काठमाडौँ, पुस २ : सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकमले देशभरका सबै स्थानीय तह र अन्तर्गतका कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउने भएको छ । टेलिकम र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबीच बिहीबार भएको सम्झौताअनुसार वडा कार्यालय, स्वास्थ्य कार्यालय, सामुदायिक विद्यालय र स्थानीय तहमा रहेका अन्य सरकारी कार्यालयमा कम्पनीले आफ्नो सेवा उपलब्ध गराउनेछ ।
सम्झौताअनुसार मन्त्रालयले यी कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड सेवाका लागि माग सङ्कलन तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित स्थानीय तह र नेपाल टेलिकमसँग आवश्यक सहजीकरण तथा समन्वय गर्नेछ । त्यसैगरी नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा रहेको ग्रामीण दूरसञ्चार कोष प्रयोग गरी नेपाल टेलिकममार्फत सञ्चालित परियोजना कार्यान्वयनमा पनि मन्त्रालयले सहजीकरण गर्नेछ ।
टेलिकमले सबै स्थानीय तह र सम्बन्धित कार्यालयमा टेलिफोन तथा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा उपलब्ध गराउन मन्त्रालयको समन्वयमा योजना तर्जुमा तथा कार्यान्वयन गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ । त्यस्तै स्थानीय तहको वेबसाइट तथा अनलाइन सेवाका लागि प्रयोग हुने अनलाइन एप्लिकेसनका लागि निःशुल्क इन्टरनेट उपलब्ध गराउनेछ । यसका लागि कम्पनीले विभिन्न प्याकेजको व्यवस्था गर्नेछ । त्यस्तै ग्रामीण सूचना केन्द्रहरूको स्थापना, हार्डवेयर तथा सफ्टवेयरको व्यवस्था र डिजिटल नेपालको अभियानलाई संस्थागत गर्न पूर्वाधार विकास एवं विस्तार गर्न आवश्यक सहकार्य पनि गर्नेछ ।
हाल भीस्याटमार्फत भ्वाइस सेवा मात्र उपलब्ध भइरहेका अति दुर्गम स्थानमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकसमेतको सहकार्यमा मोबाइल ब्रोडब्यान्ड सर्भिसलगायतका सेवा सञ्चालन गर्ने पनि सम्झौतामा उल्लेख छ । सम्झौतापत्रमा मन्त्रालयका तर्फबाट सहसचिव डा. गोपीकृष्ण खनाल र कम्पनीका तर्फबाट प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
