काठमाडौँ, मङ्सिर ११ : बढ्दो कर्जा माग व्यवस्थित, साधन परिचालनको दायरा र उत्पादनशील क्षेत्रमा स्रोतको अभाव हुन नदिने गरी शुक्रबार चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षा भएको छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानले गति लिन थालेसँगै कर्जा प्रवाह र आयात उच्च दरले बढेको छ । सोअनुसार बढ्दो कर्जा मागलाई व्यवस्थित गर्ने, साधन परिचालनको दायरा बढाउने र उत्पादनशील क्रियाकलापमा स्रोतको अभाव हुन नदिनेतर्फ सजग रही मौद्रिक नीतिको कार्यदिशालाई समीक्षामा निरन्तरता दिइएको छ ।
पछिल्लो समय शोधनान्तर स्थितिमा परेको चाप र मुद्रास्फीतिमा पर्न सक्ने दबाबलाई ध्यानमा राखी मौद्रिक व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाइने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ । मौद्रिक नीतिको उपयुक्त कार्यदिशाअनुरूप विद्यमान अनिवार्य नगद अनुपात, बैङ्क दर र वैधानिक तरलता अनुपात यथावत् राखिएको छ भने बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा–निक्षेप अनुपात २०७९ असार मसान्तसम्ममा निर्धारित सीमाभित्र कायम गर्ने कार्ययोजना सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराई राष्ट्र बैङ्कसमक्ष पेस गरी सोको कार्यान्वयन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस्तै विदेशी विनिमय सञ्चितिको विद्यमान स्थितिलाई दृष्टिगत गरी तोकिएका वस्तुको आयात प्रतीतपत्र खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने ‘डकुुमेन्ट एग्नेस्ट पेमेन्ट र डकुुमेन्ट एग्नेस्ट एस्सेप्टेन्स’ को विद्यमान सीमा पुनरवलोकन गरिने मौद्रिक नीतिको समीक्षामा उल्लेख छ ।
ड्राफ्ट/टीटीको माध्यमबाट आयात गर्दा प्रदान गरिने रकमको अधिकतम सटही सुविधासम्म मात्र चाँदी आयात गर्नका लागि सटही सुविधा प्रदान गर्न सक्ने व्यवस्था गरिने भएको छ । व्यावसायिक कृषि, उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार निर्माण र पर्यटनसँग सम्बन्धित नेपाली फर्म तथा कम्पनीले विदेशबाट संस्थागत ऋण लिन चाहेमा वाणिज्य बैङ्कहरूले बैङ्क ग्यारेन्टी जारी गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइने भएको छ ।
विदेशी मुद्रामा लिइने ऋणको ब्याजदर तथा शुल्कलगायतका विद्यमान व्यवस्थामा पुनरवलोकन गरिने भएको छ भने गैरआवासीय नेपालीहरू तथा गैरआवासीय नेपालीहरू संलग्न विदेशी संस्थाबाट विदेशी मुद्रामा निक्षेप सङ्कलन गर्न सकिने व्यवस्थालाई सरलीकरण गरिने छ । विदेशी मुद्राको नन डेलिभरेवल फरवार्ड कारोबारमा रहेको विद्यमान सीमा पुनरवलोकन गरिनेछ ।
अब बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले आवधिक प्रकृतिको कर्जाको हकमा परिवर्तनीय ब्याजदरका साथै स्थिर ब्याजदर पनि प्रकाशन गर्नुपर्ने भएको छ । मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाले यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूले आवधिक प्रकृतिको कर्जा स्थिर ब्याजदरमा समेत प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो ।
चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिको पहिलो त्रैमासिक समीक्षामा सेयर कर्जामा ४/१२ को नीतिलाई यथावत् गरिएको छ । सेयर कर्जामा ४÷१२ को नीतिलाई पुनरवलोकन गर्न सेयर लगानीकर्ताले माग गर्दै आएका थिए । राष्ट्र बैङ्कले चालू आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत एउटा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट चार करोड मात्र ऋण पाउने र सबै बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाबाट १२ करोडभन्दा बढी ऋण लिन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
