प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अप्रत्याशित रूपमा गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले तुरुन्त अनुमोदन गरेपछि देशमा संवैधानिक संकट छाएको छ । प्रधानमन्त्रीको यो कदमको संवैधानिकतामा उठेको प्रश्न, राष्ट्रपतिको भूमिकाले निम्त्याएको सन्देह तथा जारी संकटले निम्त्याएको अनिश्चयका बारेमा पूर्वप्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसँग उनको निवास कुपण्डोलमा आइतबार इकान्तिपुर अनलाइनका घनश्याम खड्काले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :
प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रतिनिधिसभा भंग भएको छ । संविधानका दृष्टिले के यो जायज छ ?
कसरी यसलाई जायज भन्नु र ? संविधानले राम्रोसँग जरा नगाड्दै र पालुवा नहाल्दै यसलाई निमोठ्ने काम भएको छ । थुप्रै आयोगहरू बनेका छैनन्, मौलिक हकसम्बन्धी यावत् व्यवस्था क्रियाशील भएकै छैनन् । संस्थाहरू छैनन्, प्रक्रिया र पूर्वाधार पनि छैन । सत्तारोहण गर्ने, निर्वाचित केहीले खाने–पिउने अनि सेना प्रहरी तथा निजामती वर्गकाले बाहेक आमजनताले संविधानबाट लाभ लिन बाँकी नै थियो । त्यस परिस्थितिमा स्थायी सरकार आयो, यसले आमजीवनमा लाभ पुग्ने गरी संविधान कार्यान्वयन गर्ला भन्ने अपेक्षा गरिएको थियो । यस्तो बेलामा संसद् भंग हुँदा भोको मानिसले खाउँला भनेर आँ गरेका बेलामा माखो पसेजस्तो भयो ।
संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद् विघटन गर्ने अधिकार दिएको छ ?
यसका केही सर्तहरू छन् । यो अवस्थामा त्यो (संसद् विघटन गर्ने कारण) विद्यमान छैन तर अब कानुनी मामिला भइसक्यो । प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिसक्नुभयो । त्यसकारण अहिले विघटन भइसकेको अवस्था हो, अब संसद् छैन । त्यसका कानुनी परिणाम अब देखिनेछ ।
राष्ट्रपतिले संविधानको जुन धाराको जिकिर गरेर संसद् विघटन गर्नुभएको छ, के त्यो संविधानको मर्मअनुसार छ ?
राष्ट्रपतिले विज्ञप्तिमा धारा ७६ को उपधारा १ र ७ अनि धारा ८५ को उल्लेख गर्नुभएको देखिन्छ । यी दुई उपधारा एकआपसमा मिल्नै सक्दैनन् । उपधारा १ भनेको बहुमत प्राप्त दलको नेता प्रधानमन्त्रीलाई नियुक्त गर्ने हो । उहाँ (ओली) बहुमत प्राप्त दलको नेता हुनुहुन्छ । उहाँको सिफारिस अनुमोदन गर्ने काममा उपधारा ७ लाई पनि जोडिएको छ । यो उपधारामा बहुमत प्राप्त नगरेको र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त नगरेको अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट ६ महिनामा चुनाव गराउने गरी संसद् विघटन गर्न सक्ने उल्लेख छ । यसरी बहुमत प्राप्त दलको नेतालाई बहुमत प्राप्त नगरेको र विश्वासको मत पनि नभएको नेतासँग मिसाएर विघटनको सिफारिस अनुमोदन हुन पुगेको देखिन्छ ।
यो त मुखसँग कुन्नि के जोडेको जस्तो भयो । यसमा संगति छैन । धारा ७६ को उपधारा १ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा उपधारा ७ को प्रयोग गरी संसद् विघटन गर्न त पहिला उसले संसद्मा अविश्वासको प्रस्ताव सामना गरेर पराजित हुनुपरेको अवस्था विद्यमान हुनुपर्छ । सरकार गठन हुने तर विश्वासको मत जित्न नसक्ने अवस्थामा मात्रै त्यो धारा आकर्षित हुन्छ । अविश्वासको प्रस्ताव परीक्षित नै नभई यसो गर्न मिल्दैन । यसकारण, जोड्न नमिल्ने धाराहरू यहाँ जोडिएका छन् । कानुनका विद्यार्थीका हिसाबले ७ र १ जोड्नुको अर्थ मेरो समझमा आएन । फेरि धारा ८५ को प्रयोग पनि यहाँ मिलेन किनभने यो स्वतन्त्र धारा नै होइन । ‘संसद् अगाडि नै विघटन भएकामा बाहेक’ भन्ने प्रावधान त्यहाँ छ । अगाडि नै विघटन भएको अवस्था यहाँ कहाँ छ ?
राष्ट्रपतिबाट किन यस्तो अमिल्दो काम भयो त ?
संसदीय व्यवस्थाबारे समझ नै ठीक भएन । लेख्ने बेलामा हामीले मौलिक चरित्रको संविधान भनेर डम्फु फुक्यौं । मौलिक चरित्रको संसदीय व्यवस्था भनेर निर्वाचित प्रधानमन्त्रीले दुई वर्षसम्म संसद् विघटनको प्रस्तावै लान नपाउने व्यवस्था गर्यौं ।
साधारणतया संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार हुन्छ । आफूमाथि अविश्वासको प्रस्ताव आयो वा संसद् विघटन गरेर चुनाव गर्दा बहुमत पाउँछु भन्ने लाग्यो भने विघटन गर्ने परिपाटी संसदीय व्यवस्थामा छ र हाम्रै पुरानो चलन पनि त्यो हो । तर, यहाँ त संसद्लाई स्थायित्व दिने गरी मौलिक चरित्रको भनेर संविधान बनाइएको छ । यस्तोमा भएको विघटनलाई राष्ट्रपतिले अन्य मुलुकमा भएका अभ्यासहरूसँग दाँज्न मिल्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास भनेकै उत्तम अभ्यासलाई हेर्ने हो, त्यो पनि हामीसँग मिल्दो प्रणाली भएको अवस्थामा ।
यसको अर्थ, राष्ट्रपतिबाट पनि त्रुटि भएको हो ?
संवैधानिक निर्णय गर्दा राष्ट्रपतिले जे कुरा बुझ्नुहुन्छ, जनताले पनि त्यसरी नै त्यही कुरा बुझ्न जरुरी हुन्छ अथवा जनताले जे बुझेका हुन्छन्, राष्ट्रपतिले पनि त्यसरी नै बुझेको हुनुपर्छ किनभने संवैधानिक सत्य सामान्य समझभन्दा परको हुन सक्दैन । राष्ट्रपतिले अन्यत्रको के राम्रो अभ्यास बुझ्नुभयो ? त्यो खुलाउन सक्नुपर्छ । उहाँले बुझेर मात्रै पुग्दैन, जनताले नि बुझ्न पाउनुपर्छ ।
हाम्रो संविधानमा ताजा जनादेशका लागि संसद् विघटन गर्ने कुरा कतै लेखिएकै छैन । केवल प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सकेन वा प्रधानमन्त्री नियुक्त नै हुन सकेन र सरकार गठन हुन सकेन भने मात्रै विघटनको सिफारिसलाई अनुमोदन गर्न मिल्छ । राष्ट्रपतिको विज्ञप्तिमा संविधानले चिनेका शब्द छैनन् र जुन धाराहरू त्यहाँ उल्लेख गरिएका छन्, तिनको पूर्वावस्था विद्यमान छन् भनेर जनताले बुझ्ने गरी विज्ञप्तिमा लेखिएको छैन ।
भनेपछि प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जस्तोसुकै असंवैधानिक काम पनि गर्न सक्छन् ?
हाम्रो संविधान राजनीतिक दाउपेचको सिकार भएको छ । हामीले मानेनौं कि संविधानलाई मनाउन सकेनौं, संविधानको पालना नै भएन । संविधानको पालना गर्ने, प्रयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने तीन चरणका काम हुन्छन् । पालना पहिलो र न्यूनतम सर्त हो, त्यो नै भएन राजनीतिज्ञहरूबाट । संविधानप्रतिको निष्ठामा उहाँहरूमा खडेरी देखिन्छ । संविधानको आत्मा हामीले जगाउनै सकेनौं । त्यही भएर यो अवस्था आयो । त्यसैले देश दुर्घटनामा पर्न गयो र हामीमाझ एक गम्भीर खालको अनिश्चय छाउन पुग्यो ।
प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिबाट भएको त्रुटिलाई अदालतले सच्याउने अवसर त छ नि, हैन र ?
अदालतमा पहिले मुद्दा पुग्न पर्यो किनभने प्रश्न नउठी त्यसको निरूपण अदालतले गर्न मिल्दैन । अदालतमा खास दाबी कसरी लगिन्छ, त्यसमा पनि भर पर्ने कुरा हो यो । अदालतमा मामिला प्रवेश नगरेसम्म अबको जिम्मा अदालतकै हो भन्न मिल्दैन तर कुरा के भने, अदालतको ढोकाचाहिँ खुला छ । यसअघि पनि दुई पटक अदालतमा संसद् विघटनको प्रश्न उठिसकेको छ । विपक्षी र असन्तुष्ट सत्तारूढ दलकै नेताहरूले पनि अदालत जाने अभिव्यक्ति दिइसकेको अवस्थामा यसपटक पनि बल कोर्टमै पुग्ने निश्चित छ ।
अघिल्ला मुद्दामा एक पटक अदालते विघटन अनुमोदन गर्यो, अर्को पटक उल्ट्याइदियो । अब के होला ?
त्यो पद्धति र यो पद्धतिको कुनै सादृश्य छैन । त्यसो हुनाले पहिलो कुरा त तुलनै गर्न मिल्दैन । पहिलेका कुरा परम्परागत संसदीय प्रणालीको कुरा हो । यो परम्परागत संसदीय व्यवस्था होइन । परम्परागत संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय प्रणाली पनि हो, जहाँ संसद् र प्रधानमन्त्रीको अधिकारबीच प्रतिस्पर्धा भइरहन्छ । संसद्ले धेरै अधिकार प्रयोग गर्यो भने प्रधानमन्त्रीले त्यसलाई विघटन गर्न सक्छ, प्रधानमन्त्री बढी निरंकुश हुन खोज्यो भने संसद्ले अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर उसलाई हटाउन सक्छ । हाम्रो अहिलेको प्रणाली त्यस्तो प्रतिस्पर्धात्मक होइन । अपेक्षाकृत यहाँ संसद् स्थायी प्रकृतिको छ, जसलाई बहुमत प्राप्त भएन भने मात्रै प्रधानमन्त्रीले विघटन गर्न सक्दैन । दुई तिहाइको सरकारले संसद् विघटन गर्न पाउने व्यवस्थै यहाँ छैन ।
भनेपछि अदालतले स्वतः विघटनलाई खारेज गर्ने देखिन्छ, होइन ?
अदालतमा प्रश्न ढंगले उठ्छ कि उठ्दैन, कसरी मामिला अगाडि बढ्छ र के कस्तो प्रक्रिया अपनाइन्छ जस्ता धेरै पक्षहरूले यसमा प्रभाव पार्न सक्छ । त्यसैले यसलाई पूर्वानुमानको विषय बनाउन म चाहन्न तर कुरा के हो भने, यो विवादको एक मात्र संवैधानिक निरूपण गर्ने ठाउँ अदालत मात्रै हो, जहाँ मामिला प्रवेश गर्न नै बाँकी छ ।
प्रधानमन्त्रीले सिफारिस गर्नेबित्तिकै राष्ट्रपतिले अनुमोदन गरिहालेको देखिन्छ । संविधानले राष्ट्रपतिलाई रबर स्ट्याम्पकै हैसियतमा राखेको छ कि उहाँलाई प्रश्न गर्ने हैसियत पनि दिएको छ ?
राष्ट्रपतिसँग सोच्ने प्रशस्त अधिकार छ । धारा ७६ भनेको राष्ट्रपतिले सोच्नकै लागि बनेको धारा हो । यसका उपधारा १ देखि ७ सम्ममा उहाँका धेरै भूमिका छन् तर उहाँ एकै पटक उपधारा १ बाट ७ मा प्रवेश गर्नुभयो । संवैधानिक राजतन्त्रको व्यवस्थामा राजालाई जे अधिकार थियो, त्यो राष्ट्रपतिलाई पनि छ । तत्कालीन राजाले प्रधानमन्त्रीको सिफारिस जानेबित्तिकै अनुमोदन गर्दैनथे ।
कुलिङ पिरियड भनेर विज्ञहरूसँग परामर्श पनि गर्थे । यहाँ राष्ट्रपतिले पनि त्यसो गर्नुपर्थ्यो । जुन सर्त, जुन कारण र जुन परिस्थिति देखाएर प्रधानमन्त्रीबाट विघटनको सिफारिस भएको छ, त्यो औचित्य प्रमाणित गर भनेर राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीलाई सोध्नु संवैधानिक दायित्व हो । प्रधानमन्त्रीको जवाफ चित्त बुझेन भने त्यसको औचित्य पुष्टि गर्न उहाँले विशेषज्ञ र विपक्षी दलका नेतासँग पनि परामर्श गर्नुपर्थ्यो । त्यस्तो कुनै परामर्श र विमर्श नगरी लगभग स्वचालित रूपमा सिफारिसको अनुमोदन गर्ने काम भएको छ । ताजा जनादेश लिने आवश्यकता किन पर्यो ?
अल्पमतमा परेको भए त्यो हाउसमा देखिनुपर्छ, मनमनमा गुनेर हुँदैन । यति दुई आधारभूत प्रश्न उहाँले किन गर्नुभएन ? राष्ट्रपतिले गर्ने कुरा धेरै थियो, छ । उहाँले सुझबुझ देखाउन सक्नु हुन्थ्यो, बुद्धिमत्ता देखाउन सक्नु हुन्थ्यो र संविधाप्रतिको आस्था पनि देखाउने अवसर थियो । नेपाली जनताको विश्वासको धरोहर डगमगाउँदा उहाँले त्यसको संरक्षण गर्नुपर्थ्यो । सरोकारवालाहरूसँग पूर्ण रूपमा परामर्श गरेपछि मिल्ने सन्तुष्टिका आधारमा राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने हो । राष्ट्रप्रमुखको सन्तुष्टि भनेको कुनै बौलाहा सन्तुष्टिलाई भनेको होइन, संविधानले सिद्ध गर्ने सन्तुष्टिलाई भनिएको हो । यो उहाँले एडजस्ट गर्न सक्नु हुन्थ्यो ।
जिम्मेवारीपूर्वक काम नगर्दा सार्वजनिक पदमा बसेकाहरूलाई जवाफदेही बनाउन सजाय गर्ने विधिशास्त्रको मान्यता छ । राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले संविधानमै नभएको अधिकार प्रयोग गरेको पुष्टि हुन गयो भने दण्डको भागी हुनुपर्छ कि पर्दैन ?
यो राजनीतिक प्रकृतिको निर्णय हो । यसको जवाफदेहिता प्रधानमन्त्रीसँग जनताले निर्वाचनमार्फत र राष्ट्रपतिसँग निर्वाचित प्रतिनिधिले संसद्मार्फत माग्न सक्छन् तर यसभन्दा इतरको प्रक्रियामा पनि मामिला जान सक्छ । राजनीतिक अपराधलाई व्यक्तिगत जवाफदेहिताको दायराभित्र ल्याउन फौजदारी दण्ड दिने परम्पराचाहिँ सुरु गर्न बाँकी छ । संविधानको गलत प्रयोगले मुलुकै अस्थिरतामा होमिने र प्रजातन्त्र नै मासिने हुनाले दुई–चार अर्ब घूस खाएभन्दा कैयौं गुणा घातक परिणाम सिर्जना गर्छ, जसको बिगो अगणित हुन जान्छ । जसले जे पनि गर्ने छुट कसैलाई नभएको हुनाले संविधानविरुद्धको कामलाई राजनीतिक अपराध करार गरेर त्यसको दण्ड जरिवाना भराउने पद्धतिको विकास आगामी दिनमा हुन सक्छ ।
संसद् विघटन भएपछि मात्रै संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदित हुनुपर्ने संवैधानिक पदहरूको नियुक्ति सार्वजनिक भयो, के यो संविधानविरुद्धको षड्यन्त्र होइन ?
संविधानमा संसदीय सुनुवाइ नभए ४५ दिनपछि स्वतः अनुमोदन हुने भन्ने प्रावधान छ । त्यो त संसद् भएको अवस्थाका लागि भनिएको हो । भएको संसद्लाई मारेर त्यसले अनुमोदन गरेन भन्नु त मरेको मान्छेले अदालतमा प्रतिउत्तर दिन आएन भन्नुजस्तो हो । यो देशमा सूचनाको हक संविधानले नै दिएको छ । सरकारले राज्य सञ्चालनका क्रममा गर्ने हरेक निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्छ । कुनै खुफिया एजेन्सीको कामजस्तो गरी सार्वजनिक पदमा भएको नियुक्तिलाई लुकाउन मिल्दैन । यो असंवैधानिक काम हो ।
संघीय संसद्को विघटनले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई केही असर गर्छ ?
सिद्धान्ततः गर्दैन । संघीयताको सौन्दर्य नै यही हो कि संघीय राजनीतिभन्दा प्रदेश र स्थानीय तहको राजनीति बेग्लै हुन्छ तर विडम्बना के छ भने हाम्रो देशमा राजनीति केन्द्रीकृत छ । केन्द्रमा जे हुन्छ, त्यसको छाया प्रदेश र स्थानीय तहमा पनि पर्ने हुनाले संघीयताविरुद्ध, विशेषगरी प्रदेश सरकारविरुद्ध संघीय सरकारले गर्न सक्ने केही अप्रिय व्यवहारहरूको आशंका अब बढेर गएको छ । यो भनेको बडो अराजकताको संकेत हो ।
त्यसो भए संसद् विघटन संघीयताविरुद्धकै कदम हो त ?
सिद्धान्ततः यो संविधान रहेसम्म संघीयतालाई आँच पुर्याउन सकिन्न तर संघीयता राम्रोसँग कार्यान्वयन नभएकै अवस्थामा छ । यसका लागि संघले धेरै ऐनहरू बनाइदिनुपर्ने र कर्मचारी समायोजनदेखि वित्तीय स्रोतको व्यवस्थापनसम्म राम्रोसँग सहजीकरण गरिदिनुपर्ने हो । यस्तो बेलामा झन् उल्टो यात्राको सुरुवात भयो । यसले गर्दा संघीयताको प्रक्रिया अवरुद्ध र शिथिल भएको छ ।
सत्तारूढ दलभित्रको आपसी स्वार्थको सिकार मुलुकै हुन पुगेको छ । यसको जिम्मा दलले लिनुपर्छ कि पर्दैन ?
पर्छ नि, चुनावमा सत्तारूढ दललाई दिएको मत संविधानको कार्यान्वयन गर्ला, देशमा विकास गर्ला भनेर हो । अहिले आएर नेताहरू आफूभित्रको असन्तुष्टि व्यवस्थापन गर्न सक्दा रहेनछन् भन्ने पुष्टि भयो । सत्तारूढ दलका नेता देश र जनताको हितमा लाग्न पनि सक्दा रहेनछन् भन्ने यो परिघटनाले देखायो । आन्तरिक शक्ति संघर्षलाई परास्त गर्नका लागि जनताको मतलाई, संविधानलाई र नेपालीको सपनालाई नै लत्याउनेसम्मको कदम चाल्नु भनेको प्रजातन्त्रमाथि नै प्रहार हो जो क्षम्य छैन ।
प्रधानमन्त्रीले दुईमध्ये एक पद छाडिदिएको भए के हुन्थ्यो ?
त्यसमा म प्रवेश गर्दिनँ । दुवै पद खाए पनि खानुस्, छाडे पनि छाड्नुस् । उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्व वा व्यक्तित्वको टकरावको सिकार सारा मानिसलाई बनाउन पाइन्न । त्यो इमान उहाँहरूसँग भएको भए यस्तो गर्नु हुन्नथ्यो । आफूविरुद्धको गुटलाई परास्त गर्न जनतालाई दुःख दिन पाइन्न । घरेलु झगडाको प्रभाव देशलाई बोकाउन हुन्छ ? आफू जित्न प्रजातन्त्रलाई हराउने ? गुट त्यति महत्त्वपूर्ण हो ? एउटा मान्छे नभए के देश चल्दैन ? यो राजनीतिक संस्कारविहीनताको नमुना भयो । भावी पुस्ताले पनि यो सिक्ला भन्ने डर भयो ।
महामारीमा संवैधानिक संकट पनि थपियो, कोभिडको व्यवस्थापनलाई यसले कस्तो असर पार्ला ?
कोभिडको व्यवस्थापन सरकार ढंगले चलेको भए मात्र सम्भव छ । सरकार नै यसरी अस्तव्यस्त भयो । अब झनै कोभिडले आफ्नो बढी नै तागत देखाउँछ, यसको एकमुष्ट मार देश र जनतालाई पर्ने हुनाले यो एक अक्षम्य काम हो । महामारीका बेला संविधानलाई उल्लंघन गरेर हैजा बढेका बेलामा औषधि लुकाएजस्तो भयो ।
