सुर्खेत, ७ पुस : कर्णाली प्रदेशसभाअन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा नियमविपरीत बजेट रकमान्तर हुनुमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको कमजोरी भएको निष्कर्ष निकालेको छ । प्रदेशसभा सचिवालयमा आज बसेको समिति बैठकले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो ।
बैठकले आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला र सामाजिक विकासमन्त्री दल रावलसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । समितिका अध्यक्ष दिनबन्धु श्रेष्ठले आर्थिक मामिला मन्त्रालयले मागे जतिको बजेट रकमान्तर गरेर वित्तीय अनुशासन कायम गराउन नसकेको बताए । ‘आर्थिक वर्षको अन्त्यमा ठूलो रकम ऐनविपरीत रकमान्तरको प्रस्ताव आउँदा अर्थले ख्याल गर्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘कानूनले तोकेको सीमा नाघेर रकमान्तर गर्नुमा मुख्यतः अर्थ मन्त्रालयकै कमजोरी हो ।’ समितिका सदस्य गोपाल शर्माले रकमान्तरको सवाल आर्थिक मामिला मन्त्रालयसँग जोडिएको विषय भएको धारणा राख्दै भने, ‘यदि रकमान्तर गर्नैपर्ने भए सदनको सहमति लिनुपथ्र्यो, सदन चलिरहेकै बेला सदनलाई छलेर रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति राम्रो भएन ।’
सार्वजनिक लेखा समितिद्वारा रकमान्तरका विषयमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिका संयोजक करवीर शाहीले सरकारको कानूनविपरीतको कार्यलाई व्यवहारिक तर्क देखाएर समितिले उन्मुक्ति दिन नसक्ने प्रष्ट पार्नुभयो । उनले विनियोजन ऐनमा मन्त्रालयले आफ्नो कूल बजेटको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकम अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि तीनवटै मन्त्रालयले उक्त सीमा नाघेको तथ्याङ्क प्रस्तुत गरे । उपसमिति संयोजक शाहीका अनुसार २०७६ जेठ र असारमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले १७ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले १२ प्रतिशत र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १६ प्रतिशत भन्दा बढी बजेट एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकारका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २०७५÷७६ को अन्त्यतिर दुई अर्ब तीन करोड रकमान्तर गरेको उपसमितिले तयार गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विनियोजन ऐनले तोकेको १० प्रतिशत सीमाभन्दा बढी एक शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा बजेट रकमान्तर गरेको भन्दै सार्वजनिक लेखा समितिको असार २९ को बैठकले शाहीको संयोजकत्वमा गोपाल शर्मा र छोबा विक सदस्य रहेको तीन सदस्यीय उपसमिति गठन गरेको थियो ।
यसअघि समितिको मङ्सिर १० गतेको बैठकले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसी र आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री नरेश भण्डारीसँग स्पष्टीकरण लिएको थियो । उक्त बैठकमा मन्त्रीद्वयले अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिएर रकमान्तर गरेको बयान दिएपछि समितिले आज आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री ज्वालालाई बोलाएको हो । मन्त्री ज्वालाले मन्त्रालयले पूर्वअनुमान गरेर बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउन नसक्दा रकमान्तरको प्रस्तावमा सहमति गर्नुपरेको जवाफ दिए । ‘आवश्यकताका आधारमा रकमान्तर गरिएको हो, प्रदेश सरकारलाई पूँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने चुनौती पनि थियो,’ उनले भने, ‘गलत आशयले रकमान्तर गरिएको होइन्, एउटा शीर्षकबाट अर्को शीर्षकमा रकमान्तर गरिएको हो ।’
सामाजिक विकासमन्त्री रावलले प्रदेश अस्पतालको क्षमता विस्तारका लागि रकमान्तर गरिएको बताए । उनले भने, ‘विलासिताका सामान खरिदमा रकमान्तर गरेका छैनौँ, अस्पताल हाम्रो प्रदेश गौरवको आयोजना हो, शैक्षिक तालिम केन्द्रलाई व्यवस्थित बनाउन तोकेको सीमाभन्दा केही बढी प्रतिशत रकमान्तर ग¥यौँ ।’ सामाजिक विकास मन्त्रालयले गत आवमा १२ प्रतिशत रकमान्तर गरेको थियो ।
समितिले समयको ख्याल नगरी मन्त्रालयले नियमविपरीत गरेको खर्चको प्रभावकारितामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ । ‘भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले २०७६ जेठ १६ गते भवन, सडक, सिँचाइलगायत योजनाका लागि बजेट रकमान्तर गरेको छ,’ समिति सदस्य शर्माले भने, ‘आर्थिक वर्ष सकिनुको डेढ महिनामै ती योजना निर्माण गर्न सम्भव थिएन ।’ उपसमितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित प्रदेश सरकारका सातवटै मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ता कार्यालयले रकमान्तरको अधिकांश बजेट गाडी, मेसिन खरिद, अनुदान वितरण लगायतका कार्यमा खर्च गरेको जनाएको छ ।
