काठमाडौँ, वैशाख २४ : कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि तयार गरिहेको बजेट कोभिड–१९ केन्द्रित नरहेको गुनासो सरोकारवालाले गरेका छन् ।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चरल जर्नालिस्ट (अनाज)ले बिहीबार आयोजना गरेको ‘कोरोना महामारी र कृषि बजेट २०७८/७९’ विषयक अन्तक्र्रियामा सो गुनासो आएको हो । कोरोना महामारीबाट देश पीडित रहेका बेला कृषि मन्त्रालयले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरोकारवालाले त्यसलाई सुधार गर्न आग्रह गरेका छन् ।
कृषि मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिबहादुर केसीले बजेटको तयारीबारे जानकारी दिँदै सीमा दिइएको ३२ अर्ब २३ करोड बजेट सङ्घका ३६ वटा निकायबाट खर्च हुने र प्रदेश र स्थानीय निकायका लागि दिएको आठ अर्ब रुपियाँ जोड्दा ४० अर्ब बजेट कृषि क्षेत्रतर्फ रहेको बताउनुभयो ।
कृषिविज्ञ डा. कृष्णप्रसाद पौडेलले कृषि मन्त्रालयले आगामी वर्षका लागि तयार गरेको बजेटले कृषिको भविष्य तय नगर्ने टिप्पणी गर्नुभयो । किसानलाई सेवा गर्नुभन्दा पनि बिचौलिया तथा गैरकिसानलाई फाइदा पुग्ने कार्यक्रम रहेको उहाँले टिप्पणी गर्नुभयो ।
कृषिविज्ञ मनोज ठाकुरले पनि कृषिको बजेट कोरोना महामारीबाट कसरी राहत दिन सकिन्छ भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । उहाँले मन्त्रालयले थालेको बजेटको तयारी हेर्दा कोरोना केन्द्रित नरहेको टिप्पणी गर्दै प्रदेश तथा स्थानीय तहसँग समन्वयमा अभाव देखिएको बताउनुभयो ।
खाद्यका लागि कृषि अभियानका संयोजक उद्धव अधिकारीले पनि कोभिड–१९ लाई केन्द्रमा राखेर बजेट नबनाएको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका महासचिव रीता बस्ताकोटीले कृषि मन्त्रालयको बजेट तयारी हेर्दा साना, महिला, भूमिहीन किसानका लागि खासै महŒव नदिइएको देखिएको बताउनुभयो । कृषि मन्त्रालयले सम्पूर्ण बजेटको २५ प्रतिशत बजेट रासायनिक मलका लागि छुट्याएको र त्यसले कृषिको दिगो विकास नहुने बताउनुभयो ।
