काठमाडौँ, भदौ २१ : उद्यमको क्षेत्रमा नयाँ अवधारणा सीप तथा प्रविधि प्रयोग गरी उद्यमशीलतामा लाग्ने चाहना भएका युवाको प्रयासमा साथ दिनेगरी सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको नेतृत्वमा यस वर्ष २ प्रतिशत ब्याज दरमा ५० करोड रुपियाँ नवप्रवर्तन सुरुवाती पुँजी उपलब्ध गराउने तयारी भएको हो ।
आयोगले गत आर्थिक वर्षमै नवप्रवर्तनकारी सुरुवाती पुँजीका रूपमा अनुदान नै उपलब्ध गराउने गरी कार्यविधि नै बनाएको थियो तर अनुदानको रकमबाट प्रतिफल धेरै प्राप्त हुन नसक्ने योजना आयोगको निष्कर्ष र चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेटको प्रावधान अनुरूप अनुदानलाई खारेज गरेर सहुलियतपूर्ण ऋणको प्रारूपमा परिवर्तन गर्न लागिएको हो ।
त्यससम्बन्धी कार्यविधि संशोधन गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गर्न मात्र बाँकी छ, आयोगका सदस्य रामकुमार फुयाँलले भन्नुभयो, “असोज मसान्तसम्ममा आवेदनको अध्ययन सकेर ऋण उपलब्ध गराउन थाल्नेछौँ ।” नवप्रवर्तनकारी उद्योग–व्यवसाय गर्न चाहने ६९९ व्यक्ति तथा संस्थाले आयोगमा प्रस्ताव पेस गरिसकेका छन् तर ती प्रस्तावकले अनुदानका लागि आवेदन गरेकाले उनीहरूले ऋणका लागि परिमार्जित प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने हुन्छ ।
करिब १५ दिनभित्र यो प्रक्रिया पूरा गरिसक्ने आयोगको तयारी छ । अनुदानका लागि आवेदन दिएकाले ऋणका लागि पुनः आवेदन दिनेमा भने केही अन्योल छ । कार्यविधि संशोधन भएर आएलगत्तै थप प्रक्रियासहितको संशोधन सूचना प्रकाशन गर्ने आयोगले जनाएको छ । यस अवधिमा नयाँ आवेदकले पनि आवेदन गर्नसक्ने छन् ।
प्रस्तावित कार्यविधि अनुसार उद्यममा लगानी हुने रकमको ५० प्रतिशतसम्म यो ऋण पाइने छ । १० लाख रुपियाँदेखि एक करोड रुपियाँसम्मका योजनामा नवप्रवर्तनकारी बीउ पुँजीमा २ प्रतिशतका दरको कर्जा उनीहरूले पाउने छन् । कर्जा उपलब्ध गराउने आयोगले नेपाल राष्ट्र बैङ्कसँग समन्वय गरिसकेको छ । उद्यमीले २ प्रतिशतमै ऋण पाउने गरी हामीले मोडालिटी बनाएका छाँै, फुयाँलले भन्नुभयो, “राष्ट्र बैङ्कले कुनै एक बैङ्कलाई यो ऋणको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिनेछ ।”
उहाँका अनुसार योग्य आवेदक पहिचान गरेर विवरण बैङ्कमा पठाइने छ । साढे चार वर्षे अवधिको यो ऋणबापतको रकम तीन किस्तामा उपलब्ध गराउने योजना आयोगको छ । उद्योगको प्रकृतिअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालयले यसको उसको निगरानी तथा सहायता उपलब्ध गराउने र त्यसको विवरण मन्त्रालयले आयोगमा पठाउने छ ।
यसअनुसार उद्योग मन्त्रालयको भूमिका यसमा बढी रहनेछ । हाललाई ५० करोडको बजेट सिलिङ रहे पनि राम्रा योजना आए थप बजेटको समेत व्यवस्था गरिने दाबी फुयाँलको छ । नयाँ उद्यमशीलताको सोचलाई खेर जान दिनुहुँदैन भन्नेमा सरकार दृढ छ, उहाँले भन्नुभयो, “उद्यमशील क्षमता अनुभव र ज्ञान भएका व्यक्तिको इच्छा शक्तिमा सरकारले साथ दिन्छ ।” बीउ पुँजीका रूपमा उपलब्ध गराउने यो रकम आयोगले कार्यान्वयन क्षमता, वित्तीय अनुशासन, विनियोजन कुशलतालाई आधार बनाइने गोरखापत्र अनलाइनमा उल्लेख छ ।
