काठमाडौँ, भदौ ६ : देशभर बायोग्यास सौर्य ऊर्जा, लघु जलविद्युत्जस्ता उपायबाट स्वच्छ ऊर्जा पहुँच विस्तार गर्ने जिम्मेवारी पाएको वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको कार्यक्षमता कमजोर रहेको पाइएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८औँ वार्षिक प्रतिवदेनले वैदेशिक अनुदान परिचालनदेखि कार्यसम्पादनका गतिविधिमा केन्द्रको अवस्था कमजोर देखाएको छ ।
शुक्रबार सार्वजनिक गरिएको सो प्रतिवेदनअनुसार केन्द्रले विनियोजन गरिसकिएकोे अनुदानसमेत उपयोग गर्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ का लागि केन्द्रले ८६ करोड १६ लाख रुपियाँ वैदेशिक अनुदान र १० करोड ऋण गरी ९६ करोड १६ लाख रुपियाँमध्ये एक तिहाइ पनि खर्च गर्न सकेको छैन । केन्द्रले २७ करोड ५७ लाख रुपियाँ अनुदान र तीन करोड रुपियाँ मात्र ऋण रकम चलाउन सकेको देखिएको छ । केन्द्रले विनियोजनअनुसार ३१.७९ प्रतिशत मात्र ऋण तथा अनुदान मात्र उपयोग गर्न सकेको देखिएको छ ।
विकट भूगोलका निम्नवर्गीय जनतालाई लक्षित गर्दै वैकल्पिक ऊर्जाको लाभ दिनुपर्ने निकायका रूपमा रहेको केन्द्रले यो अवधिमा अपेक्षित कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गर्न असफल भएको महालेखाको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । केन्द्र आफैँले निर्धारण गरेका वार्षिक कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन भएका छैनन् । खाना पकाउने गुइँठा प्रतिस्थापन, जीर्ण लघु उद्योगको सुदृढीकरण, लक्षित वर्गमा नवीकरणीय ऊर्जाको उत्पादनमूलक प्रयोग, उज्यालो नेपाल, मिनी ग्रिड जडानजस्ता महŒवपूर्ण कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न केन्द्र असफल भएको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । ‘स्वीकृत कार्यक्रम तथा क्रियाकलाप कार्यान्वयन नहुँदा लक्षित वर्ग प्रतिफलबाट वञ्चित हुने देखिएको छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘कार्यक्रमहरू लक्ष्यअनुसार सम्पन्न गर्नेगरी सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
कार्बन व्यापारबाट प्राप्त हुने रकम परिचालनमा समेत केन्द्र असफल भएको देखिएको छ । यो वर्षको २३ करोड ७४ लाखसमेत गरी एक अर्ब ५४ करोड रुपियाँमध्ये ८० प्रतिशत रकम सम्बन्धित वैकल्पिक ऊर्जा प्रविधिको प्रवद्र्धनमा अनुदान दिन, परिचालन गर्न तथा २० प्रतिशत रकम आफ्नै संस्थाको क्षमता विकासमा खर्च गर्नसक्ने भए पनि केन्द्र व्यवस्थापन यसमा चुकेको देखिन्छ । यो रकम खर्च गर्न नसकेपछि मन्त्रालयस्तरीय निर्णयबाट एब अर्ब ३० करोड रुपियाँ गत वर्षको असारमा राजस्वमा दाखिला गराइएको थियो । बाँकी २३ करोड रुपियाँ पनि परिचालन गर्न नसकेको भन्दै महालेखाले त्यो पनि राजस्वमा दाखिला गर्न भनेको छ ।
नवीकरणीय ऊर्जा कोषमार्पmत प्राप्त रकम पनि केन्द्रले परिचालन गर्न नसकेको देखिएको छ । अघिल्लो वर्षको समेत गरी सो कोषमा पाँच अर्ब ३० करोड जम्मा भएको र सोमध्ये दुई अर्ब ८२ करोड रुपियाँ मात्र खर्च भएको पाइएको छ । अझ महालेखाले उक्त रकम खर्च भएको यकिन हुने स्रेस्ता कागजात नै सचिवालयले तयार नगरी बैङ्क खाता विवरणका आधारमा लेखाङ्कन गरेको पाइएको भन्दै यो खर्चको वास्तविकतामा पनि प्रश्न उठाएको छ ।
केन्द्रले सञ्चालन गरेको लघु जलविद्युत् ऋण कोषबाट ३४ संस्थालाई उपलब्ध गराएको छ करोड ३५ लाख रुपियाँ पनि असुल गर्न बाँकी रहेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ । कोष सञ्चालनका लागि अर्थ मन्त्रालयसँग भएको सम्झौताअनुसार केन्द्रले अर्थलाई १६ करोड ६२ लाख रुपियाँ फिर्ता गर्नुपर्ने देखिएको र सो रकम दाखिला गर्नुपर्ने पनि महालेखाले औँल्याएको छ ।
