काठमाडौँ, असोज २५ : अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत फलाम आयात सम्बन्धमा गरिएको परिवर्तन स्वदेशी उद्योग प्रवद्र्धन र आयात प्रतिस्थापन गर्ने लक्ष्यअनुरूप भएको बताउनुभएको छ ।
स्टिल बिलेट डन्डी तथा स्पन्ज आयातमा गरिएको भन्सार दर परिवर्तनमा विभाजित बनेका उद्यमीलाई मन्त्रालयमा बोलाएर गरिएको छलफलका क्रममा मन्त्री शर्माले त्यो परिमार्जनको प्रभाव अध्ययन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुभएको छ ।
समितिको संयोजकमा रावस्व सचिव कृष्णहरि पुष्करलाई तोकिएको छ । समितिमा भन्सार विभाग, उद्योग विभागलगायतका सरोकारवाला निकायका अधिकारी रहने उहाँले जानकारी दिनुभयो । समितिलाई स्पन्ज उद्योगबाट हुने वातावरणीय प्रभाव, रोजगारी सिर्जना, मूल्य अभिवृद्धिमा पर्ने प्रभाव तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशको अध्ययन गरेर अर्थमन्त्रीसमक्ष प्रतिवेदन पेस गर्न मन्त्री शर्माले निर्देशन दिनुभयो ।
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत विगतमा स्पन्ज आइरनमा लाग्दै आएको ५ प्रतिशत भन्सारलाई शून्यमा झारेको थियो भने बिलेटमा २.५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने व्यवस्था गरेको थियो । यो व्यवस्थाको स्पन्ज आइरनबाट बिलेट उत्पादन गर्ने नेपाली उद्यमीले स्वागत गरेका छन् भने बिलेट आयात गरेर डन्डी उत्पादन गर्दै आएका उद्यमीले सरकारको विरोध गर्दै आएका छन् ।
छलफलमा मन्त्री शर्माले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको प्रवद्र्धनमा सघाउ पुराउने गरी सवारीसाधन र फलाममा करका दर परिमार्जन गरिएको स्पस्ट पार्नुभयो । कुनै व्यापारी वा उद्यमीलाई के लाभ वा हानि हुन्छ भन्ने आधारमा यो निर्णय गरेका होइनौँ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो स्पष्ट नियत अर्थतन्त्र प्रवद्र्धन गर्ने हो । अन्यथा व्याख्या नगर्नुहोला । ” नवलपरासीको धौवादीमा फलाम खानी सञ्चालन गर्ने प्रयासमा सरकार रहेको र त्यसका लागि पनि परिमार्जन गर्नुपरेको उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रममा बिलेट उद्यमीका तर्फबाट पञ्चकन्या स्टिल्सका प्रमुख प्रदीपकुमार श्रेष्ठले स्पन्ज प्रशोधन उद्योगबाट वातावरणीय प्रदूषण उच्च हुने, रोजगारीमा जोखिम हुने, विदेशी मुद्रा सञ्चतिमा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने र बिलेट प्रशोधन गर्ने उद्योग धराशयी हुने दाबी गर्नुभएको थियो । साथै स्पन्ज तथा पुनः प्रशोधन गरी उत्पादन गरिएको डन्डीको गुणस्तर कमजोर हुनेसमेत आरोप लगाउनुभएको थियो ।
त्यस्तै उद्यमी पद्म ज्योतिले स्वेदशी उद्योग प्रवद्र्धनका नाममा विश्व व्यापार सङ्गठनको सिद्धान्तको प्रतिकूल रहेको र बिलेटमा बढाएको करलाई सङ्गठनले नकारात्मक रूपमा लिने आरोप लगाउनुभएको थियो । कार्यक्रममा स्पोन्ज प्रशोधन उद्यमीका तर्फबाट रोलिङ मिल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष साहिल अग्रवालले भन्सारदर परिवर्तनले स्पन्ज रोलिङ मिल्स मात्र नभएर समग्र अर्थतन्त्र सुधारको थालनी भएको भन्दै सरकारले चालेका कदमको स्वागत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले विगतमा सिमेन्ट आयातमा सही निर्णय लिँदा नेपाल सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भएको जिकिर गर्दै नेपाल डन्डी आयात पनि नगर्ने अवस्थामा पुग्ने औँल्याउनुभयो । रोलिङ मिल्सको जडित क्षमता नै करिब अहिलेको माग धन्न सक्ने अवस्थामा रहेको औँल्याउनुभयो । “नेपालमा वार्षिक १६ लाख टन फलाम आवश्यक पर्छ । अहिलेका उद्योगहरूको जडित क्षमता नै १४ लाख २२ हजार टन छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अबको पाँच वर्षमा यो क्षमता १९ लाख पुग्नेछ । ” उहाँले स्पन्ज प्रशोधन गरेर स्वेदशमै बिलेट बनाउँदा उपभोक्ताले चार रुपियाँ प्रतिकेजी सस्तो मूल्यमा डन्डी पाउने जिकिर गर्नुभयो ।
