काठमाडौं, १ फागुन : शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमको थप विकास, विस्तार एवं गुणस्तर अभिवृद्धि गर्ने ध्येयले छुट्टै नयाँ ऐन ल्याउने तयारी गरेको छ ।
ऐनले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारका प्राविधिक शिक्षा सम्बन्धी नीतिलाई जोड्ने, लगानी अभिवृद्धि गर्ने तथा बजारको सीपयुक्त जनशक्तिको मागलाई सम्बोधन गर्न सहयोग गर्ने जनाइएको छ । सरकारले सबै स्थानीय तहमा प्राविधिक शिक्षालय बनाउने नीति लिएको छ । शिक्षामा विनियोजित करीब दश प्रतिशत बजेटमध्ये प्राविधिक शिक्षामा चार प्रतिशत मात्र विनियोजित रहेको छ । हाल श्रमबजारमा वर्षेनी पाँच लाख युवा रोजगारीमा निस्कन्छन् । तीमध्ये स्वदेशका सरकारी र निजी क्षेत्र गरी करीब एक लाखमा रोजगारी सिर्जना हुने र स्वदेशमा सीप सिकेर गएका युवालाई विदेशमा पत्याइहाल्ने अवस्था नरहेको बताइएको छ ।
सो मन्त्रालय, काठमाडौ विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनद्वारा ‘प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम’ विषयक आज यहाँ आयोजित कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालले शिक्षा नीति २०७६ अनुसार प्राविधिक शिक्षालाई सम्बोधन गर्न नयाँ ऐन ल्याउन लागेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्राविधिक शिक्षा र तालीम बिना आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सकिदैन । युवालाई स्वरोजगार बनाउने काम सीपयुक्त तालीमले गर्छ । तीनवटै सरकारले निजी क्षेत्रको सहकार्यमा प्राविधिक शिक्षा र तालीममा लगानी बढाउनु आवश्यक छ । ”
काठमाडाँै विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा डा रामकण्ठम काजु श्रेष्ठले घोकन्ते शिक्षा भन्दा सिर्जनशील र सीपयुक्त शिक्षा अहिलेको आवश्यकता रहेको औल्याउनुभयो । “तालीम लिएर काम गर्ने ठूलो र सानो हुँदैन, कति अध्ययन ग¥यो भन्दा कति सीप हासिल ग¥यो भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो । सोही मन्त्रालयका सहसचिव दीपक शर्माले समृद्ध नेपाल बनाउन प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षालाई थप प्रवद्र्धन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा आयोगका सदस्य सचिव डा हरिप्रसाद लम्सालले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीमका अवस्था, लगानी र अगामी कार्यसम्बन्धी कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै प्राविधि र व्यावसायिक शिक्षा र तालीम प्रवद्र्धन गर्न मौजुदा ऐन नियमबाट धेरै कार्य सकिने बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार विभिन्न मन्त्रालयले तालीम शीर्षकमा गतवर्ष २१ अर्ब खर्च गरेका थिए । सरकारी १८ निकायबाट लामो र छोटो गरी ८४ हजार ६५० जनाले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा तथा तालीम प्राप्त गरेका थिए । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष प्रा डा दिनेशचन्द्र देवकोटाले राज्यले अन्य शिक्षा र प्राविधिक शिक्षाका बीचमा फरक छुट्याउन नसक्दा प्राविधिक शिक्षा पछाडि परेको हो भन्नुभयो । प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालीम विज्ञ प्रा डा राजेन्द्र अधिकारीले सरकारले प्राविधिक शिक्षामा लगानी बढाउन सुझाव दिनुभयो ।
कार्यक्रममा काठमाडाँै विश्वविद्यालय स्कुल अफ एजुकेशनका डिन प्रा महेशनाथ पराजुलीले बजारको मागअनुसार सीपका तालीम र शिक्षा आवश्यक रहेकोमा जोड दिनुभयो । सोही विश्वविद्यालयका स्कुल अफ एजुकेशनका कार्यक्रम संयोजक प्रा डा प्रकाश भट्टराईले विश्वविद्यालयले प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षा र तालीम सम्बन्धी विभिन्न तहमा उच्च शिक्षा अध्ययन गराइरहेको जानकारी दिनुभयो ।
