काठमाडौँ, साउन २२ : नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएपछि केही दिन पर धकेलिएको नीतिका सम्बन्धमा सुझाव दिन प्रतिनिधिसभाको अर्थ समितिले पछिल्ला केही दिनदेखि निरन्तर छलफल गरिरहेको थियो । सोही छलफलका आधारमा समितिले विभिन्न १७ बँुदे निर्देशन दिएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०७७-७८ का लागि केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिको राम्रै प्रशंसासमेत भएको थियो । कोरोनाका कारण समस्यामा परेको अर्थतन्त्रलाई लय दिन नीतिले राम्रै साथ दिएको भन्दै गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई धेरैले धन्यवादसमेत दिए । यही सन्दर्भमा अर्थ समितिले चालु आवको मौद्रिक नीति पनि कोरोना कहरमा फसेको अर्थतन्त्रको पुनरुत्थानमा केन्द्रित हुने गरी ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
कोरोनाले हरेक व्यावसायिक क्षेत्र धरापमा परेको छ । पर्यटन क्षेत्र उठ्नै नसक्ने भएको छ । राहत, सहुलियत खोज्ने क्षेत्र धेरै छन् । अर्थतन्त्रलाई खास अर्थमा परिचालन गर्ने क्षेत्रलाई विशेष ध्यान दिएर चालु आर्थिक वर्षको नीति ल्याउन जरुरी छ भन्ने मान्यताका साथ समितिले स्पष्ट निर्देशन दिएको सभापति कृष्णप्रसाद दाहालको भनाइ छ ।
समितिको बैठकमा पूर्व अर्थमन्त्रीहरुले पनि एकैस्वरमा कोरोनाले थला पारेको व्यवसाय, उद्योग, प्रतिष्ठान तथा आम नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्ने ध्येयका साथ नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो । कोरोनाले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्र समस्यामा परे पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफा बढीरहेको, व्याजदरमा अझै पनि ठूलो खाडल रहेको उहाँहरुको टिप्पणी थियो ।
कर्जाको अभावमा ग्रामीण क्षेत्रमा लगानी विस्तार हुन नसकेको भन्दै ती क्षेत्रमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्यका साथ नीति आवश्यक रहेको धारणा छ, पूर्व प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईको । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ध्यान घरजग्गामा मात्रै कर्जा प्रवाह गर्ने जस्तो रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले ग्रामीण क्षेत्रको गरिबी हटाउँदै असमानतालाई कम गर्ने नीति नै आजको प्रमुख आवश्यकता रहेको बताउनुभयो ।
अनुत्पादक क्षेत्रमा मात्रै कर्जा लगानी गर्दा देश र जनता सधैँ गरिब भइरहने, बेरोजगार युवाले रोजगारीका लागि विदेश जानै पर्ने बाध्यता आइपरेको तथ्यलाई नीतिले आत्मसात् गर्नुपर्ने डा भट्टराईको सुझाव छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेका विचारमा निर्यातमूलक र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी अभिवृद्धि हुने नीति जरुरी छ । रोजगारी सृजना हुने क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्नेमा जोड दिँदै पाण्डेले अनावश्यक खर्च कटौती गर्दै घरजग्गा र सवारीमा गरिएको कर्जा प्रवाह कम गर्ने योजना र कार्यक्रम रहेको बताउनुभयो ।
अर्का पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगानी केन्द्रित हुने गरी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्ने बताउनुभयो । शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा दिने विषय हेर्दा, सुन्दा राम्रो लागे पनि कार्यान्वयनको तहमा निक्कै उल्झन रहेको भन्दै उहाँले आवश्यक सहजीकरण गर्न सुझाव दिनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “शैक्षिक प्रमाणपत्रको आधारमा कर्जा प्रवाह गर्ने व्यवस्थालाई सहजीकरण गर्नु जरुरी छ । घोषणा गरिदिएर मात्रै हुँदैन । कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।” पूर्व मन्त्री पुनले धनीलाई सस्तो ब्याजदरमा कर्जा दिने तर गरिबलाई नदिने परिपाटीको अन्त्य नभएसम्म मुलुक समृद्ध हुन नसक्ने भएकाले यसमा मिहीन अध्ययन गरेर निर्णय गर्न केन्द्रीय बैंकलाई सुझाव दिनुभयो ।
समितिको बैठकमा सांसदहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले गरिखाने वर्गलाई कुनै पनि कर्जा दिन नमान्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा सकेसम्म लगानी नै गर्न नपरोस् भन्ने मान्यता राख्ने गरेको भन्दै त्यसका लागि नीतिगत ‘डिपार्चर’ गर्नुपर्ने बताएका थिए । उनीहरूको साझा धारणा थियो– ग्रामीण क्षेत्रमा लगानीको वातावरण बनाउने गरी मौद्रिक नीति आउनुपर्छ ।
