प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले स्वीकृत गरेसँगै नेकपामा चर्किएको विवादले अब पार्टी विभाजनको औपचारिक घोषणा मात्रै हुन बाँकी छ । प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओली र कार्यकारी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल तथा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले सोमबार आआफ्नो तर्फका सांसदहरूसँग छलफल गरे । यी दुवै पक्ष मंगलबार केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूसँग पनि छुट्टाछुट्टै बैठक बस्दै छन् ।
यो अवस्था आउनुमा ओली र दाहाल-नेपाल पक्षले एकअर्कालाई दोष लगाइरहेका छन् । यसै सेरोफेरोमा तत्कालीन एमाले र माओवादीबीच एकता गर्न सक्रिय भूमिका खेलेका नेकपा स्थायी कमिटी सदस्य जनार्दन शर्मासँग कान्तिपुरका जयसिंह महराले गरेको कुराकानी :
पार्टी एकता गर्दाताका दुई अध्यक्षको साक्षीका रूपमा पूर्वमाओवादीका तर्फबाट तपाईं सक्रिय हुनुहुन्थ्यो । अहिले नेकपा फुटको संघारमा पुगेका बेला कस्तो अनुभव गरिरहनुभएको छ ?
त्यो भिन्न परिस्थितिमा, नयाँ संविधान बनेको सन्दर्भमा, देशमा राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक भएको र देशलाई समृद्धिको बाटोमा लैजानुपर्ने जनताको अपेक्षाका सन्दर्भमा गरिएको एकता थियो ।
तर, आज आएर प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ठूलो कुठाराघात गर्नुभयो । जनतालाई धोका दिनुभएको छ । पार्टी पंक्तिको लागि मात्रै होइन कि देशकै लागि घात गर्नुभएको छ ।
अहिलेको अवस्था आउनुमा केपी ओलीको मात्रै दोष हाे त ?
मुख्य रूपमा उहाँ नै जिम्मेवार हो । किनभने उहाँ पार्टीको प्रमुख अध्यक्ष र प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । बीचमा आएका समस्यालाई छलफलबाट समाधान गरेर ५ वर्ष सरकार चलाउनुस् र छलफल तथा सहमतिबाट एकताका काम अगाडि बढाउनुस् भनेर स्थायी समितिले एकमतसाथ निर्णय गर्यो । त्यो कुरालाई उहाँले अस्वीकार गर्नुभएकाले अहिलेको अवस्था आएको हो ।
उहाँले कहिले अध्यादेश ल्याउने, कहिले पार्टी दर्ता गर्ने काम गरेर पार्टीमा अविश्वास पैदा गर्नुभयो । पहिलो अध्यादेश पनि उहाँले एकाएक ल्याउनुभएको हो । एमाले पार्टी दर्ता पनि कसैलाई थाहै नदिई गर्नुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले पार्टीभित्रैको अर्को पक्षले काम गर्न नदिएकाले एकता प्रक्रियामा सिन्को पनि भाँचिएन भन्नुभएको छ नि ?
एकतामा सिन्को भाँच्न नदिन उहाँ नै जिम्मेवार हुनुहुन्छ । सबैलाई समेटेर सन्तुलित ढंगले लैजाने र दुई महिनामा एकता प्रक्रिया टुंग्याउने भन्दा उहाँले नै रोकेको हो । किनभने उहाँ माधव नेपाल पक्षलाई कुनै पनि जिल्लामा अध्यक्ष हुन नदिने मानसिकताबाट पेलेर जान चाहनुभयो । सबैलाई जिम्मेवारी दिएर जानुपर्छ भन्दा मान्नु भएन । सुरुमा त्यहीँबाट बिग्रिएको हो । हामीले लाख कोसिस गर्दा पनि यस विषयमा उहाँले सहमति गर्नुभएन ।
उहाँलाई प्रधानमन्त्री र प्रचण्डलाई कार्यकारी अध्यक्षको कार्यविभाजन भनेको भोलिपल्टै सञ्चारमाध्यममा ‘म कार्यकारी हुँ, उहाँ कार्यकारी हुन सक्नुहुन्न’ भन्ने घोषणा गरेपछि त्यो काम अगाडि बढ्न सकेन । सरकारमा पनि उहाँलाई सम्पूर्ण अधिकारसहित काम गर्न दिएको हो । तर, काम गर्नेभन्दा घण्टौं गफ लाएर समय बिताउनुभयो । मन्त्रीहरूलाई आफ्नो ढंगले काम गर्न दिनुभएन । मन्त्रीलाई एउटा पात्रका रूपमा राखेर अर्कै ढंगले सरकार चलाउनुभयो । काम गर्न नदिएको भए आफूले चाहेको मान्छेलाई सम्पूर्ण जिम्मेवारी दिने, सरकारी सम्पत्ति, ठेक्कापट्टा दिने काम गर्नुभएको छ, त्यो कसरी गर्नुभयो ?
अध्यक्ष दाहालले पार्टीभित्रको पूर्वएमाले समूहभित्र खेल्न खोजेको आरोप ओली पक्षले लगाउँदै आएको छ नि ?
प्रचण्डले होइन, उहाँले खेल्नुभयो । पार्टीभित्र त अरू नेताहरू पनि छन् नि ! माधव नेपाल, झलनाथ खनाल, वामदेव गौतम थुप्रै नेताहरू हुनुहुन्छ । दुई जनाले मात्रै गर्नुपर्छ, अरूलाई सुन्नुहुन्न भन्ने प्रधानमन्त्रीको कुरा हो । त्यसो गर्दा अर्को नेता त भड्किन्छ र पार्टी अगाडि बढ्दैन भन्ने प्रचण्डको कुरा हो ।
प्रचण्डका कमीकमजोरी छैनन् भन्ने होइन तर ती कमीकमजोरी प्रधानमन्त्रीले गरेका स्तरका होइनन् । एकतालाई अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीले रोकिदिएपछि प्रचण्ड एक्लैले कसरी गर्ने ? समस्या त्यहाँ आएको हो ।
अब पार्टी कसरी अगाडि बढ्छ ?
हामी दुई पार्टी मिलेर नेकपा गठन गरेका हौं । नेकपा वैधानिक रूपले सम्मेलन गरेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता छ । नेकपाका दुई तिहाइ बहुमतभन्दा बढी सदस्य हामी एकताबद्ध छौं । प्रधानमन्त्रीले चालेको यो असंवैधानिक कदमको विरोध गरिरहेका छौं । पार्टी एकताबद्ध नै छ । नेकपा रहिरहन्छ, आफ्नो ढंगले काम अगाडि बढाउँछ ।
अहिले प्रधानमन्त्रीले असंवैधानिक ढंगले संसद्लाई कथित विघटन गर्नुभएको छ, संविधानको कुनै पनि धाराले उहाँलाई त्यो अधिकार दिएको छैन । राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटनका क्रममा जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लिखित धारा ८५ मा कुनै कारणले अगावै विघटन भएमा बाहेक प्रतिनिधिसभाको अवधि ५ वर्षको हुने भनिएको हो । त्यो भनेको धारा ७६ को ५ मा आएर कुनै पनि सदस्यले अगाडि बढ्दा बहुमत प्राप्त हुन सकेन, पार्टीले होइन कुनै सदस्यले म विश्वासको मत लिन सक्छु भनेर तयार भयो र लिन सकेन भने मात्रै अन्तिम विकल्पका रूपमा निर्वाचनमा जान सकिन्छ भनिएको हो । अन्यथा, प्रधानमन्त्रीलाई अहिलेको संसद् विघटन गर्ने कुनै अधिकार संविधानमा लेखिएको छैन । राष्ट्रपतिले त्यस्तो असंवैधानिक सिफारिस स्वीकृत गर्ने कुरा पनि लेखेको छैन ।
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीको गठबन्धनले जुन असंवैधानिक कदम चालेको छ यो संविधानमाथि हमला हो । संविधानमाथिको ‘कू’ हो । त्यस कारण संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका विरुद्ध उहाँले जेहाद छेड्नुभएको हो ।
आन्दोलनको कुरा नगरौं, त्यतिबेला उहाँले ‘गणतन्त्र ल्याउनु बयलगाडामा अमेरिका जानुजस्तै हो’ भन्नुभएको थियो । पछि आन्दोलनमा आइसकेपछि र संविधान निर्माणका बेलासम्म पुग्दा उहाँ सुध्रिनुभयो भन्ने सोचेका थियौं, संघीयता र गणतन्त्रका पक्षमा हुनुहुन्छ लागेको थियो तर उहाँ आज आएर संघीयता र गणतन्त्रका विरुद्धमा हुनुहुन्छ । संविधान उलंघन गरेर जसरी काम गर्नुभएको छ, प्रदेशहरूलाई प्रशासकीय इकाइ भन्नुहुन्छ, संसदीय समितिलाई कानुन बनाउन दिनुहुन्न, बनाएका कानुन लागु गर्नुहुन्न, समितिले पास गरेका कानुन संसद्बाट पास गर्न दिनुहुन्न, संघीयताको पक्षमा कुनै निर्णय भए उहाँ रोक्नुहुन्छ, यी कामबाट उहाँले संघीयताविरोधी ट्रेन्डलाई असंवैधानिक ‘कू’ मार्फत पुष्टि गर्नुभएको छ । उहाँ संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षताका पक्षमा हुनुहुन्न भन्ने पुष्टि गर्नुभएको छ ।
त्यस कारण हामीले भन्ने के हो भने उहाँले गरेको संसद् विघटन, विघटन होइन । संसद् जीवित छ । संसद् सदस्यहरू छन् । उनीहरूले आफ्नो पहलकदमी लिन्छन् । हामी नयाँ ढंगले अगाडि जान्छौं ।
कस्तो पहलकदमी ?
राष्ट्रपतिले संसद् विघटन गरेर असंवैधानिक ढंगले जान पाइँदैन । कि त उहाँले भन्नुपर्यो म संविधानको संरक्षक होइन, विनाशक हो । संरक्षक हो भने राष्ट्रपतिले संसद् आह्वान गर्नुपर्छ । संसद् चल्नुपर्छ । सभामुखले चलाउन पहल गर्नुपर्छ ।
हाम्रो संसद् जीवित छ । सांसदको कार्यकाल बाँकी छ । प्रधानमन्त्रीले गरेको यो घोषणालाई समर्थन गर्नु भनेको प्रतिगमनलाई समर्थन गर्नु हो । पश्चगमनलाई समर्थन गर्नु हो । कुनै पनि विवेकशील सांसदले त्यसको समर्थन गर्नुहुँदैन ।
प्रतिनिधिसभा विघटनमा सभामुख त मौन हुनुहुन्छ नि ?
सभामुख आफ्नो समयमा बोल्नुहोला । उहाँले दलहरूसँग परामर्श गर्नुहोला । सभामुखले हत्त न पत्त बोलिहाल्नुपर्ने कुरा होइन । राजनीतिक पार्टी र सरकारको कुरा हो । सभामुखले शक्ति–सन्तुलनको मान्यताअन्तर्गत आफ्नो ठाउँबाट भूमिका खेल्नुहोला ।
अदालतका कुरा उठाइहाल्नुभयो, सर्वोच्चमा संसद विघटनविरुद्ध निवेदन परेका छन् । अब संसद विघटन सर्वोच्चले रोक्ला भन्ने आशा छ ?
अदालत स्वतन्त्र हो कि होइन ? भनेर यो पटक परीक्षा हुँदैछ । स्वतन्त्र अदालत हो भने स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्छ । त्यो गरिसकेपछि हामी टिप्पणी गरौंला । अदालतको स्वतन्त्रताका बारेमा पनि टिप्पणी उठिरहेका छन् ।
अर्कोतिर हामी सांसदहरू र राजनीतिक पार्टीहरूका बारेमा पनि प्रश्न उठिरहेका छन् कि यो असंवैधानिक ‘कू’लाई समर्थन गर्छ कि यसविरुद्ध राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्छन् भन्ने कुरालाई लिएर हरेक माननीय र दलहरूको परीक्षा हुने बेला आएको छ । आफ्नो-आफ्नो परीक्षा दिने हो ।
निर्वाचन घोषणा गरिसकेकाले अदालतले पनि संसद विघटनलाई मान्यता दिने हो कि भन्ने अनुमानहरू पनि भइरहेका छन् नि ?
यो प्रतिगमन, असंवैधानिक कदमको पछि जाने हो भने अर्को निर्वाचनको के अर्थ ? अर्को निर्वाचनमा केका लागि जाने ? अर्को निर्वाचनबाट आउने प्रधानमन्त्रीले फेरि २ महिनापछि संसद विघटन गर्यो भने ? संविधानमा नभएको कुरा गर्ने भए त जे गरे पनि भयो नि ! त्यसकारण त्यो निर्वाचनको औचित्य नै छैन । त्यसकारण संसदले आफ्नो कामकारबाहीलाई अगाडि बढाउनुपर्छ ।
अदालतका बारेमा बाहिर विभिन्न अनुमान होलान् तर म टिप्पणी गर्न चाहन्न । किनभने अदालतको आफ्नो निर्णय गर्ने स्वतन्त्रतामाथि मैले केही भन्न मिल्दैन। नेपालको अदालत स्वतन्त्र हो कि होइन अब हेर्ने बेला भएको छ । नेपालको अदालतले राजनीतिक मूल्यमान्यतामा र अझ भनौं संवैधानिक मूल्यमान्यतालाई स्वीकार गर्छ कि गर्दैन, संविधानअनुसार निर्णय गर्छ कि गर्दैन भनेर ठूलो परीक्षा हुँदैछ । मलाई लाग्छ त्यो परीक्षामा सर्वोच्च अदालत पास हुनेछ ।
प्रधानमन्त्री ओलीबाहेक पछिल्लो समय पार्टी एकढिक्का छ भन्दै हुनुहुन्छ तर उपाध्यक्ष वामदेव गौतम र सचिवालय सदस्य तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापालगायतमा अझै अन्योलता देखिन्छ नि ?
व्यक्ति-व्यक्तितिर नजाउँ । व्यक्तिका आफ्ना भूमिका होलान् । संस्थागत कुरा गरौं । नेकपा आज पनि एकताबद्ध छ । नेकपा आफ्नो उद्देश्यअनुसार अगाडि बढ्छ ।
अर्को कुरा, अब केपी ओलीले प्रधानमन्त्री हुनुहुन्न । किनभने यत्रो दुई तिहाई नजिकको बहुमतले दिएको अधिकारलाई समाप्त गरिसकेपछि र संसदलाई मृत घोषणा गरिसकेपछि उहाँ कसरी प्रधाानमन्त्री हुनुहुन्छ ?
सर्वदलीय बैठक बसेको छ, यो कदमका विरुद्ध सबै राजनीतिक दलहरू एकठाउँमा हुन्छन् ?
मुख्यतः संसदभित्र रहेका तीनवटा राष्ट्रिय दलहरू बसेका हुन् । तीन दलहरू एक भएपछि अरु दलहरू पनि एक भएर अगाडि बढ्छन् ।
अब राजनीतिक दलहरूको पनि परीक्षा हुँदैछ । दलहरूले असंवैधानिक कदमलाई बनावटी विरोध मात्रै गर्छन् वा साच्चिकै यसलाई सफल पार्छन् भन्ने परीक्षा दिने बेला आएको छ । लोकतन्त्र, शान्तिका लागि लडेका दलहरू असंवैधानिक कदमका विरुद्ध लाग्दछन् भन्ने लाग्छ ।
सोमबार दुवै पक्षले सांसदहरूसँग छलफल गरे र मंगलबार दुवै पक्षले केन्द्रीय सदस्यहरूलाई बोलाएको छ, कतातिर जाँदैछ नेकपा ?
केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउने उहाँ (केपी शर्मा ओली)लाई अधिकार नै छैन । स्थायी कमिटीको दुई तिहाईभन्दा बढी बहुमत संख्याले बोलाएको केन्द्रीय समितिको बैठक भन्दा अर्कोतिर उहाँले बोलाएको बैठकको अर्थ हुँदैन । त्यसको मान्यता नि हुँदैन र त्यो बैठकको निर्णय मान्यता हुन्न ।
पार्टी विधि-विधानअनुसार बैठक हुनुपर्यो नि ! पार्टी विधानभन्दा बाहिर गएर बोलाएको बैठकको अर्थ हुँदैन। उहाँले के निर्णय गर्नुहोला त्यो अर्को कुरा भयो । जबर्जस्ती गर्ने उहाँका निर्णयले नेकपालाई केही असर गर्दैन । नेकपाले आफ्ना निर्णय गर्छ ।
प्रधानमन्त्री तथा अध्यक्ष ओलीलाई कारबाहीको सिफारिस केन्द्रीय कमिटीमा लैजाँदै हुनुहुन्छ र निर्वाचन आयोगमा पनि पत्र पठाएको सार्वजनिक भएको छ । के नेकपा फुटेको घोषणा गर्न मात्रै बाँकी हो ?
नेकपा फुटिसकेको होइन । नेकपाको संसदीय दलबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री पार्टी हितविरुद्ध गएको हुनाले अनुशासनको कारबाही गर्ने निर्णय स्याथी कमिटीले पारित गरेको छ । केन्द्रीय समितिले त्यसलाई विस्तृत रूपमा अगाडि बढाएर पारित गर्नेछ ।
