रमेश लम्साल
काठमाडौं, ५ फागुन
जताततै गुजुल्टिएका तार । दुर्घटनाको जोखिम पनि उस्तै । विद्युत्, टेलिफोनका पोल, त्यसमाथि अनगिन्ती टाँगिएका तार । क्षमता कति हो, त्यसको पनि कुनै ठेगान छैन । जसले पनि पोल देख्ने बित्तिकै लगेर तार टाँग्ने प्रवृत्तिका कारण कुरुप बनेको राजधानी काठमाडौंले अब भने त्राण पाउने भएको छ । सरकारले पहिलो चरणमा काठमाडौं महाराजगञ्ज र रत्नपार्क क्षेत्रका तार भूमिगत बनाउने कामको थालनी गरेको छ ।
काठमाडौंको विद्युत् प्रणाली, भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्ने उद्देश्यले शुरु गरिएको सो योजना आगामी २०२१ भित्र सम्पन्न गरिनेछ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको निर्देशनमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले अगाडि बढाएको ताररहित बनाउने सो योजनामा टेलिफोन, इन्टरनेट तथा केबुल टेलिभिजनका तारसमेत एकै पटक भूमिगत गरिनेछ । नेपाल प्रहरीको तालिम केन्द्रमा आयोजित ‘काठमाडौं उपत्यका विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत तथा सुदृढीकरण कार्यको शुभारम्भ’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गर्नुभयो ।
विकास निर्माणका काममा अन्तर मन्त्रालय तथा अन्तर सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव हुने गरेको गुनासाका बीच आज एउटै मञ्चमा ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुन, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री वसन्त नेम्वाङ, सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटा, खानेपानीमन्त्री बिना मगरको समेत उपस्थिति थियो ।
सो योजना कार्यान्वयन गराउने निकाय ऊर्जा, सडक भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मातहत रहेको, टेलिफोन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय, खानेपानीको पाइपलगायतका संरचना खानेपानी मन्त्रालय मातहत रहेकाले सबैलाई आयोजनाको महत्व दर्शाउन एकै स्थानमा सहभागी गराइएको हो ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार महाराजगञ्ज वितरण केन्द्रअन्तर्गतका बालुवाटार, पानीपोखरी, बूढानीलकण्ठ, टोखा, गोंगबु, सामाखुशी, धापासी, बसुन्धारा, शिवपुरी, चुनिखेल, सुकेधारा, धर्मस्थली, शिक्षण अस्पताललगायतका क्षेत्रमा कूल २५० किलोमिटर क्षेत्रमा ११ हजार भोल्टेज क्षमताका अप्टिकल फाइबर जडान गरिनेछ । सो क्षेत्रमा २५० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत गरिनेछ ।
यसैगरी रत्नपार्क, बागबजार, पुतलीसडक, न्यूरोड, अनामनगर, जमल, लैनचौर, ठमेल, नक्साल, सोह्रखुट्टे, त्रिपुरेश्वर, टेकु, थापाथली, माइतीघर, सिंहदरबार, लाजिम्पाट, गौशाला, त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, बानेश्वर, चाबहिल, बौद्ध, जोरपाटीलगायतका क्षेत्रमा कूल ४०० किलोमिटर तार भूमिगत गरिनेछ । त्यस क्षेत्रमा ४०० केभी क्षमताको विद्युत् प्रणाली भूमिगत हुनेछ । त्यस्तै सोही क्षेत्रमा २०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर पनि बिछ्याइने योजनामा समावेश छ । सो कार्यका लागि करिब रु सात अर्ब खर्च लाग्नेछ ।
प्राधिकरणले सो कार्यका लागि सन् २०१९ को मार्चमा भारतीय ठेकेदार कम्पनी केइआई इन्ड्रस्ट्रिज लिमिटेडसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार सन् २०२१ भित्र तार भूमिगत गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने लक्ष्य छ । सडकको दायाँबायाँ किनारमा गाडिएका पोलका कारण सवारी साधन दुर्घटनामा पर्ने, आगलागी हुने तथा तारमा अल्भिने समस्याले तार भूमिगत गर्नुपर्ने माग लामो समयदेखि उठ्दै आएको थियो । प्राधिकरणको योजनाअनुसार पोलबाट तार तानेर गरिने विद्युत् वितरणभन्दा जमिनमुनिको वितरण भरपर्दो, प्रभावकारी एवं सुरक्षित हुनेछ ।
विद्युत् प्रणाली थप सुरक्षित एवं शहरी सौन्दर्यमा परेको नकारात्मक प्रभाव हटाउन सहयोगी हुनेछ । हावाहुरी, पानी वा चट्याङ पर्दा विद्युत् अवरोध हुने समस्याको समाधान हुने प्राधिकरणको विश्वास छ । विद्युतीय दुर्घटनाले जनधनको क्षति हुने गरेकोमा त्यसको नियन्त्रण हुने भएकाले प्राधिकरणले तार भूमिगत गर्ने योजनालाई महत्वाकांक्षी योजनाको रूपमा लिएको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दाबी छ । थप विद्युत् माग भएको अवस्थामा त्यसलाई सहजै व्यवस्थापन गर्न विभिन्न स्थानमा ‘प्वाइन्ट’ राखिने भएकाले सजिलो हुनेछ ।
प्राधिकरणको योजनाअनुसार दोस्रो चरणमा काठमाडौंको बाँकी स्थानमा विद्युत् वितरण प्रणाली भूमिगत, सुदृढीकरण र स्वचालित गर्न बोलपत्र आह्वान भइसकेको छ । बोलपत्रको हाल मूल्यांकन भइरहेको छ । सो योजनामा २५० किलोमिटर क्षेत्रमा ११ हजार भोल्टेजको भूमिगत लाइन विस्तार तथा ४०० किलोमिटर अप्टिकल फाइबर भूमिगत गरिनेछ ।
भक्तपुर तथा ललितपुर क्षेत्रमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्न खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ जसको लागि एशियाली विकास बैंकबाट सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता आएको छ । सरकारको योजनाअनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहेक कास्कीको पोखरा महानगरपालिका तथा चितवनको भरतपुर महानगरपालिकाका मुख्य सडकमा वितरण प्रणाली भूमिगत गर्न अध्ययन भइरहेको छ । अन्य प्रमुख शहरमा वितरण प्रणालीको थप सुदृढीकरण गरिनेछ ।
१० दिनमै सडक मर्मत गरिने
कार्यक्रममा दिइएको जानकारीअनुसार तार भूमिगत गर्दा सडकमा न्यूनतम क्षति पु¥याइनेछ । परम्परागत तरिकाले सडक नखनी सम्भव भएसम्म ‘होरिजेन्टल डाइरेक्सनल ड्रिलिङ’ प्रविधिको उपयोग गरिनेछ ।
सडकमा सवारीसाधनको अवागमन र पैदलयात्रीलाई असर नपर्ने गरी रातको समयमा काम गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । सडक खन्दा निस्कने धुलो कम गर्न अधिकतम सावधानी अपनाइनेछ । भत्काइएका सडक १० दिनभित्रै मर्मत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
भूमिगत गरिने तारसँगै अप्टिकल फाइबर बिछ्याइने भएकाले इन्टरनेट, दूरसञ्चार सेवा, केबुल टेलिभिजन सेवा प्रदायकले समेत त्यसलाई प्रयोग गरी आफ्नो सेवा विस्तार गर्न सक्नेछन् । त्यसबाट सरकारले अगाडि सारेको डिजिटल नेपालको अवधारणालागू गर्न सहज हुने विश्वास लिइएको छ ।
परियोजनाको पहिलो चरणमा महाराजगञ्ज र रत्नपार्क वितरण केन्द्रका करिब एक लाख ग्राहकको घरमा स्मार्ट मिटर जडान गरिनेछ । सो कार्यको ठेक्काका लागि निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरिसकेको छ । प्राधिकरणले एक वर्षभित्र देशैभरका थ्री फेज ग्राहकको मिटर विस्थापन गरी स्मार्ट मिटर जडान गर्ने लक्ष्य राखेको छ । सो अभियानअन्तर्गत देशैभरका करिब ४८ लाख ग्राहकलाई स्मार्ट मिटर जडान गरिनेछ ।
देशभर नै तार भूमिगत गरिन्छ ः ऊर्जामन्त्री
ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले शहरी सौन्दर्यका लागि विद्युत्का तार भूमिगत गर्न लागिएको बताउनुभएको छ । उहाँले तार भूमिगत गर्ने योजनालाई आगामी दिनमा देशभर नै विस्तार गर्ने लक्ष्यसाथ काम भइरहेको र एकाध वर्षभित्रै पूर्णता पाउने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।
मन्त्री पुनले चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशी लगायतका आयोजना सम्पन्न गरी कूल एक हजार मेगावाट विद्युत् थप हुने बताउनुभयो । उहाँले सरकार गठन भएपछि राष्ट्रिय प्रणालीमा थप ४०० मेगावाट विद्युत् थप भएको तथ्यांक पेश गर्दै नेपालले केही वर्षभित्रै विद्युत् निर्यात गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सरकारले ऊर्जा क्षेत्रको विकासका लागि रणनीतिक महत्वका योजना अगाडि सारेको जानकारी दिँदै उहाँले आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा त्यस क्षेत्रलाई लिइएको बताउनुभयो ।
