काठमाडौँ, असार २६ : कृषिसँग सम्बन्धित विभिन्न सङ्घसंस्थाले स्थानीय र परम्परागत उत्पादनलाई प्राथमिकता दिँदै स्थानीय समुदायको परम्परागत ज्ञान, सीप र आवश्यकताका आधारमा योजना निर्माण गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई सुझाव दिएको छ ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घ, नेपाल, सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल, राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च, नेपाल, राष्ट्रिय सिँचाइ जल उपभोक्ता महासङ्घ, नेपाल, खाद्यका लागि कृषि अभियान र अनाज नेपालले संयुक्त रूपमा बुझाएको सुझावपत्रमा रैथाने उत्पादन, संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय बीउ, स्वस्थ माटो र जैविक उत्पादन प्रणालीको संरक्षण सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
कृषि, भूमि, वन, राष्ट्रिय निकुञ्जसम्बन्धी विद्यामान नीति रणनीति, ऐनलाई परिमार्जन गरी साना, सीमान्त, भूमिहीन, महिलाको पहुँचको सुनिश्चितता गरी कृषि वन प्रवद्र्धन, सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह, स्थानीय समुदाय तथा कृषक समूहमार्फत कृषि र वनमा आधारित उद्यम विकास र बजारीकरण गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
अन्तराष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन २०२१ लाई लक्षित गरी ती सङ्गठनको आयोजनामा राष्ट्रिय र प्रदेश तहमा अन्तर्राष्ट्रिय खाद्य प्रणाली सम्मेलन गरी प्राप्त सुझावका आधारमा आयोगले १८ बुँदे सुझाव दिएको हो । कृषि क्षेत्रमा बढिरहेको महिलाको जिम्मेवारीको बोध गरी कृषक महिलाको सवाल सम्बोधन गर्नेगरी बन्ने नीति, कार्यक्रम, सेवाटेवा र संरचना महिलामैत्री बनाउनुका साथै निर्णय प्रक्रियामा कृषक महिलाको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चित गरिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।
स्थानीय ज्ञान, सीपको प्रवद्र्धन, स्थानीय सामुदायिक बीउ बैङ्क, खाद्य बैङ्क, खाद्य भकारीको व्यवस्था साथै आपत्कालीन अवस्थाको पूर्वतयारी एवं प्रतिकार्य संयन्त्र र स्थानीय स्तरमा अन्य प्राथमिक आवश्यकताका प्रबन्ध गर्न स्थानीय सरकार र समुदायलाई सुदृढीकरण गरिनुपर्ने सुझाव ती संस्थाले दिएको छ ।
