काठमाडौँ, माघ ७ : कृषक तथा कृषि उद्यमीले कृषिमा वैदेशिक लगानी खुुला गर्ने विषयमा सरकारले सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल नगरी निर्णय गरेकोप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।
एसोसिएसन अफ नेपाली एग्रिकल्चर जर्नालिस्ट (अनाज) र राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घले मङ्गलबार आयोजना गरेको कृषिमा वैदेशिक लगानी ? विषयक बहस कार्यक्रममा बोल्ने अधिकांश वक्ताले सरकारले विदेशी लगानीको विषयमा विज्ञ तथा सरोकारवालासँग छलफल नै नगरीकन लगानी खुला गरेकोप्रति आपत्ति जनाए ।
राष्ट्रिय किसान आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता रवीन्द्र केसीले वैदेशिक लगानी आउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा आफूहरू नरहेको तर सरकारले खुला बहस नगरी चोर बाटोबाट निर्णय गरेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । उहाँले स्वदेशी उद्योग तथा किसानलाई असर नपर्ने गरी वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिनुुभयो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव श्रीराम घिमिरेले पनि सरोकारवालासँग व्यापक छलफल र गृहकार्यपछि मात्रै ऐन ल्याउनुपर्नेमा उद्योग मन्त्रालयले हतार गरेको दाबी गर्नुभयो । यद्यपि ऐन आउँदैमा आत्तिइहाल्नुपर्ने अवस्था नरहेको धारणा उहाँले राख्नुुभयो ।
कृषि मन्त्रालयका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव घिमिरेले विदेशी लगानी खुला गर्दा निर्यात बढ्ने र आयात कम हुने भएकाले त्यो नीति आफैमा गलत नभएको तर आवश्यक छलफल नगरी निर्णय भएको बताउनुुभयो ।
गोल्यान समूहका अध्यक्ष पवनकुमार गोल्यानले कृषिमा वैदेशिक लगानीदेखि डराउनु नहुने धारणा राख्दै कतिपयले कृषिमा वैदेशिक लगानीको विरोध गरेकोमा आफू आश्चर्यमा परेको बताउनुभयो । उहाँले कृषिमा वैदेशिक लगानी आउँदा एक–दुुई जनालाई मात्र फाइदा नभई समग्र कृषि क्षेत्रलाई नै फाइदा हुने दाबी गर्नुुभयो ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका कार्यसमितिका सदस्य तथा डेरी उद्यमी अरनिको राजभण्डारीले आफूहरू वैदेशिक लगानीको विरोधी नभएको बताउँदै सरकारले सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी ऐन ल्याएकोमा त्यसमा कसैको स्वार्थ गाँसिएको छ कि भने आशङ्का जन्माएको बताउनुुभयो ।
त्यस्तै नेपाल डेरी एसोसिएसनका महासचिव प्रह्लाद दाहालले भने आत्मनिर्भर हुने अवस्थामा रहेको नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आवश्यक नरहेको बताउनुभयो ।
उद्योग विभागअन्तर्गतको वैदेशिक लगानी शाखाका प्रमुख उदयकुमार गुप्ताले सरोकारवालासँग छलफल गरेरै ऐन ल्याइएको दाबी गर्दै ऐन आए पनि कृषिमा तत्कालै वैदेशिक लगानी आइहाल्ने अवस्था नरहेको र यसमा थप छलफल गर्न सकिने अवस्था रहेको बताउनुुभयो ।
राष्ट्रिय कृषक समूह महासङ्घका अध्यक्ष नवराज बस्नेतले विदेश लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ मा विदेशी लगानी निषेध गर्ने व्यवस्था भए पनि मन्त्रिपरिषद्ले ७५ प्रतिशत निर्यात गर्ने सर्त राखी प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी खुला गर्ने निर्णयले नेपाली भूमिहीन, सीमान्तकृत कृषि श्रमिक, महिला र साना किसान कृषि पेसाबाटै विस्थापित हुने दाबी गर्नुभयो ।
