कास्की, १९ फागुन : गण्डकी प्रदेश सरकारले कृषकलाई सहज तथा सुलभ वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि कृषि ऋणमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने भएको छ ।
भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले चालू आवको स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रमअनुसार प्रदेशमा पहिलोपटक व्यावसायिक कृषि ऋणको ब्याज अनुदान वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो । कृषिमा आकर्षण बढाउँदै उत्पादन वृद्धिका माध्यमबाट प्रमुख खाद्यन्नमा आगामी तीन वर्ष भित्रमा आत्मनिर्भर बन्ने लक्ष्य सरकारको छ ।
कृषकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कृषि प्रयोजनका लागि लिएको कर्जाको ५० प्रतिशत ब्याज सरकारले एक वर्षका लागि अनुदानस्वरुप उपलब्ध गराउन कार्यविधि निर्माण गरी व्यावसायिक कृषक, फार्म, कम्पनी, कृषक समूह तथा सहकारीसँग प्रस्ताव आह्वान गरिसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आवेदकले अनुदान लिनका लागि व्यावसायिक कार्ययोजना सहित तोकिएको समयसीमाभित्र पेश गर्नुपर्ने बताइन्छ । न्यूनतम रु पाँच लाखदेखि अधिकतम रु ५० लाख सम्मको कृषि ऋणको पचास प्रतिशत ब्याज अनुदान दिने भए पनि यसअघि राज्यका कुनै पनि निकायबाट अनुदान लिइसकेका कृषक तथा कृषि उद्यमीलाई यो सुविधा उपलब्ध नहुने जनाइएको छ ।
तरकारी उत्पादन, भण्डारण बिक्री वितरण तथा प्रशोधन, बीउबिजन उत्पादन, पुष्प व्यवसाय तथा बागबानी, पशुपन्छीपालन, फलफूल उत्पादन तथा प्रशोधन र बिक्री वितरण, दुग्ध उत्पादन, च्याउ उत्पादन, पशु बधशाला, आलु तथा खाद्यान्न बाली उत्पादन, मौरीपालन, पशुपन्छीजन्य उद्योग तथा कृषि वन प्रणालीमा समावेश व्यवसायहरुमा ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने नीति मन्त्रालयले अघि सारेको हो ।
यस्तै प्राङ्गारिक तथा जैविक मल, विषादी, कपास, ऊन तथा रेशम खेती, जौ, फापर तथा सिलामको उत्पादन, बिक्री वितरण तथा भेडाच्याङ्ग्रा तथा चौँरी लगायतबाट ऊनको उत्पादन, प्रशोधन तथा बिक्री वितरण जस्ता व्यवसायमा समेत अनुदान प्रदान गर्ने योजना रहेको बताइन्छ ।
मन्त्रालयले ब्याज भुक्तानीमा अनुदान उपलब्ध गराउन चालू वर्षमा रु तीन करोड विनियोजन गरेको सो मन्त्रालयका मन्त्री लेखबहादुर थापामगरले जानकारी दिनुभयो । सो रकमबाट यस वर्ष रु ६० करोड बराबरको कृषि ऋणमा अनुदान उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ ।
“कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यावसायिकीकरण र यान्त्रिकीकरणका लागि कृषकलाई सहज वित्तीय पहुँच अभिवृद्धिका लागि ब्याज अनुदान दिने नीति अघि सारिएको हो । आवेदकलाई प्रतिस्पर्धाका आधारमा छनोट गरी रु पाँच लाखदेखि बढीमा रु ५० लाख सम्मको ऋणमा अनुदान उपलब्ध गराउँछौँ”, उहाँले भन्नुभयो ।
अनुदान वितरणबाट युवावर्गलाई कृषि क्षेत्रमा आकर्षित गर्न सकिने, आयआर्जन तथा रोजगारीमा वृद्धि हुने तथा कृषिजन्य उत्पादनमा आत्मनिर्भर बन्न सकिने विश्वास लिइएको छ । मन्त्रालयले ब्याज अनुदान उपलब्ध गराउने ऋणमा सम्बन्धित ऋण प्रवाह गर्ने संस्थाले ११ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कायम गर्नुपर्ने र ऋणको ब्याजबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको शुल्क लिन नपाइने कार्यविधिमा उल्लेख गरिएको मन्त्रालयका सचिव अच्युतप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले ल्याएको ब्याज अनुदान वितरण कार्यक्रमप्रति कृषकहरु उत्साहित देखिए पनि वितरणको माध्यम उत्पादनसँग जोडिनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । राष्ट्रिय पशुपालक कृषक समाजका गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष दीपक तिमिल्सिनाले कृषि पेशामा आकर्षण पैदा गर्नका लागि कार्यक्रम उपयुक्त रहे पनि अनुदान वितरणको माध्यम उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने र त्यसलाई व्यवस्थित गर्न आग्रह गर्नुभयो ।
कृषि प्रयोजनका लागि ऋण लिने र अन्यत्र लगानी गर्ने प्रवत्तिसमेत रहेकाले लगानी कृषिमा भए÷नभएका बारेमा समेत रकारले विशेष ध्यान पु¥याउनुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ब्याज अनुदानको कार्यान्वयन गर्दा राजनीतिक आस्था, जातीय, लैङ्गिक आधारमा भन्दा पनि न्याय, समानता र उत्पादनलाई प्रमुख आधार बनाइनु आवश्यक छ ।
उत्पादन गरेर राज्यलाई दिएको योगदानका आधारमा वितरण मुख्य आधार बन्नुपर्दछ ।” प्रत्येक जिल्लामा रहेका कृषि ज्ञान केन्द्र तथा भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशुविज्ञ केन्द्रबाट कार्यक्रमको सहजीकरण तथा मन्त्रालयबाट सञ्चालनको योजना बनाएको छ ।
