काठमाडौँ, असार १७ : सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहमा व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाउन सुझाव दिए पनि स्थानीय तहले भने योजना बैङ्क निर्माण गरेका छैनन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले दुई वर्षअघि नै स्थानीय तहको व्यवस्थित विकासका लागि योजना बैङ्क बनाएर कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दै आएका थिए । स्थानीय तहमा गएको करिब ६० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमै खर्च हुने गरे पनि योजना बैङ्कको अभावमा व्यवस्थित विकास हुन नसकेको हो ।
योजना बैङ्कबिना स्थानीय तहमा विकासको आवश्यकता र औचित्यको आधारमा भन्दा पनि स्वार्थ प्रेरित भएर योजना छनोट हुँदा लक्ष्य एकातिर काम अर्कोतिर हुने गरेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा पुष्पराज कँडेलले आयोगले स्थानीय तहलाई योजना बैङ्क बनाउन विभिन्न समयमा सहजीकरण र समन्वय गर्दै आए पनि केही स्थानीय तहले बाहेक अधिकांश स्थानीय तहले योजना बैङ्क नबनाएको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “दिगो विकासका लक्ष्य कार्यान्वयन गराउन र आवश्यकताका आधारमा मात्र योजना कार्यान्वयन गर्न स्थानीय तहमा योजना बैङ्क आवश्यक छ।” स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले गाउँपालिका र नगरपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विषयमा स्थानीय स्तरको विकासका लागि आवधिक, वार्षिक, रणनीतिक, क्षेत्रगत, मध्यमकालीन र दीर्घकालीन योजना बनाई लागू गर्न सक्ने उल्लेख गरेको छ ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको भूगोल सुहाउँदो, दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने, ठूलो प्रकृतिका आयोजना एकीकृत गरी सुचीकृत गर्ने कार्य नै योजना बैङ्क हो । खानेपानी, सडक, रोजगार, विद्यालय, कलेज, भौतिक पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका योजनालाई एकीकृत गरी बैङ्कका रूपमा राख्ने र लगानी गर्ने स्रोत भेटिएपछि क्रमिक रूपमा त्यस्ता योजना कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्छ । योजना बैङ्कभित्र परेका योजनालाई सबैभन्दा बढी प्राथमिकताका आधारमा ‘पी वान’, ‘पी टु’, ‘पी थ्री’का आधारमा आयोजना कार्यान्वयन गरिन्छ ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका महासचिव वंशलाल तामाङले स्थानीय तहमा योजना बैङ्क बनाएर काम गर्न कठिन हुने गरेको बताउनुभयो । स्थानीय तहमा वडाध्यक्षदेखि वडा सदस्यसम्मले भनेका योजना छनोट गर्नुपर्छ, नगर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न समस्या हुन्छ” योजना बैङ्कको अभावमा एउटै स्थानीय तहमा तीनै तहका एकै प्रकृतिका योजना छनोट हुँदा कतै योजनाको खातैखात, कतै योजनाको अभाव हुँदै आएको गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
आयोजना बैङ्क निर्माण गर्दा स्थानीय तहमा आवश्यकता र औचित्यको आधारमा योजना कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ र सबै भूगोल एवं क्षेत्रमा समानुपातिक विकास गर्न सम्भव हुन्छ । तीनै तहका योजना कार्यान्वयन गर्ने भूगोल स्थानीय तह नै भएकाले अहिले स्थानीय तहमा योजना बैङ्कको अभावमा दीर्घकालीन विकास सम्भव हुन सकेको छैन।
