काठमाडौं, ४ फागुन : सरकारी जग्गा संरक्षणमा आक्रामक भएर लागेको वर्तमान सरकारले अहिलेसम्म व्यक्तिले दर्ता गरेको २ सय ६४ बिघा सरकारी जमिन फिर्ता ल्याएको छ ।
व्यक्तिको नाममा दर्ता भएको उक्त सरकारी जग्गा बदर गरी अन्य क्षेत्रको जग्गाको खोजी जारी रहेको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले बताउनुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा हडप्ने जो सुकै ब्यक्तिलाई बाँकी नराख्ने चेतावनी दिँदै हिजो जसरी भूमाफियाले प्रयोग गरे पनि अब कुनै हालतमा जग्गा अतिक्रमण हुन नदिने उद्घोष गर्नुभएको छ ।
सरकारी जग्गा दूषित मनसायले दर्ता ग¥यो भने मालपोत ऐनअनुसार सिधै बदर गर्नसक्ने अधिकार सरकारलाई छ । त्यही ऐनमा टेकेर सरकारले सार्वजनिक जग्गा संरक्षण थालेको हो । आज काठमाडौंको आलोकनगरमा व्यक्तिले हड्पेको सरकारी जग्गामा साइनबोर्ड राख्ने क्रममा बोल्दै उहाँले विगतमा स्थानीय निकाय नहुँदाको फाइदा उठाएर सरकारी जग्गा अतिक्रमण भएको जिकिर गर्नुभयो ।
समुदायसँग मिलेर सरकारी जग्गा संरक्षणमा लाग्न उहाँले जनप्रतिनिधिलाई आग्रह गर्नुभयो । “यस्तो दूषित कार्य गर्न को मान्छे आउँछ, कसको नाम आउँछ, हामी चिन्दैनौँ, आँखामा पट्टी बाँधेर जसको नाम परे पनि बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालले चेतावनीका साथ भन्नुभयो ।
वर्तमान सरकारले सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण रोक्न कठोर नीति अवलम्बन गरेको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले सरकारी जग्गा कसरी संरक्षण गर्ने भनेर अघि बढ्दै गर्दा बेथिति रहेको पत्ता लागेपछि मन्त्रालयले संरक्षण अभियान चालेको जानकारी दिनुभयो । “सरकारले शक्तिशाली आयोग बनाएर काम थालिसकेको छ, भूमिसुधार मन्त्रालयले मातहतका निकायबाट पनि आफ्नो काम जारी राखेको छ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
देशभरि सार्वजनिक र निजी जग्गाको अभिलेख राख्न विवरण तयार गर्न थालिएको जानकारी दिँदै मन्त्री अर्यालले काठमाडौंको डिल्लीबजार मालपोत कार्यालयअन्तर्गतको विवरण तयार भइसकेको बताउनुभयो । त्यही प्रतिवेदनअनुसार काठमाडौं–३१ मा रहेको वाग्मती नदी किनारको जग्गा स्रेस्ता हेर्दा नेपाल सरकारको नाममा कायम भएको जग्गा व्यक्ति विशेषले भोगचलन गरिएको पाइएको हो ।
उहाँले आजै काठमाडौंका विभिन्न तीन ठाउँमा बोर्ड गाड्दै सार्वजनिक जग्गाको औपचारिक संरक्षण अभियान थालिएको बताउनुभयो । “सरकारी जग्ग्गा अब व्यक्ति विशेषको नाममा हिजो दर्ता भयो, अब हुँदैन, दूषित मनसायका साथ कसैले पनि सरकारी जग्गामा आँखा लगाउन पाउँदैन, आँखा नलगाइयो भने हामी बाँकी छाड्दैनौँ”, मन्त्री अर्यालले भन्नुभयो ।
