काठमाडौँ, साउन १९ : नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानी गर्ने ट्याङ्करलाई सात दिनभित्र अनिवार्य रूपमा कम्पनीमा दर्ता हुन निर्देशन गरेको छ । बाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले कम्पनीमा दर्ता नभएका ट्याङ्करबाट ढुवानी नगर्ने बताएपछि निगमले एक हप्तामा भ्याट बिजक जारी गर्न निर्देशन दिएको हो ।
पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले कम्पनीमा दर्ता नभएका ट्याङ्करबाट पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी नगर्ने भएको छ । भ्याट वा पान बिल नदिई ढुवानी भुक्तानी गर्दा आफूहरूलाई कर प्रणालीमा समस्या भएको भन्दै एसोसिएसनले उक्त निर्णय गरेको जनाइएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को वार्षिक बजेटमार्फत ढुवानी सेवा कम्पनीमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो तर ट्याङ्करमा पूर्ण लागू हुन सकिरहेको छैन ।
बाग्मती पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनले आइतबार विज्ञप्तिमार्फत नेपाल आयल निगमको पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ । जसले बिल दिनसक्छ त्यही ट्याङ्करबाट मात्र ढुवानी गर्ने एसोसिएसनले जनाएको छ ।
एसोसिएसनका अध्यक्ष अच्युतबहादुर खड्काले भन्नुभयो, “हामी ढुवानीको पैसा तिर्छौं तर त्यसको बिल नहुँदा हामीले करमा देखाउन पाएनौँ, सित्तैमा दिएजस्तो भयो । गत आर्थिक वर्षदेखि नै ट्याङ्करहरू कम्पनीमा जाने व्यवस्था थियो तर नेपाल आयल निगमले कडाइ नगर्दा अहिलेसम्म लागू हुन सकेन ।”
ढुवानी सेवा अनिवार्य भ्याटमा जानुपर्ने व्यवस्था छ । ढुवानीकर्ताले भ्याट बिल दिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसमा १० लाख रुपियाँभन्दा तल पान बिल दिए पनि हुने व्यवस्था रहेको नेपाल पेट्रोलियम डिलर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष लीलेन्द्र प्रधानले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निगमले बिल नदिए ढुवानी दिन्न भनेको भए पहिल्यै कार्यान्वयन हुने थियो । त्यसो नभनेका कारण अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएन ।”
नेपाल आयल निगमको डिपोबाट पम्पसम्मको ढुवानीमा बिलको बढी समस्या देखिएको खड्काको भनाइ छ । उहाँले भन्नुभयो, “यो आर्थिक वर्षको प्रारम्भबाट नै भ्याट बिजक जारी गर्न नसक्ने ढुवानीका साधनलाई पेट्रोलियम व्यवसायीले ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्न नसक्ने जानकारी गराएका छौँ, जसले बिल दिन्छ त्यसबाट ढुवानी गर्छौं ।” भ्याट बिजक जारी गर्न नसक्ने ढुवानीका साधनलाई ढुवानी भाडा भुक्तानी गर्न नसकिने उहाँको भनाइ छ ।
नेपाल आयल निगमले भने ढुवानी सेवा कम्पनीमा दर्ता हुँदै गएको जनाएको छ । यस बीचमा पटकपटक अनुरोध गरिए पनि केही ट्याङ्करले अटेर गरिरहेको निगमको दाबी छ । प्रवक्ता विनितमणि उपाध्याय भन्नुहुन्छ, “भ्याटमा दर्ता गर्न लगाउने कुरा कार्यान्वयन भइरहेको छ । ५० प्रतिशतभन्दा बढी दर्ता भइसकेका छन् । आज हामीले सूचना पनि जारी गरिसकेका छौँ, ट्याङ्करलाई छिटोभन्दा छिटो कम्पनीमा दर्ता गराउँदै छौँ । ” निगमका अनुसार डिलरले निगमबाट खरिद गरिसकेपछि आफ्नो पम्पसम्म ढुवानी गर्दा सम्बन्धित पम्पले नै ढुवानी भाडा दिनुपर्छ ।
नेपाल पेट्रोलियम ढुवानी व्यवसायी महासङ्घले भने निगमले नै कार्यान्वयन गर्न नसकेको जनाएको छ । महासङ्घका अध्यक्ष विश्व अर्यालले आफूहरूमा समस्या नभएको जिकिर गर्नुभयो । उहाँले निगमलाई नै प्रश्न गर्नुभयो, “दुई वर्ष पहिला सरकारले लागू गरेको कुरा निगमले लागू गर्न सकेन, भुक्तानी गर्ने निकाय निगम हो उसले किन भ्याट बिल माग्न सकेन ? भ्याट बिलबिना किन भुक्तानी गरेको छ ? हामी त तयार छौँ ।”
