काठमाडौँ, भदौ २१ : विभिन्न मन्त्रालय र निकायमार्फत अलग–अलग किसिमले सञ्चालन हुँदै आएका सीप तथा रोजगारमूलक कार्यक्रमलाई एकीकृत हिसाबले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् । अर्थ मन्त्रालयमा आइतबार आयोजित छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सरोकारवाला मन्त्रालय तथा निकायका उच्च पदस्थ अधिकारीहरूले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपले सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभएको हो ।
श्रम, शिक्षा, कृषि तथा पशुपन्छी, सहकारी, युवालगायतका मन्त्रालय र मातहतका निकायबाट हुने गरेका सीपमूलक तथा रोजगारमूलक तालिमलाई विषयगत रूपले एकीकृत गरी एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने छलफलको निष्कर्ष थियो । कार्यक्रममा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले दोहोरोपना देखिएका तालिम कार्यक्रमलाई एकीकृत रूपले सञ्चालन गर्ने गरी नीतिगत तयारी गर्न निर्देशन दिनुभयो । एकै प्रकृतिका कार्यक्रम धेरै निकायबाट भइरहेको छ । यसरी काममा प्रभावकारिता आउँदैन । उहाँले भन्नुभयो, त्यसलाई केन्द्रीकृत गर्ने गरी तयारी गर्नुस् ।
हरेक वर्ष एउटै व्यक्तिलाई एकै प्रकृतिको तालिम मात्र दिइरहने तर उक्त व्यक्ति स्वरोजगार भएको नदेखिने समस्या भएकाले यसको अन्त्य हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । उहाँले तालिम लिएको व्यक्ति स्वरोजगार हुने वा रोजगारीमा लाग्नसक्ने खालको तालिम सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । हामीले गर्दै आएको वृक्षरोपण र तालिम उस्तै उस्तै भयो, खासै परिणाममुखी भएनन् । अब यसलाई सच्याउने गरी नीति, कार्यक्रम बनाउनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो । सीपमूलक तालिमहरू एकीकृत गर्दा सीमान्तकृत समुदायलाई प्राथमिकतामा राखेर कार्यक्रम तय गर्नुपर्नेमा मन्त्री शर्माको जोड थियो ।
कार्यक्रममा राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सचिव केवलप्रसाद भण्डारीले सीपमूलक तालिमहरू एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालन गनुपर्ने प्रस्ताव आवश्यक र सान्दर्भिक रहेको बताउनुभयो । यसलाई विषयगत हिसाबले दुई समूहमा विभाजन गरी सञ्चालन गर्दा उपयुक्त हुने उहाँको सुझाव थियो । श्रम क्षेत्रसँग सम्बन्धित तालिम जति सबै श्रम मन्त्रालयमार्फत र प्राज्ञिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै किसिमका तालिमहरू शिक्षा मन्त्रालयमार्फत सञ्चालन गर्नुपर्ने उहाँको धारणा छ ।
उहाँले तालिम सञ्चालन गर्दा देशभर एकीकृत पाठ्यक्रम लागू गर्ने र तालिम सकिएपछि सबैलाई एकीकृत ढाँचाको प्रमाणपत्र उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यसबाट सहरी र ग्रामीण क्षेत्रमा पाएको तालिमको प्रमाणपत्रले समान मान्यता पाउने उहाँको तर्क थियो ।
अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनीले एकीकृत प्रणालीबाट तालिम सञ्चालन गर्ने विषय सकेसम्म प्रतिस्थापन विधेयकमा समेट्ने गरी तयारी गर्न सम्बद्ध मन्त्रालय तथा निकायहरूलाई आग्रह गर्नुभयो । यसरी एकीकृत प्रणालीबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा लागत प्रभावीसमेत हुने उहाँको भनाइ छ ।
