रूपन्देही, असार १३ : उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले आफ्नो चुनाव क्षेत्र लक्षित कालीगण्डकी तिनाउ डाइभर्सन आयोजनालाई चलाखीपूर्ण तवरले अघि बढाउने भएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा ‘आवश्यकताअनुसार रकम विनियोजन’ गर्ने घोषणा गरिएको महत्त्वाकांक्षी आयोजनाको शनिबार बुटवलमा कार्यालय खोलिएको छ । सरकार परिवर्तन भएको खण्डमा पनि आफूलाई दूरगामी राजनीतिक ‘जस’ मिल्ने देखिएकाले पौडेलले यो आयोजनाका लागि जोडबल गरेका हुन् ।
तिनाउ नदीमा पानीको बहाव वृद्धि, सिँचाइमा प्रयोग र १ सय २६ मेगावाट विद्युत् निकाल्ने उद्देश्यसहितको भनिएको आयोजनाको कार्यालय उनले उद्घाटन गरे । कार्यालयले आयोजनाले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) बनाउने जानकारी कार्यक्रममा दिइयो । सरकारले आव २०७१/७२ देखि निरन्तर बजेट व्यवस्था गर्दै आए पनि पूर्वाधार थिएन । पछिल्ला वर्षमा चुरे विनाशको प्रभावले तिनाउ नदीमा पानीको बहाव घट्दै गएको छ । त्यसको असरले हरेक वर्ष जनघनत्व वृद्धि हुँदै गएको बुटवल र आसपासमा जमिनमुनिको पानीको सतहसमेत घट्दै गएको छ । तिनाउ डाइभर्सन आयोजनाले तिनाउमा पुनः सञ्चितीकरण भई तराईमा भूमिगत जलस्रोतको संरक्षण हुने र तिनाउ नदीको सभ्यता पनि बचाइराख्ने दाबी मन्त्री पौडेलको छ ।
कालीगण्डकी–तिनाउ बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यालय उद्घाटन गरी पनि बजेट भने पठाइएको छैन । १ खर्ब ३८ अर्ब लागत आउने अनुमान गरिएको परियोजनाका लागि सरकारले कति वर्षको अवधि तोक्छ र कसरी बजेट व्यवस्था गर्छ भन्ने पनि प्रस्ट छैन । कार्यालयका अनुसार सिद्धार्थ राजमार्गको राम्दी पुलदेखि दुई किलोमिटर तल पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३ पीपलडाँडा क्षेत्रमा कालीगण्डकी डाइभर्सनको बाँध रहनेछ । बाँधदेखि पाल्पाकै तिनाउ गाउँपालिका–३ दोभानसम्म २७ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत ल्याएको पानीबाट दोभानमा ५४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुनेछ ।
त्यस्तै दोभानदेखि सात किलोमिटर लामो अर्को सुरुङमार्फत बुटवल–१३ बेलबासमा दोस्रो पावर हाउसबाट ७२ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । कार्यालय प्रमुख सन्तोष कैनीले कालीगण्डकीबाट तिनाउमा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण गरी विद्युत् निकाल्ने र ‘ट्रेलकेस’ अर्थात् विद्युत् उत्पादनमा प्रयोग भएर बगेको पानीलाई सिँचाइमा प्रयोग गर्ने गरी आयोजनाको डीपीआर तयारी थालिएको छ । ‘हामी वातावरणीय प्रभाव र भौगर्भिक अध्ययन गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसपछि सिँचाइ संरचना र सिञ्चित क्षेत्र विकासको डीपीआर बनाउँछौं ।’ आयोजनाको विद्युत् उत्पादन क्षेत्रमा ६४ अर्ब र सिँचाइ संरचना एवं सिञ्चित क्षेत्र विकासका लागि ७४ अर्ब गरी १ खर्ब ३८ अर्ब लागत अनुमान गरिएको उनले बताए । आगामी वर्ष डीपीआर तयार हुने कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालय स्थापनाअघि काठमाडौंको हाइड्रो कन्सल्ट जेभीले पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन गरेको थियो ।
मन्त्री पौडेलले परिकल्पना गरेको यो आयोजना सरकारका राष्ट्रिय सिँचाइ गुरुयोजनाका ११ वटा अन्तरजलाधार स्थानान्तरण आयोजनामध्येको परियोजना हो । विद्युत् उत्पादनसँगै आयोजनाको ३८ किलोमिटर लामो नहरबाट सुक्खा समयमा पनि कपिलवस्तुका ५४ हजार र रूपन्देहीका ५३ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ । वातावरणीय उपयोगका लागि बाँधदेखि देवघाटसम्मको क्षेत्रका लागि प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर र भविष्यमा हुन सक्ने उपयोगका लागि १० घनमिटर नै पानी छोडिनेछ । त्यस्तै तिनाउमा आश्रित १६/३६ सिँचाइ कुलो, चार तपाहा कुलो र आयोजनाका पहिलो पावरहाउस दोभानबाट पनि प्रतिसेकेन्ड १० घनमिटर पानी छोडिनेछ ।
जल तथा सिँचाइ विभागको तथ्यांकअनुसार तिनाउमा अघिल्लो वर्ष बाढी आउँदा प्रतिसेकेन्ड जम्मा ८० घनमिटर पानी मात्र बगेको थियो । सुक्खा याममा तिनाउ सुक्ने गरे पनि विभागको तथ्यांकमा १ देखि २ घनमिटरसम्म पानी बगेको उल्लेख छ । सन् १९८८ मा वर्षातको समयमा प्रतिसेकेन्ड ४ सय ६५ र सुक्खा समयमा १ सय ४ घनमिटर पानी बग्ने गरेको रेकर्ड थियो । मन्त्री पौडेलले डाइभर्सन आयोजना तिनाउ नदीमा पानीको पुनर्भरण र यस क्षेत्रको गेम चेन्जर प्रोजेक्टका रूपमा अघि बढेको बताए । ‘तिनाउमा पानी बढ्नेछ । रूपन्देही र कपिलवस्तुका हजारौं हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ,’ कार्यालय उद्घाटन गर्दै उनले भने, ‘यस क्षेत्रको मुहार बदल्ने यो गेम चेन्जर प्रोजेक्ट हो ।’ आयोजना पूरा हुँदा बुटवल विश्वका ठूला र आकर्षक सहरको सूचीमा पुग्ने उनले बताए । आयोजनाको गण्डकी प्रदेशले विरोध गर्दै आएको छ तर पौडेलले दुवै प्रदेशको सहकार्यमा आयोजना अघि बढाइने दाबी गरे ।
परियोजनाको गण्डकी प्रदेशसँगै र तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले विरोध गर्दै आएका छन् । प्राकृतिक रूपमा रहेको नदीको बहाव बदल्नु प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने र त्यसले भूक्षयसँगै वातावरणीय विनाश निम्त्याउने सम्बद्ध स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूको भनाइ छ ।
आयोजना कार्यान्वयन क्षेत्रमा लुम्बिनी प्रदेशको पाल्पा, गण्डकी प्रदेशको स्याङ्जा र तनहुँका गरी १० स्थानीय तहको प्रभाव क्षेत्र छ । आयोजनाले कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रको धार्मिक र पर्यटकीय अस्तित्व र पहिचान गुम्ने रामपुर नगरपालिकाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए । ‘सरकारको यो आयोजना पर्यावरणीय र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तले पनि हितकर छैन,’ उनले भने । डाइभर्सनले नदी किनार क्षेत्रका बस्ती उजाड र मरुभूमिमा परिणत हुने उनको दाबी छ । डाइभर्सनबाट कालीगण्डकीको प्रतिसेकेन्ड ८२ घनमिटर पानी तिनाउमा ल्याइनेछ । त्यसमध्ये ७५.९६ घनमिटर विद्युत् एवं सिँचाइका लागि र ६ घनमिटर औद्योगिक र अन्य प्रयोजनका लागि प्रयोग हुने कार्यालय प्रमुख कैनीले बताए ।
‘प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउँछ’
कास्की– कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको काम सुरु नगर्न गण्डकी प्रदेश सरकारले आग्रह गरेको छ । गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले कार्यालय उद्घाटन भए पनि आयोजना अघि बढ्न नसक्ने बताएका छन् । ‘कालीगण्डकी डाइभर्सन गर्ने कुरा अघि बढ्नै हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो प्रदेश/प्रदेशबीच द्वन्द्व बढाउने आयोजना हो ।’ यसले फाइदाभन्दा बेफाइदा धेरै गर्ने उनको दाबी छ । गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले पनि यो आयोजनाको विरोध गर्दै आएका थिए ।
गण्डकी सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काले आयोजना सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राम्दीदेखि देवघाटसम्मका बासिन्दाको भावनाविपरीत यो आयोजनाको काम सुरु गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर संघीय सरकारले प्रदेश–प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेको छ,’ इकान्तिपुर अनलाइनमा उल्लेख छ ।
