काठमाडौँ, असार १७ : बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीले सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन बाध्यकारी नियम रहेको भन्दै त्यस्तो प्रावधान स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने मागसहित उनीहरू आन्दोलित भएका छन् । त्यसैक्रममा विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा कार्यरत कर्मचारीहरूले बुधबार सडकमै उत्रिएर कोषसँग यस्तो माग गरेका हुन् ।
बैङ्कमा कार्यरत कर्मचारीले अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) अभिसम्बन्धी १९४९ नागरिकको मौलिक हक, श्रम ऐनको मर्मविपरीत बैङ्क, बीमा तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीको संस्थागत हक र सामूहिक सौदाबाजी गर्न पाउने हक कुन्ठित हुने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना ल्याएको, खाइपाई आएको सेवा सुविधा घट्ने अवस्था आएको भन्दै विरोध गर्दै आएका छ ।
बैङ्कका कर्मचारीहरूले तीन दशक लामो सङ्घर्षबाट प्राप्त उपलब्धि गुम्ने, सामाजिक सुरक्षा योजना स्वेच्छिक नभई बाध्यकारी भएको र न्यूनतम ज्याला पारिश्रमिकबाट बञ्चित बहुसङ्ख्यक श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा योजनामा सहभागी गराई तिनको सामाजिक सुरक्षाको हक सुनिश्चित नगरेको भन्दै उनीहरूले कोषको योजनाको विरोध गरेका छन् । वित्तीय संस्था कर्मचारी सङ्घका उपाध्यक्ष पर्शुराम खनालले वित्तीय संस्थामा आबद्ध कर्मचारीले उठाएका समस्याको ऐनमार्फत संशोधन गर्ने विषयमा कोष सहमति नभएसम्म कोषमा आबद्ध हुन नसक्ने बताउनुभयो ।
सामाजिक सुरक्षा कोषले भने यही असार मसान्तभित्र बैङ्क तथा वित्तीय संस्थालाई कोषमा आबद्ध हुन निर्देशन दिइरहेको छ । कोषका निर्देशक एवं प्रवक्ता विवेक पन्थीले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम सञ्चालन ऐन दोस्रो संशोधनले उहाँहरूका सबै माग यसअघि नै गरिसकेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कोषमा आबद्ध भइसकेपछि आएका समस्या समाधान गर्ने विषयमा कोष तयार छ भनेकै छौँ । उहाँहरू कोषको योजनामा आबद्ध नभई विभिन्न समस्या देखाएर विरोध गरिरहनुभएको छ । यो कसरी सम्भव हुन्छ, उहाँहरू कोषमा आबद्ध हुनै पर्छ ।
आन्दोलित कर्मचारीहरूले राखेका अन्य माग सम्बोधनको सम्भावना भए पनि कोषमा आबद्ध हुनुपर्ने व्यवस्थालाई स्वेच्छिक बनाइनुपर्ने कुरामा असम्भव भएको निर्देशक पन्थीको भनाइ छ । ट्रेड युनियनकर्मीले पनि आन्दोलित कर्मचारीलाई कोषमा आबद्ध हुन आग्रह गरेका छन् । नेपाल टे«ड युनियन काँग्रेसका अध्यक्ष पुष्कर आचार्यले सामाजिक सुरक्षा योजना सबै तहका कर्मचारी समेटिने कार्यक्रम भएकाले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीलाई बिनासङ्कोच आबद्ध हुन आग्रह गर्नुभयो ।
उहाँले ऐन नियममा कुनै समस्या आएमा सामूहिक छलफलबाट पनि समाधान खोज्न सकिने बताउनुभयो । बैङ्क तथा वित्तीय कर्मचारीको आन्दोलन कर्मचारीको स्वार्थभन्दा पनि बैङ्क सञ्चालक रोजगारदाताको बढी स्वार्थ देखिएको भन्दै आचार्यले यस विषयमा स्वयं कर्मचारी सचेत हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
कोषमा आबद्ध हुने बढ्दै
कोषका अनुसार पछिल्लो पटक वाणिज्य बैङ्कतर्फ स्टान्डर्ड चार्टर बैङ्क र लक्ष्मी बैङ्क कोषमा सूचीकृत भई योगदानबापतको रकमसमेत जम्मा गर्न थालिसकेका छन् । स्टान्डर्ड चार्टर बैङ्कका ५०२ र लक्ष्मी बैङ्कका एक हजार २६२ जना कर्मचारीको योगदानबापतको रकम कोषमा जम्मा गर्न थालिएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी विकास बैङ्कतर्फ ग्रिन विकास बैङ्क, कर्णाली विकास बैङ्क र देव विकास बैङ्क पनि कोषमा सूचीकृत भई कोष वैशाखको पैसा जम्मा गरिसकेका छन् । फाइनान्सतर्फ ११ वटा कोषमा सूचीकृत भएकोमा गुडविल फाइनान्स, नेपाल फाइनान्स, आईसीएफसी फाइनान्स, पोखरा फाइनान्स, गोरखा फाइनान्सले पैसा जम्मा गर्न थालिसकेको कोषले जनाएको छ ।
त्यसैगरी बीमा कम्पनीतर्फ ३५ वटा कोषमा सूचीकृत भइसकेकोमा प्राइमलाइफ, सिटिजन, रिलाइन्स, शिखर, सूर्य, सगरमाथा, सन् नेपाल र प्रिमियमलगायतका आठवटा बीमा कम्पनीले योगदानकर्ताको पैसा कोषमा जम्मा गरिसकेका छन् । यस्तै लघुवित्ततर्फ ३९ वटा कोषमा सूचीकृत भइसकेकोेमा जनउत्थान, लक्ष्मी, राष्ट्र उत्थान, वोमी, सर्पोटलगायत ११ वटाले कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छ ।
