प्रकाशचन्द्र लोहनी
प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले बराबर भन्नुहुन्छ, ‘म भ्रष्टाचार गर्दिनँ र गर्न पनि दिन्नँ ।’ कुरो राम्रो हो । राष्ट्रिय छापामा हालै खबर निस्केको छ— फ्रान्सको कम्पनीले हवाइजहाज बेच्दा नेपालीहरूलाई रकम बुझाएछ, जसलाई सामान्य भाषामा घूस भनिन्छ । यही कुरो संसदको समितिले पनि भनेको थियो । अब प्रश्न आउँछ— यो खुला र एक किसिमले प्रमाणित भ्रष्टाचारलाई कसरी बुझ्ने र यस्ता थुप्रै प्रवृत्तिले देशलाई कहाँ पुर्याउला ? यसबारे प्रधानमन्त्री किन मौन ?
कानुनले मात्रै देश बन्दैन । आजको समाजका विभिन्न अङ्गबीचको गहिरो सम्बन्ध र यसमा निहित तनाव र घनत्वलाई कानुनले मात्रै व्यवस्थापन गर्न असम्भव छ । हाम्रा थुप्रै आर्थिक र सामाजिक सम्बन्धहरू एकअर्कासँगको व्यक्तिगत या संस्थागत विश्वासमा चलेका हुन्छन् । यसको अर्थ राज्य सञ्चालन पनि जनता र सरकारबीच निर्माण भएको या भइरहेको विश्वासबाट लिखित कानुनभन्दा बढी प्रभावित भइरहेको हुन्छ ।
जनता र सरकारबीच एकअर्काप्रति विश्वास पैदा गर्ने एउटा मूलयन्त्र आवधिक चुनाव हो । चुनावपछि बनेको सरकारले राज्य सञ्चालन मूलत: जनताको प्रतिनिधिका रूपमा गर्छ, जनताका लागि कानुन बनाउँछ र त्यसैको परिधिभित्र रहेर जनहितको काम गर्छ भन्ने विश्वास गरिन्छ ।
ओली सरकारले दुई वर्षयता जनता र सरकारबीच चुनावबाट निर्माण भएको विश्वासलाई ध्वस्त गर्ने काममा सफलता पाउँदै गएको छ । जनताले पाँच वर्षका लागि आएका नेताहरूबाट इमान र नैतिक चरित्रको अपेक्षा गरेका थिए । व्यवहारमा त्यसको ठीक विपरीत बेइमानी र भ्रष्टाचार उपहार पाएका छन् ।
जनविश्वास र आर्थिक विकास
प्रजातान्त्रिक संरचनामा राज्य र जनताबीचको सम्बन्ध प्रजातान्त्रिक मूल्यमा अडेको संविधानको प्रावधानमार्फत गरिएको एक सम्झौता हो । यो सम्झौताको पहिलो सर्त भनेकै राज्यले जनताको हित र समुन्नतिका लागि काम गर्छ र यो काम गर्न चाहिने शक्ति र अधिकार उसले संविधान र यस अन्तर्गत बन्ने नियम–कानुनबाट प्राप्त गर्छ भन्ने हो । राज्य र जनताबीचको यस्तो सम्बन्ध व्यवहारमा कसरी सञ्चालन भइरहेछ भन्ने यथार्थले राजनीतिक स्थायित्व मात्र नभई आर्थिक सम्पन्नतालाई पनि प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष किसिमबाट निर्देशित गर्छ ।
संविधानमा प्रजातन्त्र र समाजवाद–उन्मुख गफ जतिसुकै पेस भए पनि व्यवहारमा जब शासक वर्गले राज्ययन्त्रलाई जनता कजाउन र सीमित व्यक्ति/समूहको आर्थिक स्वार्थ अगाडि बढाउन प्रयोग गर्ने नियत र नीति अपनाउँछ, त्यस बखत स्वभावत: राज्य र जनताको सम्बन्ध टुट्दै जाने र अन्ततोगत्वा दुवै एकअर्कासँग घनीभूत सहकार्य गर्न नसक्ने अवस्थामा पुग्छन् । जनता सरकारलाई विश्वास नगर्ने र सरकार जनतासँग डराउने विडम्बनापूर्ण स्थितिको निर्माण हुन्छ । अर्थात्, राज्य र जनता एकअर्कासँग विश्वास गर्न नसक्ने स्थितिमा पुग्छन् । यस्तो अवस्था एकै पटक सिर्जना हुँदैन । बिस्तारै जब यसले गति लिन्छ, त्यस बखत अराजकता तथा राजनीतिक र आर्थिक संकटको सुरुआत हुन बेर लाग्दैन ।
जनता र सरकारबीच जब विश्वासको संकट बढ्छ, यसले आर्थिक विकासमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ । केही समयअघि गरिएको एक विस्तृत अध्ययनबाट के देखिएको छ भने, सरकारमाथि जनताको विश्वास (विभिन्न मापदण्डका आधारमा तयार गरिएको) यदि १५ प्रतिशत बढ्दै गयो भने, यसले आर्थिक विकास वृद्धिलाई १ प्रतिशतले बढाउँछ । यो तर्कसंगत देखिन्छ, किनभने सरकारमा जनताको विश्वास बढ्नु भनेको नीतिनिर्माताहरूले कानुनको दुरुपयोग गर्दैनन्, कानुनको आडमा भ्रष्टाचार गर्दैनन्, व्यक्तिगत या पारिवारिक हितका लागि राज्यसंयन्त्र र राज्यका स्रोतसाधनको दोहन गर्दैनन् भन्ने वातावरण बन्दै जानु हो । के यी दुई वर्षमा भएका भ्रष्टाचारले यो विश्वासको सम्बन्धलाई अविश्वास र असन्तुष्टिमा रूपान्तरित गर्दै छैनन् ?
तीन घटना
यस सन्दर्भमा हालैका तीन घटना हेरौं । नेपालमा यति नामक कम्पनी राजा वीरेन्द्रको ३ हजार रोपनी जमिन लिजको म्याद सकिने ६ वर्षअघि नै कौडीको मोलमा हत्याउन सफल भएको यथार्थ मन्त्रिपरिषदले गरेको भ्रष्टाचारको ज्वलन्त उदाहरण हो । यसलाई संरक्षण गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयासले उनीमाथिको विश्वास सखाप हुँदै गएको छ । यसले मुलुकमा कानुन र न्यायको शासन नभएर व्यक्तिको निगाहको शासन कायम छ भन्ने प्रस्ट्याएको छ । यसो भएपछि कानुनको निष्पक्षतामा विश्वास गरेर लगानी गर्ने वर्ग पछाडि हट्छ ।
दोस्रो उदाहरण हेरौं । हवाइजहाज खरिदमा बेच्ने संस्थाले समेत नेपालमा घूस दिएको स्विकारेको छ । तर यस्तो प्रमाण हुँदाहुँदै पनि सरकार मौन छ । यसको सन्देश स्पष्ट छ— यो सरकार हवाइजहाज खरिद भ्रष्टाचारमा संलग्न छ । यस्तो प्रदर्शनले भ्रष्टलाई उत्साहित गराउँछ । सरकारबाट न्यायको आशा गरेर लगानी गर्ने समूहलाई पछाडि हटाउँछ । किनभने सरकारको नियतमा विश्वास गर्ने वातावरण रहँदैन ।
तेस्रो घटना हेरौं । हालै ललिता निवास जग्गा काण्डमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले दुई व्यक्तिलाई दिएको विशेष सुविधाको नीतिमा सरकारी समर्थनबाट भ्रष्टाचार निवारण गर्ने संस्था अब स्वतन्त्र नभएर सत्ताको हतियारमा रूपान्तरित भएको सन्देश गएको छ । यहाँसम्म कि, अब नेपालमा नयाँ सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ, जस अनुसार गैरकानुनी तरिकाले उपलब्ध सम्पत्ति फिर्ता गरेमा त्यो कानुनी रूपमा स्वीकार्य हुन्छ र त्यस सम्बन्धी अपराध माफी हुनेछ । अचम्मको कुरो के छ भने, यो नयाँ सिद्धान्तलाई सरकारले पूर्ण संरक्षण दिएको छ ।
यी सम्पूर्ण घटनाको सन्देश हो— शासकहरू कानुन अनुसार चल्दैनन्, परन्तु कानुन उनीहरूको इच्छा अनुसार प्रयोग हुन्छ । यी तीनै घटना बढ्दो भ्रष्टाचार र अराजकताका साना अङ्ग हुन् । यस्तो अराजकता–उन्मुख देशमा लगानी होइन, भ्रष्टाचारमा वृद्धि हुन्छ । सामाजिक सद्भाव होइन, तनाव बढेर जान्छ र झुटको खेती शासनको प्रमुख अङ्ग बन्न पुग्छ । सम्पन्नता र नयाँ लगानी बढाउन बढीभन्दा बढी समूहलाई पारदर्शी र निष्पक्ष ढङ्गले सरकारले मौका दिन्छ भन्ने वातावरण बनाउनु अत्यन्त आवश्यक हुन्छ । तर जब हरेक कुरामा भागबन्डा, कार्यकर्ता र व्यापारिक समुदायको हितलाई प्राथमिकता दिने राजनीतिक संस्कारले जरो गाड्छ, त्यस बखत दिगो आर्थिक विकास कल्पनामा सीमित हुन पुग्छ ।
नयाँ समायोजन
हालै मात्र अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संशोधित मध्यावधि आम्दानी–खर्चको हिसाब पेस गरेका छन् । बजेट पेस गर्दा ठूला कुरा गर्नु अनि बीचमा आएर अर्थविज्ञको टोपी लगाउँदै बजेट संशोधन गर्नु खतिवडाको दुई वर्षदेखिको विशेषता बनेको छ । यथार्थ के हो भने, देशमा आर्थिक विकासको जग दह्रो छैन । यसको मूलकारण सरकार र जनताबीचको घट्दो विश्वास र सम्बन्ध हो । सरकारी लगानी गर्ने क्षमता यो वर्ष पोहोरभन्दा घटेको छ । निजी क्षेत्रको विस्तारमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने राष्ट्रिय गौरवका योजनाहरूको प्रगति निराशाजनक छ । राजस्व घटेको छ । पुँजीगत खर्च घटेको छ ।
विदेशी अनुदान र ऋण घटेको छ । तर सरकार भन्छ— ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर घट्दैन । विज्ञ अर्थमन्त्रीले भनेको कसरी नमान्ने ? तर, यही विज्ञताको बलमा हरेक वर्ष बजेट अनुमानमा उनले आफूलाई गलत साबित गर्दै आएका छन् । आखिर किन यस्तो हुँदै छ ? किन सरकारको लगानी क्षमतामा ह्रास हुँदै छ ? यसको उत्तर केलाउँदा स्पष्ट हुन्छ, जुन सरकार भ्रष्ट हुन्छ, त्यसको कार्यान्वयन क्षमता कमजोर हुन्छ र भ्रष्टाचारबाट बढीभन्दा बढी कुत असुल्न सजिलो हुन्छ । यो पत्याउन गाह्रो पर्छ, तर यथार्थ यही हो । हचुवामा बजेट राख्ने प्रथा किन घट्दैन ? यसको उत्तर स्पष्ट छ— हचुवामा बजेट राखेपछि रकमान्तरका नाममा त्यसको दुरुपयोग गर्न सजिलो हुन्छ । योजना भनेको बेला सक्ने परिपाटीले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ ।
त्यसैले योजना सकेसम्म भनेको बेला नसक्ने र खर्च बढ्यो भनी ठेकेदारसँग मिलेर भ्रष्टाचार गर्ने गरिएको छ । त्यसैले हरेक परियोजनामा यो रोग देखा पर्छ । किनभने यसबाट सत्ताधारीहरूलाई ठेकेदारसँगको मिलेमतोमा थप रकम निकासा गरी जनताको रकम लुट्न सजिलो हुन्छ । अर्थात्, भ्रष्टाचारलाई अँगालेको राजनीतिमा हचुवामा रकम विनियोजन गर्नु भ्रष्टलाई ‘राम्रो’ ठाउँमा पठाउनु, सय रुपैयाँ पर्ने काममा थप्दै ५०० रुपैयाँ पुर्याउनु र समयमा योजना कार्यान्वयन नगर्नु संस्थागत रूपमै अनिवार्य हुन्छ । त्यसैले विज्ञताको जति गफ गरे पनि नेपालको बजेट व्यवस्था अक्षम, अपारदर्शी र भ्रष्ट हुनु स्वाभाविक छ । यति हुँदाहुँदै पनि आर्थिक विकास लक्ष्य अनुरूप हुन सक्थ्यो होला । तर यसका लागि दुई सर्त छन् ।
पहिलो, सरकारी लगानीको प्रतिफलमा वृद्धि भएको भए नतिजा सकारात्मक हुन सक्थ्यो । दोस्रो, सरकारमा लगानीकर्ताको विश्वास बढेर निजी क्षेत्र अगाडि सरेको भए पनि यो सम्भव थियो । तर यी दुवै कतै देखिँदैनन् ।
जनताले देख्ने त ललिता निवास काण्ड, एनसेल काण्ड, हवाइजहाज काण्ड, यति काण्ड या यस्तै अर्बौंका राजनीतिक भ्रष्टाचारका कथा र व्यथा छन् । वर्तमान शासकहरूको मूल चरित्र भाषणमा नैतिकता तर व्यवहारमा जनताको सम्पत्ति लुट्ने रहुन्जेल सरकारी बजेट समयमा खर्च गर्लान्Ù गुणात्मकता सुधार्लान् उन्नति गर्ने, लगानी बढाउन आँट गर्ने नयाँ प्रयोग सुरु गर्ने जस्ता काम गर्न प्रोत्साहन गर्लान् भन्नु यथार्थपरक देखिँदैन । त्यसैले जनताको सरकारप्रतिको घट्दो विश्वास र सरकारको दुईतिहाइको अहंकारमा अडेको भ्रष्टाचारी चरित्रको समायोजनले दिगो विकासको जग बन्दैन । यसका लागि नयाँ संघर्ष आवश्यक भएको छ ।
लोहनी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (प्रजातान्त्रिक) का अध्यक्ष हुन् ।
