काठमाडौँ, जेठ १४ : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिका कारण सर्वसाधारणलाई भार नपार्न प्रयोग गर्ने स्थिरीकरण कोषको रकम प्रयोग गर्न थालेको छ तर उक्त रकम कोषमा जम्मा भएको १२ अर्बबाट नभई यस वर्ष कोषमा पठाउनुपर्ने रकमबाट प्रयोग गरिएको निगमले जनाएको छ ।
यसअनुसार पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीबाटै कोषमा यस वर्ष जम्मा गर्नुपर्ने दुई अर्ब रुपियाँबाट मूल्य स्थिरीकरण गरिएको जनाइएको छ तर पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य भने बढेको बढेकै छ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यबाटै हरेक वर्ष करिब दुई अर्ब रुपियाँ कोषमा जम्मा हुने गर्दछ ।
हाल भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भएर १५ दिनमा एक अर्ब १० करोड रुपियाँ घाटा भएपछि उक्त रकम परिचालन गरिएको दाबी निगमको छ । कोषमा जम्मा भएको रकम निकासा नगरिएको तर यस वर्ष कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने रकम पेटोलियम पदार्थको आयातमै खर्च गरिएको निगमले जनाएको छ ।
निगमका उपमहानिर्देशक नागेन्द्र साहले भन्नुभयो, “निगमले आपत्कालीन र समस्या परेको अवस्थामा खर्च गर्नका लागि स्थिरीकरण कोष स्थापना गरेको हो । त्यो निगमकै पैसा हो, प्रत्येक वर्ष कोषमा पठाउने गरिएको छ, अहिले भने नपठाई सो पैसा चलाइरहेका छौँ तर त्यो अडिट भएपछि पठाउनैपर्छ । ” उहाँको भनाइअनुसार अहिलेको त्यस्तो समायोजनका लागि पनि फेरि मूल्यमा चलखेल हुने देखिन्छ ।
भारतमा भन्दा नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रतिलिटर ३४ रुपियाँ सस्तो भएको चर्चा गर्दै साहले भन्नुभयो, “मूल्य समायोजन अन्तर्राष्ट्रिय बजारअनुसार गरिएन भने वा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य घटेन भने स्थिरीकरण कोषले केही हुनेवाला छैन । कोषको १२ अर्ब रुपियाँले त दुई÷चार महिना मात्र धान्न सक्छ, त्यसपछि के गर्ने ?”
निगमको कारोबारमा असहज अवस्था सिर्जना भएमा प्रयोग गर्नेगरी २०७१ सालदेखि मूल्य स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याइएको हो । हाल करिब १२ अर्ब रुपियाँ कोषमा छ । निगमले आगामी १५ दिनमा एक अर्ब १० करोड रुपियाँ घाटा हुने भएकाले मूल्य स्थिरीकरण कोषको रकम निकासा गर्ने पहल गरिरहेको थियो तर तत्काल कोषको रकम निकासा नगर्ने निगमले योजना बनाएको छ ।
निगमका प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “आउने १५ दिनमा सामान्य अवस्थाको बिक्री रहेको अवस्थामा एक अर्ब १० करोड रुपियाँ घाटा हुने अवस्थामा निगम छ । लामो समय यसरी घाटामा गयो भने के गर्ने भनेर पनि निगमले सोचिरहेको छ । स्थिरीकरण कोष पनि तत्कालका लागि विकल्प हो तर दीर्घकालीन विकल्प हुन सक्दैन ।”
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव कोषको संयोजक हुनुहुन्छ भने अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, आयल निगमका प्रमुखलगायत सदस्य रहने व्यवस्था छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजार कच्चा तेलको मूल्य प्रतिब्यारेल करिब ७० डलर पुगेको छ । पेट्रोलको खरिद मूल्य प्रतिलिटर जम्मा ६३ रुपियाँ ९९ पैसा हो तर राजस्व तथा सबै प्रकारका कर थोपरिएकाले उपभोक्ता महँगोमा परेको दाबी निगमको छ ।
