इलाम, साउन १७ : नेपाली चियाको लिलाम बिक्री केन्द्र (अक्सन सेन्टर) बनाउने सरकारले छ वर्ष अघिको योजना अलपत्र परेको छ । थालेको काम बीचमै अलमलिएपछि अक्सन सेन्टरको बाटो बन्द भएको छ ।
निकासी वस्तुमध्ये प्रमुुख वस्तुु रहेको नेपाली तयारी चियाका लागि आर्थिक वर्ष २०७०÷०७१ मा चिया तथा कफी विकास बोर्डमार्फत सरकारले ‘अक्सन सेन्टर’का लागि ३० लाख रुपियाँ पनि छुट्याएको थियो तर अक्सनका लागि बनाइएको समितिले भरपर्दो काम नगर्दा अहिलेसम्म ठोस काम नभएको सरोकारवालाको भनाइ छ ।
त्यसबेला केही काम भएको थियो, झापामा एउटा घर भाडामा लिएर अफिस र ल्याब सञ्चालनको तयारी गरियो, एक वर्षको भाडा पनि बोर्डले ति¥यो तर ठोस काम हुन सकेन । चिया तथा कफी विकास बोर्डका प्रवक्ता दीपक खनालले अक्सन सेन्टर खोल्न व्यवसायीले सर्त राखे, अर्थ मन्त्रालयले सम्बोधन गरेन, त्यसपछि अक्सनका लागि बजेट छैन । यो वर्ष पनि बोर्डका कार्यकारी निर्देशकले अक्सनको विषयमा अध्ययन मात्र गरौँ भन्ने कुरा गर्नुभएको छ भन्नुभयो ।
चियाको अक्सन मार्केट बनाउनुपर्छ भन्नेमा चिया तथा कफी विकास बोर्ड भने सकारात्मक रहेको बोर्ड प्रवक्ता खनाल बताउनुहुन्छ । उहाँका अनुसार त्यसबेला अक्सनका लागि उद्योगी व्यवसायीले पनि आफ्ना केही सर्त राखेका थिए, चिया निर्यात गर्दा सरकारले १५ प्रतिशत कर फिर्ता गर्नुपथ्र्याे, सरकारले ५० प्रतिशत कर फिर्ता गर्ने भन्यो, उद्योगीले ६० प्रतिशत कर फिर्ता मागे, पछि सरकारले ५० प्रतिशत पनि फिर्ता गरिदिएन । अक्सनमा थुपारेको चियालाई धितो मानेर लोनको व्यवस्था गर्नुपर्ने उद्योगीको अर्को सर्त पनि गलत त थिएन तर सरकारले यी कुनै पनि विषयलाई गम्भीर रूपमा लिएन ।
सरकार, चिया तथा कफी विकास बोर्ड र व्यवसायीको आ–आफ्नै सर्त र तर्कले अक्सन अल्झिएपछि त्यसको मार अहिले साना चिया किसानलाई परेको छ । तयारी चिया निर्यात गर्नै समस्या भएको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले किसानलाई हरियो पत्तीको लागत मूल्यसमेत नदिँदा किसानको घरमा हातमुख जोर्ने समस्या हुन थालेको किसान बताउँछन् ।
कम्तीमा पनि त्यो समयमा अक्सन सेन्टर बन्न सकेको भए नेपाली चियाले अहिलेसम्म विदेश निर्यातको एउटा बाटो तय गथ्र्यो । अहिले व्यवसायीले सिन्डिकेट लगाउन सक्ने थिएनन्, चियाको क्षेत्र रहेको सूर्योदय नगरपालिकाका प्रमुख रणबहादुर राईले चियामा धेरै किसान आश्रित छन्, दिनहुँ चिया विस्तार भएको छ तर अहिलेसम्म चियाको नेपाली जात छैन, बिक्रीका लागि अक्सनको व्यवस्था छैन, सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको यो काम तत्काल हुन जरुरी छ भन्नुभयो ।
सरकारले चिया र अक्सन मार्केटलाई आफ्नो प्राथमिकतामा नराखेपछि सूर्योदय नगरपालिकाले भने अक्सन मार्केट निर्माणमा गत वर्ष नै नगर सभाबाटै प्रस्ताव पारित गरेर पठाएको थियो तर भारतसँगको वाणिज्य सन्धि, पारवहन सन्धि जस्ता विषयलाई गम्भीरता साथ नलिए नेपाली चिया निर्यातको अवस्था धराशयी हुने राईको भनाइ छ । विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो माध्यम चियाको अन्तर्राष्ट्रिय बजारका लागि सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा चासो दिन जरुरी रहेको नगरप्रमुख राई बताउनुहुन्छ ।
चियामा समस्या चुलिँदै गर्दा प्रदेश १ का भूमि व्यवस्था तथा कृषि सहकारी राज्य मन्त्री रामबहादुर रानाले सरकारले चियालाई विदेशी मुद्रा आर्जनको माध्यमका रूपमा लिए पनि त्यसको व्यवस्थापन गर्न भने नसकेको बताउनुभयो । अक्सनका लागि बजेटको व्यवस्था भयो । अक्सन खोल्न पनि नसक्ने, चिया पनि नबिक्ने, व्यवसायीले भारतमै लगेर सिएफेल गर्नुपर्ने, नेपालमै सिएफेल गर्दा हुन्छ भन्ने अभ्याससमेत नगर्ने हो भने नेपाली चिया किसानले कसरी प्रगति गर्न सक्छन् ? राज्य मन्त्री रानाले सरकार, टी बोर्ड, व्यवसायी र किसानबीच के–के नमिलेको जस्तो लागिरहेको छ अब यसको समाधान पहिल्याउनुपर्छ भन्नुभयो ।
