काठमाडौँ, २२ फागुन : आफू र आफ्ना नातेदारलाई सरकारले दिने मानपदवी सिफारिस गर्ने प्रचलन अन्त्यको प्रस्ताव गर्दै विभूषणसम्बन्धी नयाँ विधेयकको मस्यौदा सार्वजनिक गरिएको छ ।
नेपाल कानुन आयोगले विभूषणसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सरोकारवालाको छलफलका लागि सार्वजनिक गरेको हो । विधेयक तर्जुमापछि आयोगले विभागीय मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने छ ।
प्रस्तावित मस्यौदाले सिफारिस समितिमा रहेका व्यक्तिबाटै आफू र नातेदारलाई समेत मानपदवी सिफारिस गर्न नमिल्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ । प्रचलित कानुनले परिभाषित गरेका नातेदारलाई मानपदवी सिफारिस गर्न नपाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । सिफारिस समितिमा रहेका सदस्यहरूले स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई मानपदवी सिफारिस नगरिएको स्वघोषणासमेत गर्नुपर्ने गोरखापत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
मस्यौदा विधेयकको दफा ४७ मा भनिएको छ, “यस ऐनबमोजिम विभूषण प्रदान गर्न सिफारिस गर्न अधिकार भएका अधिकारी वा समितिका सदस्यले विभूषण सिफारिस गर्दा आफू वा आफ्नो स्वार्थ भएका व्यक्तिलाई विभूषणका लागि सिफारिस गर्नु वा गराउनु हुँदैन ।”
स्वार्थ भएका व्यक्तिले नजिकको नातेदार पनि समेट्ने छ । यस्ता व्यक्तिलाई समेत सिफारिस गर्नुपर्ने अवस्था आए समितिको बैठकमा प्रस्तावकै रूपमा पेस गर्नुपर्ने छ । स्वार्थ भएका सदस्यले त्यस्तो बैठकमा भाग लिन नमिल्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
थपिए मानपदवी र मर्यादाक्रम
यसअघि चार प्रकारका विभूषण रहेकामा दुई प्रकारका विभूषण थप्न प्रस्ताव गरिएको छ । सगरमाथा सम्मान विभूषण र गौतम बुद्ध पदक थप गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि नेपाल रत्न, राष्ट्र गौरव, राष्ट्रदीप र जनसेवाश्री कायम थिए ।
मर्यादाक्रममा पनि हेरफेरको प्रस्ताव छ । नेपाल रत्नपछि सगरमाथा सम्मान विभूषणलाई दोस्रो मर्यादाक्रममा राखिएको छ । यसअघि दोस्रो क्रममा रहेको राष्ट्र गौरवलाई तेस्रो स्थानमा राखिएको छ । थप गरिएको गौतम बुद्ध पदकलाई छैटौँ स्थानको अन्तिममा राखिएको छ । विधेयकले सबै मानपदवीको व्याख्या पनि गरेको छ ।
प्रस्तावित सगरमाथा सम्मान विभूषण नेपाल र नेपाली जनताको अधिकार तथा पहिचान स्थापनाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा योगदान पु¥याउने विशिष्ट विदेशी नागरिकलाई मात्र प्रदान गरिने छ । यसका लागि कुनै पनि देशको बहालवाला राष्ट्राध्यक्ष, सरकार प्रमुख, मन्त्री, संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव वा सो सरहका पदाधिकारी वा पदबाट अवकाश पाएका व्यक्तिलाई पनि दिन सकिने प्रस्ताव विधेयकमा छ ।
ख्यातिप्राप्त वैज्ञानिक र नोबेल पुरस्कार विजेतालाई पनि सगरमाथा सम्मान विभूषण प्रदान गर्न सकिने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । गौतम बुद्ध पदक पनि विदेशी नागरिकले मात्र पाउने व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ ।
प्रस्तावित विधेयकले अलङ्कार र मर्यादाक्रममा भने कुनै हेरफेर गरेको छैन । यसअघि कायम रहेका नौ प्रकारका अलङ्कारलाई कायम राखिएको छ । मर्यादाक्रम पनि यथावत् छ । यस्तै विधेयकले यसअघि कायम रहेको सगरमाथा पदकलाई सूचीबाट हटाएको छ ।
सगरमाथा पदकलाई विभूषणको सूचीमा राखिएको छ । अन्य पदकहरू कायम छन् र श्रेणीहरू पनि यथावत् छन् । प्रस्तावित विधेयक जस्ताको तस्तै पारित भए १२ प्रकारका पदक कायम रहने छन् । एकभन्दा बढी पदक पाएका व्यक्तिका लागि पदक लगाउने क्रम पनि विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।
विदेशी नागरिकलाई सर्वोच्च पदक
विदेशी नागरिकले पाउने सर्वोच्च पदक सगरमाथा सम्मान पदक हुने छ । यस्ता व्यक्तिले पाउने सुविधाको प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । पदक प्राप्त व्यक्तिले नेपालमा निःशुल्क प्रवेशाज्ञा पाउने छन् । यस्ता पदकवाहक नेपाल भ्रमणमा रहेमा सात दिनसम्मको सबै खर्च नेपाल सरकारले बेहोर्ने प्रस्ताव पनि विधेयकमा छ । पदक वाहकले मञ्जुरी दिएमा सम्मानार्थ नागरिकता पनि प्रदान गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
सिफारिस भएका व्यक्तिको हकमा विभूषण समितिले छानबिन गर्न सक्ने छ । केन्द्रीय स्तरमा गृहमन्त्रीको अध्यक्षतामा समिति रहनेछ । सो समितिले विभूषण प्रदान गर्ने व्यक्तिको नाम सुझावसहित मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने छ । त्यसरी सिफारिस गर्दा विभूषणको नाम, श्रेणी छुट्ट्याएर पठाउनुपर्ने छ ।
व्यक्तिको योगदान, पेसा, पद तथा सामाजिक हैसियतसमेत हेरेर सम्मान तथा विभूषण प्रदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विभूषण पाउने व्यक्तिको नाम, योगदान र विभूषणको विवरण पनि खुलाई सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा प्रस्तावित छ ।
तोकिएको अवधिभित्र विभूषण लिनुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ । सामान्यतया एक वर्षभित्र विभूषण नबुझेमा कारण देखाई निवेदन परेमा समय थप हुन सक्ने छ । तर थपिएको समयमा पनि नबुझेमा विभूषण स्वतः सरकारमा फिर्ता हुने छ । तर कति अवधि थप हुन सक्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था प्रस्तावित विधेयकमा छैन ।
प्रदेशस्तरीय सुझाव समिति
विधेयकले प्रदेशभित्रका नागरिक र सङ्घसंस्थामा कार्यरत कर्मचारी र प्रदेशभित्रका अन्य कर्मचारीको विभूषण सिफारिसका लागि प्रदेशस्तरीय सुझाव समिति गठनको प्रस्ताव गरेको छ । सुझाव समितिका अध्यक्ष मुख्यमन्त्री वा निजले तोकेको वरिष्ठ मन्त्री हुने प्रस्ताव छ । यस्तै प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिलामन्त्री सदस्य र प्रदेश सरकारको प्रमुख सचिव सदस्यसचिव हुने व्यवस्था छ ।
विभूषण बिगारे तीन महिना कैद
विभूषण, अलङ्कार र पदक नष्ट गरे, जलाए तथा स्वरूप बिगारे कारबाहीको प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ । विभूषण प्रदान नगरिएको व्यक्तिले अन्य व्यक्तिको विभूषण लगाएमा कारबाही हुने छ । सरकारको स्वीकृति नलिई विदेशी मुलुकबाट मानपदवी स्वीकार गरेमा पनि कारबाही हुने छ ।
यस्ता कसुरमा बढीमा तीन महिनासम्म कैद वा ३० हजार रुपियाँसम्म जरिवाना हुन सक्ने छ । कसुर हेरेर दुवै सजाय पनि हुन सक्ने छ । विभूषण नष्ट गरेमा वा जलाए भने विभूषणको बजारमूल्य बराबरको रकम शोधभर्नासमेत गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा छ । सरकारवादी हुने यस्ता मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हुने छ । राज्यद्रोह तथा कुनै पनि नैतिक पतन देखिने फौजदारी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्ति विभूषण, अलङ्कार तथा पदक पाउन योग्य हुने छैनन् ।
राज्यविरुद्ध जासुसी गरेमा, शत्रु राष्ट्रको तर्फबाट युद्धमा भाग लिएमा, फौजदारी कसुरमा अदालतबाट दोषी ठहर भएमा विभूषण तथा पदक रद्द हुने छ । रद्द हुनुअघि सरकारले राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्नुपर्ने छ । मर्यादाक्रममा माथिल्लो रहेको विभूषण पुनः प्राप्त गरेमा सम्बन्धित व्यक्तिले त्यसअघि पाएको मानपदवी फिर्ता गर्नुपर्ने प्रस्ताव विधेयकमा उल्लेख छ ।
