्चुलाको कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा आफ्नो नक्सामा पारेपछि दार्चुलाको व्यास क्षेत्र चर्चामा छ । भारतले यो क्षेत्रमा नेपालको थप भूमि अतिक्रमण गर्न थालेपछि सरकारले गत मंसिर २३ गते व्यासको छांगरुमा सशस्त्र प्रहरीको विओपी राख्ने निर्णय गरेको थियो । विओपी स्थापना गर्नका लागि सशस्त्र प्रहरीले व्यासको छांगरुस्थित गागामा कित्ता नं ३५ को ११५ रोपनी तीन आना जग्गामध्ये १५ रोपनी जग्गा आफ्नो नाममा पास गराएको छ ।
छांगरुको स्थलगत निरीक्षणका लागि सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नं ५० गुल्म हेडक्वार्टर दार्चुलाका गुल्मपति, प्रहरी नायव उपरीक्षक डम्बरबहादुर विष्टको नेतृत्वमा टोली उत्तरी क्षेत्र छांगरुको अवलोकन निरीक्षण भ्रमणमा निस्किएको हो । पन्ध्र जनाको सुरक्षा फौज लिएर गुल्मपति छांगरु प्रस्थान गरेको छ ।
विओपी स्थापना हुने गागा क्षेत्रको भौगोलिक निरीक्षण तथा सीमा क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाबारे बुझ्न सात दिनको गस्तीमा निस्किएको विष्टले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो सशस्त्रको नियमित गस्ती हो ।” नेपाल भारत दुवैतर्फको बाटो प्रयोग गर्दै सशस्त्र छांगरुसम्म पुग्ने योजना छ । यो क्षेत्रमा लामो समयदेखि छ महिना मात्रै राज्यको उपस्थिति हुँदै आएको छ । छ महिना मानव विहीन रहने व्यास क्षेत्रमा सशस्त्र प्रहरीको स्थापना हुने भएपछि बाह्रैमास राज्यको उपस्थित गराउने तयारी छ ।
भारतले अतिक्रमण गरेको कालापानी क्षेत्र, कैलाश मानसरोवरको प्रवेशद्वार, अपी नाम्पा संरक्षण क्षेत्रजस्ता सामरिक महत्व बोकेको क्षेत्रलाई पछिल्लो समय सरकारले संवदेनशील सूचीमा राखेको छ । भारतले एकतर्फीमा बलियो सुरक्षा उपस्थिति गराएको अवस्थामा नेपाल सरकारले पहिलोपटक बाह्रैमास सशस्त्र प्रहरी बस्ने गरी विओपी स्थापना गर्न लागेको हो ।
समुद्री सतहबाट १२ हजार फिट उचाइमा रहेको व्यास गाउँपालिकामा यसअघि नेपाल सरकारको नियमित उपस्थिति नहुँदा भारतले एकतर्फी नेपालको वन्यजन्तु र काठ तस्करी र दोहन गर्दै आइरहेको छ । यो क्षेत्रमा नेपाल प्रहरीले छ महिना उपस्थिति जनाउँदै आएको थियो ।
विगत लामो समयदेखि जिल्लावासीले त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा स्थायीरुपमा सुरक्षा माग गरिरहेका थिए । सामरिक महत्व र सुरक्षा दृष्टिकोणले संवेदनशील मानिएको सीमा क्षेत्रमा छिमेकी मुलुक भारत र चीनका तर्फबाट पर्याप्त कडाइका साथ सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति तैनाथ छ तर नेपालका तर्फबाट सुरक्षाकर्मी मात्रै हैन, मानवीय उपस्थितिसमेत हिमपात भएको समयमा छ महिना शून्य हुने गरेको छ । व्यासवासीलाई शान्ति सुरक्षा दिन नेपाल प्रहरी ६ महिनामात्रै सीमा क्षेत्रभन्दा निकै तल बस्ने गरेको छ । छिमेकी राष्ट्र भारत र चीन युद्ध हुँदादेखि नै अर्थात् २०२८ सालबाटै उनीहरुको सुरक्षा फौज त्यहीँ बस्छ ।
यहाँका स्थानीय गत मंसिर महिनामा औल तल सदरमुकाम खलंगा झरेका छन् । व्यासमा हिमपात हुने भएपछि उनीहरु जाडो छल्न खलंगा झरेपछि व्यास क्षेत्रमा मानवविहीन भएको छ । यस क्षेत्रका स्थानीय आगामी वैशाखदेखि मात्रै व्यासको छांगरु तिंकर उक्लिने गर्छन् । “हाम्रोतिर मानवविहीनताको अवस्था छ,” व्यास गाउँपालिका–१ का वडाध्यक्ष अशोक सिंह बोहराले भन्नुभयो, “हाम्रोमा राज्यले सुरक्षा उपस्थित गराउनु आवश्यक छ ।” झण्डै एक हजार जनसंख्या भएको क्षेत्र साबिकको पूरै गाविस तथा अहिलेको पूरै वडा भएको ठाउँमा सुरक्षा उपस्थिति नहुँदा भारतले मनपरी गर्दै आएको स्थानीयवासीको आरोप छ ।
दार्चुला भ्रमणका क्रममा पुग्नुभएका नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले समेत यो क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गरी फर्कनुभएको थियो । उहाँले त्रिदेशीय सीमाको सुरक्षाका लागि छिट्टै सशस्त्र प्रहरी राख्ने प्रक्रिया अघि बढ्ने जनाउ गर्नुभएको थियो ।
यस्तै दार्चुला सदरमुकाम खलंगादेखि आफ्नै भूमि भएर दार्चुलाको तिंकरसम्म निर्माणाधीन दार्चुला तिंकर सडकलाई नेपाली सेनामार्फत सडक निर्माण हुने बताउनुभएको थियो । व्यासको छांगरु तिंकरसम्म आफ्नै भूमि भएर जान घोरेटो बाटोसमेत अवरुद्ध हुँदा स्थानीयवासी र सुरक्षाकर्मीले भारतीय बाटोको प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
दार्चुलाको उत्तरी क्षेत्र व्यास भ्रमण निस्किएको सशस्त्र प्रहरीले मौसम अनुकूल भए तिंकरसम्मै पुग्ने योजना छ । अहिले व्यासको तिंकर र छांगरुमा रहेका नेपाल प्रहरी व्यास गाउँपालिका–२ दुम्लीङमा बसेको छ । सशस्त्र प्रहरीले व्यासमा स्थायी पोष्ट राख्ने गरी तयार अन्तिम चरणमा पु¥याएको बताइएको छ । यता नेपाल प्रहरीका लागि पनि भवन निर्माणका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने तयारी छ ।
