काठमाडौँ, चैत २६ : युरोपियन युनियन (ईयू)अन्तर्गतका देशहरूमा नेपाली जहाजलाई लगाइएको उडान प्रतिबन्ध हटाउन निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ । नेपालका लागि ईयूका राजदूत नोना डेपे्रजसँगको भेटमा नेपाल उद्योग परिसङ्घले यस्तो आग्रह गरेको हो ।
भेटमा परिसङ्घका अध्यक्ष सतिशकुमार मोरले सुरक्षाको कारण देखाउँदै नेपाली हवाई उड्डयनलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने धारणा राख्नुभएको थियो । नेपालको हवाई उड्डयन क्षेत्रले सु्रक्षामा विशेष ध्यान पु¥याइरहेकाले युरोपबाट पनि नेपालमा पर्यटक भित्र्याउनका लागि सहयोग गर्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो ।
छलफलमा राजदूत डेपे्रजले युरोयिन युनियन (ईयू)सँग रहेको नेपालको उड्डयन समस्या समाधान गर्न पहल गर्ने बताउनुभयो । ईयूले नेपाली जहाजलाई आफ्नो उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको सात वर्ष पूरा भइसकेको छ । उडान प्रतिबन्धका कारण नेपाली जहाजले सोझै युरोप उडान गर्नसकेका छैनन् ।
राजदूत डेप्रेजले ईयूमा आबद्ध देशहरूमा निर्यात हुँदै आएका वस्तुहरू निर्यात गर्न सहयोग गर्ने, पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि सहयोग पु¥याउन बताउनुभएको थियो । त्यस्तै उहाँले नीति निर्माण गर्ने सन्दर्भमा पनि ईयू सहयोग गर्न इच्छुक रहेको बताउनुभयो । वैदेशिक लगानीका लागि नियामक निकायबाट सहज नभएकाले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको धारणा थियो ।
परिसङ्घ अध्यक्ष मोरले स्वदेशमा उत्पादन नहुँदा व्यापार घाटा बढ्दै गएकाले ‘मेक इन नेपाल–स्वदेशी’ अभियानलाई अगाडि बढाएको जानकारी दिनुभयो । भारतसँग भएको व्यापार सम्झौताअनुसार शुल्कमुक्त निर्यात भइरहेकाले युरोपमा पनि निर्यात बढाउन सहयोग पु¥याउन आग्रह गर्नुभयो ।
परिसङ्घका वरिष्ठ आर्थिक सल्लाहकार डा. विश्व पौडेलले नेपाल कम विकसित राष्ट्रबाट माथि जाँदै गर्दा युरोपियन युनियनले प्रदान गरेका व्यापार सुविधाहरू स्वतः हट्दा ईयूसँगको व्यापा व्यापार १० प्रतिशतले घट्ने बताउनुभयो । नेपाल र ईयूबीच औद्योगिक सर्भे नभएको र भएका सर्भेहरू पनि सम्बन्धित संस्थाको सीमित प्रयोजनका लागि भएकाले परिसङ्घले औद्योगिक सर्भे नियमित रूपमा प्रकाशन गर्दै जाने जानकारी गराउनुभयो ।
परिसङ्घका उपाध्यक्ष निर्वाण चौधरीले परिसङ्घले धेरै देशका चेम्बरहरूको साझा मञ्चका रूपमा युनियन अफ एसियन चेम्बर गठन गर्न लागेको जानकारी दिनुभयो । त्यस्तै युरोपका चेम्बरहरूसँग सम्भावित व्यापार साझेदारका लागि समन्वय गरिदिन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभयो ।
परिसङ्घका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेले ईयूको सहकार्यमा निजी क्षेत्रको सहभागितामा श्रमबजार सूचनासम्बन्धी सरल र प्रभावकारी पद्धतिको निर्माण गर्न ईएलएमएस परियोजना अगाडि बढाइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
