काठमाडौं, १९ फागुन : सरकारले साढे दुई दशकको लक्ष्य राखेर आर्थिक वर्ष २०४४/४५ मा बबई सिँचाइ आयोजना सुरु ग-यो। यस आयोजनामार्फत बर्दियाको ३६ हजार हेक्टर जमिनमा सिँचाइ गर्ने सरकारी लक्ष्य तीन दशक हुँदासम्म पनि पूरा भएको छैन।
सरकारी लक्ष्यअनुसार यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६९/७० भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्याे। तोकिएको समयभन्दा झण्डै सात वर्ष गुजारिसकेको यो आयोजना निर्माणकै चरणमा छ।
बबई मात्र होइन् सरकारले अघि सारेका आधा दर्जनभन्दा धेरै गौरवका आयोजना एक दशकभन्दा बढी समय बित्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। सरकारले वर्षैपिच्छे बबई सिँचाइ आयोजनाको कार्यतालिका संशोधन गरे पनि काममा विलम्ब भइरहेको छ।
आयोजना बेलैमा सम्पन्न नहुँदा संशोधित कुल लागत १२ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले पछिल्लो पटक आर्थिक वर्ष २०७८/७९ सम्म यो आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सो आयोजनाका लागि एक अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा ६ महिनामा २९ करोड पाँच लाख रुपैयाँ अर्थात् १९.४ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। पछिल्लो वर्षको समीक्षा अवधिसम्म १.५ किलोमिटर मूलनहर निर्माणको लाइनिङ तथा ५.५ किलोमिटर शाखा तथा प्रशाखा नहर निर्माण भएको छ। बबई आयोजनाका निर्देशक मधुकर रानाले सरकारले आवश्यकभन्दा कम बजेट विनियोजन गरेकाले तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको बताए। ‘यो आयोजनाका लागि अर्बाै रुपैयाँ आवश्यक पर्नेैमा सरकारले करोड मात्रै विनियोजन गर्दा काम तीव्र रुपमा अघि बढाउन सकिएन,’ उनले नागरिकसँग भने, ‘पहिला–पहिला अति नै कम बजेट विनियोजन भएकाले आयोजना समयमा निर्माण हुन नसकेको हो।’ निर्देशक रानाले अहिले पनि आयोजनामा बजेट अभाव कायमै भएको जानकारी दिए। ‘पहिला मात्रै होइन अहिले पनि यो आयोजनाका लागि बजेट अभाव कायमै छ,’ उनले भने, ‘अहिले वार्षिक तीन अर्बभन्दा धेरै बजेट आवश्यक पर्छ तर एक अर्ब मात्रै विनियोजन भएको छ।’
त्यस्तै तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले मेलम्चीको पानी उपत्यकामा ल्याउने घोषणा गरेका थिए। तर घोषणा भएको साढे दुई दशक बित्दा पनि मेलम्चीको पानी उपत्यका आउन सकेको छैन। पूर्वमन्त्री भट्टराईले ४० को दशकमा यो आयोजना घोषणा गरे पनि कार्यान्वयनमा आएको भने आर्थिक वर्ष २०५५/५६ सालदेखि हो।
काठमाडौं उपत्यकामा प्रतिदिन १७ करोड लिटर खानेपानी ल्याएर वितरण गर्ने उद्देश्यसहित यो आयोजना सुरू गरिएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेको यो आयोजनाको पछिल्लो संशोधित कार्यतालिका अनुसार पहिलो चरणको कार्य आव २०७६/७७ र दोस्रो चरणको कार्य आव २०७८/७९ मा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ। आयोजनाको अनुमानित कुल लागत ३१२.९ मिलियन अमेरिकी डलर रहेकोमा आव २०७५/७६ सम्म आइपुग्दा २७ अर्ब (करिब ८० प्रतिशत) खर्च भएको छ।
पूर्वसचिव भीमप्रसाद उपाध्यायले ठेकेदार कम्पनीको लापारबाही, बजेट अभाव, संरचना र ढाँचा फेरबदललगायत कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा नसकिएकमो बताउँछन्। ‘राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र अन्य आयोजनामा खासै केही फरक देखिँदैन,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले चासो राख्ने र बजेट अभाव नहुने हो भन्ने आयोजना बेलैमा बन्थे।’ उनका अनुसार बिनातयारी ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउनु, निर्माण व्यवसायीले हदैसम्म लापरबाही गर्नु र बारम्बार म्याद थप्न मिल्ने कानुनी प्रावधानले आयोजना समयमै सक्न समस्या भएको हो। ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया र कार्यशैली नफेरेसम्म यस्तो समस्या रहिरहने उनको बुझाइ छ। ‘ठेक्का व्यवस्थापन निकै जटिल कार्य हो,’ उनले भने, ‘सरकारले जबसम्म प्रोजेक्ट म्यानेजरलाई शक्तिशाली बनाउन सक्दैन् तबसम्म ठेक्कामा देखिएका कमीकमजोरी सुल्टिने देखिँदैन।’
सिक्टा सिँचाइ आयोजना बाँके जिल्लाको पश्चिमतर्फ ३३ हजार ७ सय ६६ र राप्तीे पूर्व बायाँतर्फ ९ हजार गरी जम्मा ४२ हजार ७ सय ६६ हेक्टर कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा पु-याउने लक्ष्यसहित सुरु गरिएको थियो। सरकारले यो आयोजना आर्थिक वर्ष २०६१/६२ मा शुरु भई आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सम्पन्न हुने लक्ष्य राखेको थियो। तर, तोकिएको एक दशकभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन सकेन्। तोकिएको अवधिमा सम्पन्न हुन नसकेकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सम्पन्न हुने गरी आयोजनाको म्याद थप गरिएको छ। शुरु लागत अनुमान रू.१२ अर्ब ८० करोड रहेको यो आयोजनाको संशोधित लागत अनुमान रू.२५ अर्ब २ करोड पुगेको छ। आयोजनाको हेडवर्क तथा गेट निर्माण कार्य, पश्चिमी मूल नहर (४५ कि.मि.) निर्माण कार्य र सिधनिया शाखाको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा रहेको र पूर्वी मूल नहरको १६ कि.मि. खण्डको निर्माण कार्य भइरहेको छ। पश्चिमी मूल नहरको समस्याग्रस्त खण्डको मर्मत सम्भार गरी हाल करिब ३ घन मिटर प्रति सेकेण्ड पानी हिउँदे वालीको लागि सञ्चालनमा आएको छ। सिक्टा सिंचाई आयोजनाका आयोजना निर्देशक लोकबहादुर थापाले सिंचाईका आयोजना एकदमै प्राविधिक खालको हुने भएकोले तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्न मुस्किल हुने दावी गरे।‘सिंचाईका आयोजना वाइडवडी खरिद गरेजस्तो होइन्,’ उनले भने,‘सिंचाईका आयोजना निर्माण प्रक्रिया एकदमै जटिल प्रकृतिको हुन्छ। अर्काेतर्फ बजेटको अभावकै कारणले पनि समयमैं निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको हो।’ आयोजना निर्देशक थापाले सिक्टा आयोजनाको ६० प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको बताए। ‘आयोजनाको अझै ४० प्रतिशत जति निर्माण गर्न बाकीँ छ,’ उनले भने।
आयोजनाका अनुसार शाखा नहर निर्माणको लागि ३.५ हेक्टर जग्गाको मुआब्जा वितरणको अधिकांश कार्य सम्पन्न भएको छ। समीक्षा अवधिमा भोइड फिलिङ र लाइनिङ रिपेयर कार्य भएको, नहर निर्माण, नहर लाईनिङ, कुलो निर्माण, मुआव्जा वितरण तथा लगत कट्टी जस्ता कार्यहरू सम्पन्न भएको छ।
चालु आर्थिक वर्ष २०७६ र ७७ मा उक्त आयोजनाको लागि रू.१ अर्ब ५२ करोड ३ लाख विनियोजन भएकोमा समीक्षा अवधिसम्म रू ५१ करोड ३ लाख खर्च भएको छ। गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा २९ प्रतिशत खर्च भएकोमा समीक्षा अवधिमा ३३.६ प्रतिशत खर्च भएको छ।
पूर्वाधारविद् सूर्यराज आचार्यले सरकारकै कारणले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना जटिलता तर्फ धकेलिदैं आइरहेको बताउँछन्।‘एका तर्फ नेपालका आयोजनाको व्यवस्थापकीय पाटो एकदमै अस्तव्यस्त छ। अर्काेतर्फ नीतिगत र कानुन समस्याले कुनै पनि आयोजना राम्रोसँग बढ्ने वातावरण नै देखिदैंन।’ उनले भने,‘ आयोजना व्यवस्थापन गर्ने निकाय चुस्तदुरुस्त नहुँदा ठूला आयोजना तोकिएको समयभित्रै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेका हुन्।’ उनका अनुसार सिंचाईका आयोजना जटिल प्रकतिको हुने भएकाले लामो पूर्व तयारी पश्चातमात्रै निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा सूचीकृत भएर पनि खासै प्रगति हुने आयोजनामा पर्छ –पशुपति क्षेत्र विकास कोष। सरकाले पशुपति क्षेत्र विका कोषको गुरुयोजना अनुसार योजनाबद्ध रूपमा पशुपति क्षेत्रलाई धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्या–पर्यटनको नमूना क्षेत्रका रूपमा विकास गर्ने तथा पशुपति क्षेत्रलाई हिन्दुहरूको अन्तराष्ट्रिय तीर्थस्थलका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको थियो।
तर, आयोजना सुरु भएको १९ वर्षबितिसक्यो।तर,अहिलेसम्म सो मातहतका आयोजना अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। सरकारले आर्थिक वर्ष २०५७/५८ पशुपति क्षेत्र विकास कोषको गुरुयोजना बनाएर आयोजना सुरु गरेको थियो। सो योजना मुताविक २०७३/७४ भित्रै निर्माण सम्पन्न हुनुपथ्र्याे।तर, म्याद सकिएको पनि चार वर्षबितिसक्यो।तर,अहिलेसम्म निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन। आयोजनाको शुरु लागत रू.३ अर्ब ८९ करोड रहेको छ। अहिले उक्त रकम बढेर दोब्बरभन्दा धेरै भइसक्यो।तर, निर्माण हुन सकेको छैन।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा कोषको लागि ३५ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा समीक्षा अवधिमा बजेट खर्च हुन सकेको छैन। तथापि, सम्पदाहरूको पूनर्निर्माणको काम भइरहेको कोषले जनायो। सार्वजनिक खरिद ऐनमा निर्धारित समयमा काम नसक्ने ठेकेदार कम्पनीलाई एक वर्षदेखि ३ वर्षसम्म कालोसूचीमा राखेर जरिबाना लिनसकिने प्रावधान छ। तर,ऐन कार्यान्वयन गर्ने सरकारी निकायले ठेकेदार प्रति उदार व्यवहार देखाउनाले प्रभावकारी रुपमा कानुन कार्यान्वयन भएको पाइदैन।
