काठमाडौँ, फागुन २८ : संसद्ले यातायात प्राधिकरण गठन गर्दा सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधि समेट्नुपर्ने बताएका छन् । राष्ट्रियसभा, विधायन व्यवस्था समितिको आज बसेको बैठकमा समितिका सदस्यले ‘काठमाडौँ उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण’ सञ्चालनका लागि परिषद् गठन गर्दा त्यसलाई समावेशी बनाउनुपर्ने बताएका हुन् ।
समितिका सभापति पर्शुराम मेघी गुरुङले परिषद्मा सरोकार राख्ने निकायका प्रतिनिधि रहने बताउनुभयो । परिषद्मा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहका प्रतिनिधि पनि समावेश हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “वाग्मती प्रदेश सरकारले नियुक्ति गर्ने व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, महिलालगायतको उपस्थिति हुनेछ ।”
समितिका सदस्य ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले वैठकमा गणपूरक सङ्ख्या कूल सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्य उपस्थित हुनुपर्ने बताउनुभयो । मन्त्रालयले बैठकको सूचना परिषद्का सदस्य सचिवले चौबिस घण्टाअघि दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । उहाँले भन्नुभयो, “कम्तीमा तीन दिन पहिले नै खबर हुनुपर्छ ।”
समितिकी सदस्य उदया शर्मा पौडेलले परिषद्मा सबै क्षेत्रको सहभागिता हुनुपर्ने बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी व्यवस्थापनका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने गरी दुई महिना पहिले संसद्मा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो ।
उपत्यकाभित्र सञ्चालन हुने सार्वजनिक यातायात सेवालाई सहज, पहुँचयोग्य, विश्वसनीय बनाउन प्राधिकरणको गठन गर्न लागिएको हो । प्राधिकरणले एकीकृत प्रणाली विकास गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ । प्राधिकरणमा दैनिक प्रशासन र व्यवस्थापनसम्बन्धी काम गर्न एक जना प्रमुख कार्यकारी निर्देशक सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ ।
