काठमाडौँ, असोज १३ : निजी क्षेत्रले डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्ताव अगाडि नबढाउन तथा लामो समयदेखि रोकिएको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खुलाउन माग गरेको छ । सरकारले भने बजारको सुनिश्चितताका आधारमा मात्र पीपीए गर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
माग लिएर गएको नेपाल उद्योग, वाणिज्य महासङ्घको प्रमण्डललाई ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले बजारको सुनिश्चितताका आधारमा विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) गर्ने स्पष्ट पार्नुभएको हो । उहाँले माग र आपूर्तिको सन्तुलन अध्ययन गरेर मात्र सम्झौतलाई अगाडि बढाउने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “वस्तुगत आधार तयार नभई पीपीए गर्ने अवस्था छैन।” जलविद्युत् उत्पादनका लागि स्वदेशी लगानी सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले उद्योग वाणिज्य महासङ्घले आयोजना निर्माण गर्ने विषयमा हामी सकारात्मक छौँ।” मन्त्री भुसालले बढी बिजुली खपत गर्ने उद्योग स्थापना गर्न र त्यस्ता उद्योगलाई भित्र्याउन महासङ्घले पहल गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको उहाँको निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
उद्योगी तथा व्यवसायीले मागेको स्थानमा विद्युत् उपलब्ध गराउने विश्वास दिलाउँदै मन्त्री भुसालले भन्नुभयो, “पूर्वाधार छिटो सम्पन्न गरेर मागेका स्थानमा हामी विद्युत् पु-याउँछौँ।” विद्युत् खपतका विषयमा वस्तुगत भएर सोच्ने समय आएको उल्लेख गर्दै मन्त्री भुसालले कृषि, सिँचाइ एवं अन्य क्षेत्रमा कसरी विद्युत् खपत् गर्न सकिन्छ भन्ने विषयलाई विशेष ध्यान दिने बताउनुभयो ।
गरिबीको रेखामुनि रहेका आधारभूत नेपाली जनताले निःशुल्क विद्युत् पाउँदा निजी क्षेत्रलाई महसुल बढाउने नीति नलिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री भुसालले विद्युत् महसुल दरलाई निरन्तर रूपमा कम गर्दै लैजाने विश्वास दिलाउनुभयो । उहाँले जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि राज्यले विशेष प्राथमिकता दिएको उल्लेख गर्दै त्यसतर्फ लाग्न निजी क्षेत्रलाई सुझाव दिनुभयो।
सो अवसरमा ऊर्जा सचिव देवेन्द्र कार्कीले निजी क्षेत्रले पीपीए गरेर विद्युत् गर्न चाहेका अवस्थामा सरकार सकारात्मक हुने उल्लेख गर्दै प्राधिकरणले नै पीपीए गर्ने विषयमा बजार अध्ययन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले विद्युत् धेरै खपत गर्ने उद्योगलाई छुट दिने विषयमा छलफल गरेर अगाडि बढ्न सकिने विश्वास दिलाउनुभयो । त्यस अवसरमा उद्योग वाणिज्य महासङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चन्द्र ढकालसहितको टोलीले पीपीए खुलाउन र पछिल्लो समय प्रस्ताव गरिएको डिमान्ड शुल्क बढाउने प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउन आग्रह गरेको थियो ।
