चितवन, जेठ १६ : सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८-७९ का लागि ल्याएको बजेटमा यहाँका निजी क्षेत्रले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । बजेटले सबै क्षेत्रलाई छोएको भए पनि कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँहरूको टिप्पणी छ ।
उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेलले बजेटले सबै क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयत्न गर्न खोजेको भन्दै स्रोत जुटाउन असम्भव रहेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेको विषम परिस्थितिमा रु १० खर्ब २४ अर्ब राजश्व सङ्कलन गर्न सम्भावना देखिँदैन ।” साधारण खर्चका लागि समेत रु ४३ अर्बले नपुग्ने भन्दै उहाँले अनुदानमा ठूलो अपेक्षा गरिएको भए पनि सम्भावना कम रहेको टिप्पणी गर्नुभयो ।
उहाँले थप्नुभयो, “यस वर्ष रु ११ अर्ब वैदेशिक अनुदान छ, आगामी वर्ष त्यति धेरै कसरी प्राप्त हुनसक्ला ?” छुटले गर्दा राजश्व सङ्कलन कमी हुने भन्दै उहाँले बन्द रहेका चार लाख लघु घरेलु उद्योगका विषयमा बजेट नबोलेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । चलिरहेका उद्योगलाई बजेटले सम्बोधन गरे पनि बन्द भएकालाई सम्बोधन हुन नसकेको उहाँको गुनासो छ ।
उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु श्रेष्ठले बजेटले निजी क्षेत्रलाई समेट्ने प्रयास गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “लक्ष्य प्राप्त गर्न भने कठिन छ ।” राजश्वमा छुटैछुट दिएपछि लक्ष्यअनुसार राजश्व कसरी उठ्छ ?उहाँले प्रतिप्रश्न गर्नुभयो । महामारीको अवस्था रहेकाले सरकारले गरेको लक्ष्यअनुसारको राजश्व उठाउन नसक्ने दाबी गर्नुभयो । श्रेष्ठले थप्नुभयो, “बजेट समावेशी छ, छरिएको छ, तर लक्ष्यप्राप्त गर्न चुनौतीपूर्ण छ ।”
चेम्बर अफ कमर्श चितवनका अध्यक्ष दीर्घमान श्रेष्ठले सामान्य अवस्थाको दिगो सरकारले ल्याउनेजस्तो बजेट अहिले आएको बताउनुभयो । कामचलाउ सरकारले छोटो अवधिका लागि बजेट ल्याउनुपर्नेमा पूर्ण बजेट ल्याएको भन्दै उहाँले कार्यान्वयनमा विश्वास गर्ने अवस्था नरहेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “राजनीतिक अस्थिरताको अहिलेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयनमा आउने कुरामा विश्वास गर्न सकिँदैन ।” बजेटले समग्र क्षेत्रलाई समेट्नु सकारात्मक भएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले थप्नुभयो, “स्थिर सरकारले यसरी बजेट ल्याउनुपर्छ ।”
उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्वसदस्य डा तिलचन्द्र भट्टराईले अहिलेको विषम परिस्थितिमा सबै तह तप्कालाई कुनै न कुनै तरिकाले बजेटले समेट्नु सकारात्मक भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “यो बजेटले आम नागरिकलाई कुनै न कुनै तवरबाट समेटेको छ ।” बजेट कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट सहयोगको आवश्यक रहेको भट्टराईले बताउनुभयो ।
पोल्ट्री विज्ञसमेत रहनुभएका भट्टराईले कृषि र पोल्ट्री क्षेत्रलाई बजेटले समेटेको प्रतिक्रिया दिनुभयो । बजेटको विस्तृत अध्ययनपछि थप जानकारी हुने भन्दै उहाँले कृषिजन्य कच्चा पदार्थमा ओसारपसार र ह्याचरीका उपकरणमा राज्यले सहुलियत दिएको छ भन्नुभयो । उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनु महत्वपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।
बजेटमा चितवन
सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा जिल्लाका विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेको छ । सरकारले जिल्लाको माडीमा राममन्दिर निर्माणका लागि बजेट विनियोजन गरेको छ । यसै वर्ष रामनवमीका दिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राम, सीता र लक्ष्मणको मूर्ति बनाएर माडी पठाउनुभएको थियो । यस्तै सरकारले नारायणी नदीको त्रिवेणीबाट नारायणगढ, देवघाट हुँदै दासढुङ्गासम्मको खण्डलाई मदन–आश्रित जलमार्ग नामकरण गर्दै बजेट विनियोजन गरेको छ । नारायणी नदीमा पानीजहाज सञ्चालनका लागि टर्मिनललगायतका पूर्वाधार निर्माण गर्नका लागि आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको छ ।
नारायणीको सडक पुललगायत देशका १० वटा सडक पुललाई स्तरोन्नति आकर्षक सिग्नेचर ब्रिजले प्रतिस्थापन गरिने योजना सरकारले बनाएको छ । ती पुलको डिजाइन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार गर्न ख्यातिप्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदातालाई सहभागी गराइनेछ ।
भरतपुर विमानस्थलको विस्तार एवं स्तरोन्नति गरिने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ । देशभरका आन्तरिक विमानस्थलको विस्तार एवं स्तरोन्नतिका लागि रु एक अर्ब ३१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । चितवन र मकवानपुर जिल्लाका राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा पर्ने खण्डको पुनः रेखाङ्कन गरी निर्माण गरिने बजेटमा प्रस्तुत गरिएको छ । देवघाटलगायत देशभरका धार्मिक क्षेत्रको संरक्षण र विकासका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ ।
रत्ननगर नगरपालिकासहित देशभरका १७ स्थानमा सरकारले कृषि थोक बजार स्थापना गर्ने भएको छ । आगामी आवमा समृद्ध तराई–मधेश सिँचाइ विकास कार्यक्रमअन्तर्गत चितवन, नवलपरासीलगायत २५ जिल्लाको २० हजार हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्न पाँच हजार स्यालो ट्युबेल र २०० डिप ट्युबेल जडान गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यमा चितवन, कञ्चनपुर, बर्दिया, नुवाकोट र दोलखामा प्रकृतिमा आधारित पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ । चितवन, पर्सालगायत तराई–मधेशका १३ जिल्लामा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न बजेटको व्यवस्था गरिएको छ । जलवायु परिवर्तनको प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरण गर्न स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छ ।
अमलेखगञ्जबाट चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइप लाइनलाई तीन वर्षभित्र सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ । क्यान्सर रोगको अध्ययन, अनुसन्धान र उपचार गर्न राष्ट्रिय क्यान्सर रोग अध्ययन संस्थान स्थापना गरी भरतपुरको विपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पताल, भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल र सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पताललाई संस्थान मातहत सञ्चालन गरिने व्यवस्था गरिएको छ । भरतपुर क्यान्सर अस्पतालसहित छवटा ठूला अस्पतालको पूर्वाधार निर्माण गर्न रु एक अर्ब २८ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
भरतपुरलगायत ठूला शहरमा विद्युतीय भूमिगत तार निर्माणको काम यसै आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने बजेटमा उल्लेख छ । पूर्वपश्चिम राजमार्गका सडकमा अधिकतम गतियुक्त, सुरूङमार्ग, उचाइयुक्त पुल, फ्लाइओभर वन्यजन्तु मार्ग बनाइने छ । सोअन्तर्गत चितवनबाट हेटौँडा हुँदै पथलैयासम्मको सडक पनि परेको छ । चेपाङ, माझी, मुसहरलगायत आर्थिक, सामाजिकरूपमा पिछडिएका, कोभिड सङ्क्रमितबाट मृत्यु भएका परिवारका छोराछोरीलाई पठनपाठनका लागि बजेट विनियोजन गरिएको छ । चेपाङ जातिको ठूलो जनसङ्ख्या यहाँ रहेको छ ।
