काठमाडौँ, भदौ १३ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले शुक्रबार देशकै ठूलो तरकारी बजार कालीमाटी र आसपासका पसलमा अनुगमन ग-यो तर तीन दिन पहिले बजार अनुुगमन हुँदै छ भन्ने कुराको घोषणा गरेर । बिहीबार बिहान महानगरका कृषि विभाग प्रमुख हरि भट्टराईको नेतृत्वमा गरिएको अनुगमनले कालीमाटी तरकारी बजारका आठ-दसवटा पसलको अनुगमन गरेर बिलबिजन देखाउन नसक्नेलाई कारणसहित एक साताभित्र विभागमा उपस्थिति हुन निर्देशन दिएको छ ।
स्थानीय सरकारले आफ्नो आवश्यकताका आधारमा बजार अनुगमनका लागि ऐन नियमावली र मापदण्ड बनाएर कार्यान्वयन गर्न सक्छन् तर काठमाडौँ महानगरपालिकाले उपभोक्ता संरक्षण वा अनुगमनसम्बन्धी अहिलेसम्म ऐन, नियमावली बनाएको छैन । सङ्घीय सरकारले बनाएका कानुनका आधारमा अनुगमन गर्दा स्थानीय सरकारलाई स्पष्टीकरण सोध्ने र कारबाहीका लागि वाणिज्य आपूर्ति विभागमा सिफारिस गर्ने गर्नेबाहेक केही अधिकार नहुने भएकाले यस्ता अनुगमन प्रचारमुखीबाहेक केही हुन नसकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
पछिल्लो समयमा दैनिक उपभोग्य तरकारी लगायतको भाउ अत्यधिक बढेसँगै उपभोक्ताको जीवन दिनदिनै कष्टकर बन्दै गएको छ । बजार अनुगमन नभएर भनाँै भने पनि दिनहुँ बजार अनुगमन गर्ने जिम्मा पाएका सम्बन्धित निकायहरूले आआफ्नो तरिकाले अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेका छन् । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले कालोबजारी नियन्त्रणसम्बन्धी, नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नापतौलका सम्बन्धमा, औषधि व्यवस्था विभागले औषधिजन्य वस्तुको गुणस्तरसम्बन्धी, उपत्यका खानेपानी बोर्डले खानेपानी गुणस्तरसम्बन्धी, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले खाद्यान्न वस्तु गुणस्तरीय भए वा नभएको सम्बन्धमा अनुगमन गरिरहेका छन् ।
यस्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सेवाका नाममा भएका ठगी भए वा नभएको सम्बन्धमा र स्थानीय सरकारले आआफ्नो स्थानीय स्तरमा उपभोक्तासँग जोडिएका खाद्यवस्तुको मूल्यदेखि गुणस्तरसम्मको अनुगमन गर्ने गरेको दाबी गरिरहेका छन् तर पनि उपभोक्ता झन् महँगीको मारमा परिरहेका छन् ।
अनुगमनले तरकारीको भाउ घट्यो
विभागको अनुगमन टोलीले बिनादर्ता पसल औषधि पसल सञ्चालन गरेको भन्दै तीनवटा औषधि पसललाई एक लाख पाँच हजार रुपियाँ जरिवाना गरेको छ । विभागका महानिर्देशक नेत्रप्रसाद सुवेदीले कोरोनाको जोखिममा समेत पछिल्लोपटक विभागको टोलीको अनुगमन प्रभावकारी बन्दै गएको र तरकारीको मूल्यमा प्रतिकेजीमा १० देखि २० रुपियाँसम्म घटेको दाबी गर्नुभयो ।
