काठमाडौँ, साउन २० : सहकारी विभागले सहकारी संस्थाहरूको एकीकरण (मर्जर) अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैङ्कले बैङ्कहरूको मर्जरलाई जोड दिएसँगै सहकारी संस्थाहरूको मर्जरलाई पनि विभागले जोड दिएको हो ।
गत आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा ९९ वटा सहकारी मर्जर गरी ४३ वटा बनाएको विभागले चालू आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा मर्जरलाई तीव्र बनाउने जनाएको छ । विभागका रजिस्ट्रार डा. टोकराज पाण्डेले भन्नुभयो, “अब हामीले गुणस्तरीय संस्था बनाउने हो त्यसका लागि एकीकरणलाई प्राथमिकता दिएका छौँ । एकीकरण गर्दा कार्य क्षेत्र र उद्देश्य एउटै भएका तथा सदस्यता दोहोरिएका संस्थाहरूलाई प्राथमिकता दिएका छौँ ।”
सहकारीको दिगोपना र विश्वसनीयताका लागि एकीकरण गर्नुपर्ने विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार सहकारीहरू एकअर्कामा मर्जर भएपछि क्षमता विकास हुने र आन्तरिक खर्च घट्नेछ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा र महँगो ब्याज दरको होडबाजी हट्नेछ । दोहोरो सदस्यता र झोले सहकारी हट्ने छन् । सरल दरमा कर्जा प्रवाह हुनेछ ।
डा. पाण्डेको भनाइ छ, “सहकारिताको मर्मअनुसार सुशासन कायम हुनेछ, पारदर्शिता बलियो हुनेछ । तीनवटा तलामा तीनवटा सहकारी राखेर लाखौँ भाडा तिर्नुभन्दा मर्जरपछि एउटै तलामा भाडा तिरे भयो । खर्च कम भएपछि ब्याज दर पनि कम हुने हो । ” सहकारीको शुद्धीकरणका लागि विभागले दोहोरो सदस्यता खारेज, सन्दर्भ ब्याज दर र स्थिरीकरण कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ ।
सहकारीको मर्जर आवश्यक रहेको तर मर्जरमा जाने सहकारीलाई आवश्यक सुविधा प्रदान गर्नुपर्ने राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका अध्यक्ष मीनराज कँडेलले बताउनुभयो । मर्जरले सहकारी संस्थालाई बलियो र दिगो बनाउने उहाँको भनाइ छ । मर्जरमा जान प्रोत्साहन गरिने विभागको तयारी छ । त्यसका लागि मर्जरमा जाने सहकारीलाई सेवा सुविधा प्रदान गर्न सकिन्छ कि भनेर छलफल भइरहेको रजिस्ट्रार डा. पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
